हिंदूंचा वंशविच्छेद चालूच !

जिहादी आतंकवाद जेथे रूजतो, तेथे तो फोफावतो आणि सर्वांचीच डोकेदुखी ठरतो, याचा प्रत्यय सर्व जगाला, विशेषतः भारताला नित्य येत आहे. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या राजवटीत चालू झालेला आणि फोफावलेला जिहादी आतंकवाद आतापर्यंतचे कुठलेही शासनकर्ते रोखू शकलेले नाहीत. त्याची सर्वाधिक झळ बसते ती या आतंकवाद्यांसाठी ‘काफीर’ असलेल्या बहुसंख्य हिंदूंना ! जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर तेथील जिहादी आतंकवाद आटोक्यात येईल, असा दावा सातत्याने करण्यात येत होता खरा; पण तसे होणे तर सोडाच, उलट आतंकवाद वाढल्याचेच तेथे प्रतिदिन होणाऱ्या काश्मिरी हिंदूंच्या हत्यांवरून उघड होत आहे. आताही जिहादी आतंकवाद्यांनी कुलगाम येथील गोपालपोरा भागातील एका सरकारी शाळेत शिक्षिका असणाऱ्या रजनी भल्ला यांच्यावर गोळी झाडून त्यांची हत्या केली. रजनी भल्ला या जम्मू विभागाच्या सांबा येथील रहिवासी होत्या. यापूर्वी १२ मे या दिवशी बडगाम जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे कर्मचारी राहुल भट यांची आतंकवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. ७ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी श्रीनगर येथील एका शीख शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुपिंदर कौर आणि एक काश्मिरी हिंदु असलेले शिक्षक दीपक चंद यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. त्यापूर्वी ५ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी आतंकवाद्यांनी माखन लाल बिंद्रु यांची हत्या केली. इतकेच नव्हे, तर श्रीनगर येथे हातगाडीवर पाणीपुरी विकण्याचा व्यवसाय करणारे बिहारमधील विरेंदर पासवान, तसेच अशाच प्रकारचा छोटा व्यवसाय करणारे बिहारमधीलच अरबिंद कुमार साहा यांचीही आतंकवाद्यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये गोळ्या झाडून हत्या केली. ४ एप्रिल २०२२ या दिवशी बाळकृष्ण भट यांची, तर १३ एप्रिल २०२२ या दिवशी सतीश कुमार सिंह राजपूत यांची हत्या केली. ही सूची न संपणारी आहे. ही प्रत्येक हत्या म्हणजे सरकारचे ठळक अपयश आहे. यावरून सरकार ३७० कलम रहित करण्यात यशस्वी झाले; परंतु आतंकवाद नष्ट करण्यात मात्र पूर्णपणे अपयशी ठरले, हेच पुनःपुन्हा सिद्ध होत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही एका राज्यातील जिहादी आतंकवाद रोखू न शकणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद आहे. कलम ३७० रहित केल्यानंतर सैन्यावरील दगडफेक थांबणे, ही जमेची गोष्ट असली, तरी नागरी सुरक्षेचा, विशेषतः काश्मिरी हिंदूंच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे तसाच शेष आहे. काश्मीरमध्ये वर्ष १९८९ मध्ये झालेल्या हिंदूंच्या वंशविच्छेदाकडे सरकारी पातळीवरून सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. आज त्यापेक्षा वेगळे काय घडत आहे ? हिंदूंच्या हत्यांच्या केवळ बातम्या येतात आणि सामाजिक संकेतस्थळांवर चर्चा होते. पुढे काही दिवसांनंतर दुसऱ्या हिंदूची हत्या होते. पुन्हा अशाच बातम्या आणि चर्चा होतात. या जीवघेण्या संकटात हिंदू भरडले जात आहेत; परंतु सरकारी यंत्रणांना त्याचे काही पडलेले दिसत नाही. एकाही सरकारला हा आतंकवाद चिरडून टाकावासा वाटत नाही किंबहुना कुणामध्येही तेवढी धमक नाही, हेच या लांबलचक हत्यांची सूची सांगते.

