भाजप गाभा समितीच्या बैठकीत उमटले मराठी राजभाषा आंदोलनाचे पडसाद !

अनधिकृत बांधकामांवर विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची गाभा समितीच्या सदस्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पणजी, १ एप्रिल (वार्ता.) – मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी निर्णायक लढा देण्याचा निर्धार ३१ मार्च या दिवशी ‘मराठी राजभाषा निर्धार समिती’चे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखालील निर्धार मेळाव्यात करण्यात आला होता. या मेळाव्याचे पडसाद १ एप्रिल या दिवशी भाजपच्या गाभा समितीच्या बैठकीत उमटले. गाभा समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राजभाषेसंबंधी त्यांची भूमिका मांडली. भाजपच्या गाभा समितीच्या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, मंत्री विश्वजीत राणे, सभापती रमेश तवडकर, आमदार दिगंबर कामत, आमदार नीलेश काब्राल, माजी मंत्री विनय तेंडुलकर, माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर आदींची उपस्थिती होती.

गाभा समितीच्या बैठकीमध्ये मराठीला राजभाषेजा दर्जा देण्याच्या आंदोलनावर चर्चा झाली. राजभाषा कायद्यात मराठीला सहभाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे आणि यामध्ये आणखी पालट नको, अशा स्वरूपाची चर्चा बैठकीत झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘कर्मचारी भरतीसाठी कोकणी प्रश्नपत्रिका सोडवण्यास का दिली जाते ?’, याविषयीची कारणे स्पष्ट केली. ‘गोमंतकीय व्यक्ती वगळता इतरांना गोव्यात सरकारी नोकरी मिळू नये’, असा यामागील हेतू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट केले. प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांनीही बैठकीविषयी अधिक माहिती न देता बैठकीत पक्षाच्या हिताच्या दृष्टीने काही निर्णय झाल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘६ एप्रिल या दिवशी भाजपच्या स्थापनादिनाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचा कार्यक्रम यांविषयी बैठकीत चर्चा झाली.’’

अनधिकृत बांधकामांवर विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे आवाहन

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारच्या आणि कोमुनिदादच्या (कोमुनिदाद ही गावकर्‍यांची पोर्तुगीजकालीन संस्था) जागेवरील अन् रस्त्यालगतची बांधकामे पाडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी संबंधितांना १५ दिवसांचा अवधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे; मात्र या बांधकामांमध्ये परराज्यातील नागरिकांसमवेतच गोमंतकियांच्या बांधकामांचाही समावेश आहे. गोमंतकियांची बांधकामे उद्ध्वस्त केल्यास आगामी काळातील निवडणुकांत पक्षाला फटका बसू शकतो. त्यामुळे सरकारने अशा बांधकामांविषयी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी गाभा समितीच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे.

भाजप-मगो युतीविषयी बैठकीत चर्चा नाही

भाजपसमवेत सत्तेत असलेल्या मगो पक्षासंदर्भात डॉ. प्रमोद सावंत आणि मंत्री गोविंद गावडे यांनी गेल्या काही दिवसांत केलेल्या वक्तव्यांमुळे या दोन्ही पक्षांतील युती आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये रहाणार कि नाही ? असा प्रश्न दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना पडला आहे आणि यामुळे हा विषय गाभा समितीच्या बैठकीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती; परंतु या विषयावर बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.