श्रीलंकेला वाचवण्यासाठी आर्थिक साहाय्याची आवश्यकता !

श्रीलंकेत सध्या आणीबाणीची परिस्थिती असून तेथे सध्या आर्थिक दैना उडाली आहे. एकेकाळी वैभव संपन्नतेने नटलेल्या श्रीलंकेची आता दुर्दशा झाली आहे. आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरता यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सरकारच्या विरोधात तीव्र उठाव चालू केला आहे; परंतु श्रीलंकेला या परिस्थितीतून बाहेर पडायचे झाल्यास सत्तापरिवर्तनाची नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी सहकार्याचा हात पुढे केला, तरच श्रीलंका वाचू शकेल.

१. श्रीलंकेच्या डबघाईला राजपक्षे घराण्याचे निर्णय उत्तरदायी !

श्रीलंकेतील सत्तासमीकरणाच्या चाव्या राजपक्षे घराण्याकडे होत्या. राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळातील ६ मंत्री आणि राजदूतही त्यांचेच. गेल्या २ वर्षांत त्यांनी जे निर्णय घेतले, ते श्रीलंकेच्या आजच्या स्थितीला उत्तरदायी आहेत. त्यातील पहिला तुघलकी निर्णय म्हणजे रासायनिक खतांवरील बंदी. परकीय चलन वाचवण्यासाठी त्यांनी ‘शेतकर्‍यांना रासायनिक खते वापरू नका’, असे आदेश दिले. त्याऐवजी सेंद्रिय खते वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला. अचानक लादलेल्या या निर्णयाचा परिणाम म्हणजे तांदळाच्या उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या श्रीलंकेतील तांदुळ उत्पादनावर झाला. त्याचे उत्पादन ५० टक्क्यांनी घटले.

२. कर्जाच्या ओझ्याखाली बुडाला श्रीलंका !

दुसरे म्हणजे त्यांनी जनतेला खूश करण्यासाठी कर वसुलीची मर्यादा वाढवली. त्यामुळे तिजोरीत जमा होणारी रक्कम न्यून झाली. त्यामुळे मागील काही मासांत श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था साडेसात अब्ज डॉलरवरून केवळ २५ दशलक्ष डॉलरवर आली आहे. अर्थव्यवस्था इतकी डबघाईला आली असतांनाही त्यांनी चीनकडून प्रचंड कर्ज घेतले. श्रीलंकेचा चीनकडील कर्जाचा सध्याचा आकडा ५५ अब्ज डॉलर आहे. श्रीलंकेच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाशी (‘जीडीपी’शी) कर्जाचे प्रमाण काढले, तर ते ७० टक्के इतके येते. इतके कर्ज असणे, म्हणजे ‘तो देश पूर्णतः बुडाला आहे’, असे मानले जाते. तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्यांच्याकडे सध्या तेल, गॅस आणि इतर इंधन घ्यायला पैसे नाहीत. त्यामुळे लोकांना स्वयंपाकासाठीही गॅस मिळेनासा झाल्याने ते प्रचंड चिडले आहेत.

३. श्रीलंकेला बाहेरील साहाय्यच वाचवू शकेल !

श्रीलंकेतील नागरिक सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याची मागणी करत असले, तरी नवे सरकार स्थापन करून परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. या समस्येतून लंकेला बाहेर काढायचे असेल, तर दोनच पर्याय उरले आहेत. ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक. जेव्हा एखादी अर्थव्यवस्था डबघाईला येते, तेव्हा त्यांच्याकडून ‘बेलआऊट पॅकेज’ (अर्थव्यवस्था संकुचित होण्यापासून वाचवण्यासाठी करण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य, म्हणजे साधारणतः १० अब्ज डॉलरपर्यंतचे कर्ज देण्यात येते) दिले जाते.

यापूर्वी ‘युरोपियन कॉर्न्सर्शिअम’ नावाची संकल्पना होती. त्या अंतर्गत सगळे युरोपियन देश एकत्र येऊन श्रीलंकेला साहाय्य करायचे; पण अमेरिकेने या सगळ्यातून बाजू काढून घेतली आहे. ‘आधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने श्रीलंकेला साहाय्य करावे, मग आम्ही बघू’, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे; परंतु जोपर्यंत बाहेरून साहाय्य येणार नाही, तोपर्यंत कोणतेही सरकार श्रीलंकेला वाचवू शकणार नाही.

– श्री. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक

(श्री. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे ‘फेसबूक’ खात्यावरून)