आतंकवाद्यांनी सतीश कुमार सिंह राजपूत यांच्या हत्येनंतर त्यांचा उद्देश स्पष्ट सांगितला. ही हत्या ‘लष्कर-ए-इस्लाम’ या आतंकवादी संघटनेने केली होती. राजपूत यांच्या हत्येनंतर या संघटनेने ‘काफिरां’साठी पत्र लिहिले. त्यात या संघटनेने ‘काश्मीर सोडा, अन्यथा मरायला सिद्ध व्हा’, अशी स्पष्ट धमकी दिली होती. ही तीच धमकी होती, जी इस्लामी आतंकवाद्यांनी काश्मिरी हिंदूंना वर्ष १९८९ मध्ये दिली होती. यावरून कलम ३७० रहित करूनही काश्मीरमधील परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते. वरील हत्यांची सूची पाहिल्यास आणखी एक गोष्ट लक्षात येईल की, आतंकवाद्यांना अन्य राज्यांतील हिंदूही काश्मीरमध्ये येऊन राहिलेले नको आहे. त्यांनाही ते लक्ष्य करतात. काही वर्षांपूर्वी सरकारने काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरी हिंदूंसाठी स्वतंत्र वसाहती बांधून त्यांना पुन्हा तेथे येण्याचे आवाहन केले होते, तेव्हा काश्मिरी हिंदूंनी त्यांना सुरक्षा देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी किती योग्य होती, हेही ही हत्यासत्रे सांगतात.

सरकारला सरळ सरळ आव्हान !

एकेका हिंदूला वेचून ठार मारणारे आतंकवादी सरकारला सरळ सरळ आव्हान देत आहेत. हे आतंकवादी व्यवस्थेलाही वाकुल्या दाखवून काश्मीरवर इस्लामी झेंडा फडकावू पहात आहेत. दुर्दैवाने आतपर्यंतच्या कुठल्याही शासनकर्त्यांना आतंकवाद्यांचे हे आवाहन पेलवता आले नाही. त्यामुळे आता विद्यमान सरकारने तरी आतंकवाद त्याच भूमीत गाडण्याची किमया करून दाखवावी; कारण काँग्रेससह कुणाकडून तशी अपेक्षा करणे, हा आत्मघात ठरेल. आतापर्यंत झालेल्या काश्मिरी हिंदूंच्या हत्यांचा काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वाय.एस्.आर्. काँग्रेस आदी काँग्रेसी पिळावळींनी एका शब्दानेही निषेध केलेला नाही, हे हिंदू कधीही विसरणार नाहीत. आता भल्ला यांची हत्या झाल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी दुःख व्यक्त केले खरे; परंतु हे करतांनाही त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका करायची संधी सोडली नाही, किंबहुना त्याचसाठी निषेधाचा सोपस्कार पार पाडला. सरकारवर टीका करणारे अब्दुल्ला या हत्यांना उत्तरदायी असणाऱ्या त्यांच्या धर्मबांधवांवर, म्हणजेच जिहादी आतंकवाद्यांवर कारवाई करण्याची मागणी चुकूनही करत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यातच सर्व आले. त्यामुळे सरकारने आता कंबर कसण्याची आवश्यक आहे. आतंकवाद्यांनी एका हिंदूला मारल्यास सरकारने १० आतंकवाद्यांना ‘जन्नत’मध्ये पाठवावे. आतंकवाद्यांमध्ये अशी जरब बसवावी की, ते हिंदूंच्या हत्या करण्याचा विचारही करू धजावणार नाहीत. फुटकळ आतंकवादी अण्वस्त्रधारी देशाला भारी पडत असतील, तर हे चित्र सरकारला अत्यंत लज्जास्पद आहे. हा आतंकवाद आपण अजून कधीपर्यंत चालू देणार आहोत ? आणखी किती निरपराध हिंदूंच्या हत्या होऊ देणार आहोत ? हे सरकारला ठरवावे लागेल आणि सरकार तसे करत नसेल, तर हिंदूंनी त्यांना तसे करण्यास भाग पाडावे. ती तरी लोकशाही ठरेल !