वारकर्‍यांना न्याय कधी ?

महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा असणारा वैष्णवांचा मेळा अर्थात आषाढी वारी कोरोना संसर्गामुळे गेली दोन वर्षे होऊ शकली नव्हती. यंदा मात्र वारी प्रत्यक्ष होत असून गेल्या अनेक शतकांपासून चालू असलेला तोच उत्साह वारकर्‍यांमध्ये दिसून येत आहे. २१ जूनपासून कोणत्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता ‘विठ्ठल’ नामाच्या गजरात गुंग होऊन वारकरी प्रतिदिन पंढरपूरच्या दिशेने एक एक पाऊल टाकत आहेत. प्रतिवर्षी होणार्‍या वारीतील वारकर्‍यांना शासकीय स्तरावर मात्र अनास्थेलाच सामोरे जावे लागत आहे. वास्तविक पहाता २ वर्षे वारी न झाल्याने यंदा अधिक गर्दी होणार, हे पाहून प्रशासनाने सखोल आणि अधिक सूक्ष्म नियोजन करणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही. वारी चालू झाल्यापासून १० दिवसांत येणार्‍या अडचणींचा पाढाच दिंडीकर्‍यांनी लोणंद मुक्कामी वाचला.

वाहतुकीचे नियोजन नाही आणि अस्वच्छ स्वच्छतागृहे !

तळावर जागा अपुरी पडते, वाहतुकीचे नियोजन नसल्याने दिंड्यांचे ट्रक पोचण्यासाठी वेळ होतो, मुक्त चालणार्‍यांमुळे शिस्तीत चालणार्‍या अधिकृत दिंड्यांना त्रास होतो, सरकारने जी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून दिली आहेत, ती अस्वच्छ आहेत यांसह अनेक समस्या दिंडीकर्‍यांनी मांडल्या. एकीकडे प्रशासन ‘निर्मल वारी’ म्हणून डांगोरा पिटते; पण प्रत्यक्षात वस्तूस्थिती पाहिली, तर प्रशासन प्राथमिक आवश्यकता असलेले स्वच्छ स्वच्छतागृहही उपलब्ध करून देत नाही, हे दुर्दैवी आहे. पुण्यातून वारी बाहेर पडल्यावर अनेक ठिकाणी दिंड्यांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागले. वारीचा मार्ग २ मासांपूर्वीच निश्चित होतो, तरीही वाहतूक शाखेकडून सखोल नियोजन का केले गेले नाही ?

कुंभमेळ्याप्रमाणे नियोजन का नाही ?

उत्तरप्रदेशात कुंभमेळ्याचा पुढील दिनांक घोषित झाल्यापासून लगेच नियोजनास प्रारंभ होतो आणि तेथील प्रत्येक नियोजनात त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी जातीने लक्ष घालतात. कुंभमेळ्यासाठी लागणार्‍या निधीची तरतूदही अर्थसंकल्पात केली जाते आणि बर्‍यापैकी निधी प्रत्यक्षातही उपलब्ध करून दिला जातो. या उलट महाराष्ट्रात वारीच्या अगोदर ज्या बैठका होतात, त्यात घेतले जाणारे निर्णय प्रत्यक्षात कृतीत कितपत येतात ? हे मोठे प्रश्नचिन्हच आहे. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील प्रशासकीय अधिकारी सोडले, तर अन्य अधिकार्‍यांची उदासीनताच दिसून येते ! प्रशासन जरी काही करत नसले, तरी अनेक ठिकाणी अनेक सेवाभावी संस्था आणि सामान्य नागरिक वारकर्‍यांना पिण्याचे पाणी, फराळ आणि स्वच्छतागृहही उपलब्ध करून देतात.

इंद्रायणीचे दूषित पाणी !

यंदा अगदी पहिल्या दिवशीपासूनच वारकर्‍यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. २० जूनला वारकरी आळंदीत पोचले आणि २१ जूनला सोहळ्याने प्रस्थान केले. त्याच्या एक दिवस अगोदर ‘काही दिवसांपासून इंद्रायणी नदीच्या पाण्यात विषारी फेसाचा जाड थर सिद्ध झाल्याने नदीचे पाणी दूषित झाले आहे. त्यामुळे ते वारकर्‍यांनी पिऊ नये’, असे आवाहन नगरपरिषदेने केले होते. वास्तविक वारीला येणारे वारकरी मोठ्या श्रद्धेने इंद्रायणीत स्नान करतात आणि तेच पाणी तीर्थ म्हणून प्राशन करतात. हे ठाऊक असूनही प्रशासनाने काही मास अगोदरच त्यावर उपाययोजना करणे अपेक्षित होते; मात्र तसेच काहीच झाले नाही. उलट ‘वारकर्‍यांनी नळाचे आणि सार्वजनिक ठिकाणी पाणी प्यावे’, असे आवाहन नगरपरिषदेने केले होते. हेच वारकरी जेव्हा पंढरपुरात येतात, तेव्हाही चंद्रभागा नदीतील अस्वच्छ पाणीच वारकर्‍यांना प्यावे लागते. यंदाच्या माघी एकादशीच्या कालावधीत सामाजिक कार्यकर्ते श्री. गणेश अंकुशराव यांनी चंद्रभागेच्या पाण्याचे नमूने तपासले असता ते पिण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल आला होता. या पाण्यात स्नान केल्यावर अनेक भाविकांना त्वचारोग झाल्याच्या तक्रारीही वारकर्‍यांनी केल्या होत्या. यंदाही अद्याप पुरेसा पाऊस नसल्याने स्थिती फारशी चांगली नसेल, असेच चित्र आतातरी आहे.

पंढरपुरात भाविकांचे हाल !

पंढरपुरात वर्षभरात दीड कोटीहून अधिक भाविक येतात. या वारकर्‍यांना नेहमीच घाण, दुर्गंधी आदी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. काही मास सोडले, तर चंद्रभागेचे पात्र बहुतांश वेळा कोरडे असते. पंढरपूर शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय असून पाऊस पडल्यावर तर रस्त्यातून चालणेही अशक्य होते. वारीच्या काळात तात्पुरती शौचालये उभारणे, आरोग्य सुविधांवर भर देणे, वारकर्‍यांना स्वच्छ पाणी देणे या गोष्टींकडे शासन पुरेसे लक्षच देत नाही. आषाढी काळात दर्शन घेण्यासाठी अनेक घंटे रांगेत उभे रहावे लागते; मात्र त्यांना ऊन, पाऊस लागू नये; म्हणून कोणतीच उपाययोजना प्रशासकीय स्तरावर होत नाही किंवा किमान पिण्याच्या पाण्याची विनामूल्य सोयही उपलब्ध होत नाही.

हिंदूबहुल देशात प्रत्येक वेळी अल्पसंख्यांक आणि त्यांच्या यात्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो आणि वारकरी मात्र उपेक्षित रहातात. भारतातील एकूणच व्यवस्था ‘सेक्युलर’ असल्यानेच असे होते. वारकर्‍यांसह हिंदूंच्या प्रत्येक यात्रेला न्याय मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !

वारीत गर्दी होणार, हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने सखोल आणि अधिक सूक्ष्म नियोजन करणे अपेक्षित होते !