राज्यातील ६७४ अनधिकृत शाळांवर कारवाईचे आदेश !

प्रतिकात्मक छायाचित्र

पुणे – राज्यातील ६७४ शाळा अनधिकृत असल्याने त्या चालू राहिल्याने तेथील कर्मचारी, पालक, विद्यार्थी यांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमानुसार अनधिकृत शाळांना एक लाख रुपये दंड आणि शाळा बंद करण्याच्या सूचना देऊनही शाळा चालू राहिल्यास प्रतिदिन १० सहस्र रुपये दंड ठोठावण्याविषयी स्पष्ट करण्यात आले आहे. (या शाळांचे शिक्षण विभागातील कुणाशी लागेबांधे आहेत का ? याचे सखोल अन्वेषण करावे, अशी अपेक्षा ! – संपादक)

या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळांकरता राज्यशासनाचे अनुमती आदेश, सी.बी.एस्. ई., आय.सी.एस्. ई., आय.बी. आदी मंडळांशी संलग्नित शाळांसाठी राज्यशासनाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ विना शाळा चालू करण्यात आली असल्यास आणि मान्यता काढून घेतलेली शाळा चालू असल्यास त्या शाळेला ‘अनधिकृत शाळा’ म्हणून घोषित करावे. अनधिकृत शाळांची सूची स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर करावी, अनधिकृत शाळेमध्ये पाल्यासाठी प्रवेश घेऊ नये, संबंधित शाळेत प्रवेश घेतल्यास शैक्षणिक हानी होईल, अशी स्पष्ट सूचना असलेला फलक शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावून तो कुणी काढणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अनधिकृत शाळांची अद्ययावत् सूची जिल्हास्तर, तालुकास्तर येथील कार्यालयाचे आवार येथे लावण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संपादकीय भूमिका

राज्यात शेकडोंच्या संख्येत अनधिकृत शाळा उभ्या होईपर्यंत शिक्षण विभाग झोपला होता का ?