अचलपूर आणि परतवाडा येथे बंदी घातलेल्या आतंकवादी संघटना नव्या नावांनी कार्यरत !

अचलपूर-परतवाडा येथील दंगलीच्या प्रकरणी सत्यशोधन समितीच्या अहवालातील माहिती पोलीस-प्रशासनाकडून समितीला माहिती देण्यास टाळाटाळ !

श्री. सचिन कौलकर, मुंबई

मुंबई, २२ मे (वार्ता.) – अचलपूर (जिल्हा अमरावती) गावातील दुल्हा प्रवेशद्वारावर झेंडा फडकावल्याच्या वादावरून १७ एप्रिल २०२२ या दिवशी रात्री ८.३० वाजता हिंदु आणि मुसलमान यांच्यात अचलपूर अन् परतवाडा शहरांत दंगल झाली होती. याविषयी स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीने १६ मे या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालात ‘अचलपूर आणि परतवाडा येथे बंदी घातलेल्या आतंकवादी संघटना नव्या नावांनी पुन्हा कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ‘या दोन्ही शहरांत मोठ्या प्रमाणात चालू असलेल्या अवैध धंद्यावर मुसलमानांचे वर्चस्व असून हे अवैध धंदे पोलीस आणि प्रशासन यांच्या पाठिंब्यानेच चालू आहेत’, असेही समितीच्या निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक पोलीस आणि प्रशासन यांना विनंती करूनही त्यांनी समितीला दंगलीविषयी माहिती देण्याचे टाळले. येथील पोलीस आयुक्त आरती सिंह यांनीही या प्रकरणात समितीला भेटण्यास स्पष्ट नकार दिला. (यावरून ‘पोलीस आणि प्रशासन यांना दंगलीतील कुणाला वाचावायचे आहे का ?’, असा प्रश्न कुणाच्या मनात निर्माण झाल्यास चूक ते काय ? – संपादक) या दंगलींप्रकरणी एकूण २४ जणांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. पीडित हिंदूंना न्याय मिळण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि अमरावती येथील भाजपचे माजी आमदार अनिल बोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने करण्यात आली होती.

सत्यशोधन समितीकडून १०० हून अधिक लोकांच्या भेटी !

या घटनांची सत्यता शोधण्यासाठी नागपूर येथील ‘मैत्री परिवार संस्थे’च्या वतीने ‘सत्यशोधन समिती’ सिद्ध करण्यात आली. ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीत माजी न्यायाधीश मीरा खडक्कार, माजी साहाय्यक पोलीस आयुक्त अनिल बोबडे, ज्येष्ठ पत्रकार गजानन ज्ञानभोर आणि पत्रकार प्रवीण मुधोळकर यांचा समावेश होता. २ ते ४ मे २०२२ या ३ दिवसांच्या कालावधीत सत्यशोधन समितीच्या सदस्यांनी हिंदू आणि मुसलमान समुदायांतील लोक, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, व्यापारी, आधुनिक वैद्य, अधिवक्ते, शिक्षक आणि पत्रकार अशा १०० हून अधिक लोकांच्या भेटी घेऊन प्रत्येकाचे म्हणणे जाणून घेतले. या प्रसंगी समितीला ‘पोलीस आणि प्रशासन यांच्या कार्यपद्धतीविषयी नागरिक अप्रसन्न आहेत’, असे आढळून आले.

सत्यशोधन समितीला निदर्शनास आलेल्या गोष्टी

१. अमरावती येथे झालेल्या दंगलीचा उर्वरित भाग अचलपूर येथे घडवण्यात आला. इतके त्यात साम्य आहे.

२. अमली पदार्थाचे वितरण आणि सेवन उघडपणे होत आहे. ३. ‘शहरात उद्योगधंद्यांची वाढ होत नसतांना लोकसंख्येची वाढ अनैसर्गिक आहे. त्यात मुसलमानांची संख्या अधिक आहे’, असा दावा व्यापारी आणि पत्रकार यांनी केला आहे.

सत्यशोधन समितीने सरकारकडे केलेल्या शिफारशी !

१. दोन्ही शहरांतील अवैध धंद्यांवर राजकीय दबावाविना कारवाई व्हावी.

२. अतिक्रमण हटवून रस्ते पूर्णपणे मोकळे करून शक्य तिथे रुंदीकरण करण्यात यावे.

३. सीसीटीव्ही तातडीने कार्यान्वित करावेत.

४. अमली पदार्थांची विक्री करणार्‍या गुन्हेगारांना अटक करावी.

५. अचलपूर येथे बाहेरून मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आलेल्या लोकांची संख्या किती आहे ?, याची माहिती घोषित करावी. याविषयी राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी आणि यावर कारवाई करावी.

६. शहराबाहेरून येणारे काही मुल्ला आणि मौलवी हे शांततापूर्व वातावरण गढूळ करत असल्याने त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणावेत. त्यांची पडताळणी करावी.

७. बंदी घातलेल्या आतंकवादी संघटना धर्मांधतेचे विष पेरतात. त्यामुळे अशा संघटनांवर सरकारच्या गृह खात्याने कठोर कारवाई करावी.

संपादकीय भूमिका  बंदी घातलेल्या आतंकवादी संघटना कार्यरत होऊनही पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा यांना त्याचा थांगपत्ता कसा लागत नाही ? हे त्यांचे अपयशच नव्हे का ? सत्यशोधन समितीलाही माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे पोलीस सर्वसामान्य जनतेशी कसे वागत असतील, याचा विचारच न केलेला बरा ! अशा पोलिसांवर सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे ! ‘स्वतःला अल्पसंख्य म्हणवणारे गुन्हेगारीत बहुसंख्य कसे आहेत’, हे यावरून सिद्ध होते. याविषयी पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी, इस्लामी संघटना, काँग्रेसी, समाजवादी, साम्यवादी आदी तोंड उघडत नाहीत, हे लक्षात घ्या !