‘भारतीय राज्यघटनेच्या तिसर्या भागात नमूद करण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा समावेश करण्यात आला आहे. १९ (१) कलमाप्रमाणे नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. ‘वृत्तपत्र स्वातंत्र्य यात समाविष्ट (गर्भित) असल्याने त्याचा वेगळा आणि विशेष उल्लेख करण्याचे कारण नाही’, असा खुलासा घटनेच्या शिल्पकारांनी संविधान सभेत केला होता. माहितीचा अधिकार भाषण अणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात समाविष्ट होतो’, असा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.एन्. भगवती यांनी ‘एस्.पी. गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघ राज्य’ या खटल्याच्या निकालपत्रात दिला आहे.’
(साभार : मासिक ‘जेष्ठविश्व’, अंक ४९)