सरकारला फसवून कोट्यवधी रुपयांचे वीज अनुदान लाटणार्‍या वस्त्रोद्योगांवरील कारवाईस मंत्र्यांकडून विलंब !

फसवणूक करणार्‍या वस्त्रोद्योगांना वीज अनुदान चालूच !

मुंबई, २२ एप्रिल (वार्ता.) – सरकारची फसवणूक करून राज्यातील शेकडो वस्त्रोद्योग कोट्यवधी रुपयांचे वीज अनुदान लाटत आहेत. सरकारच्या भरारी पथकाने टाकलेल्या धाडीमध्ये हा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याविषयीचा अहवाल वस्त्रोद्योग आयुक्तांकडून मार्च २०२२ मध्ये वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांना सादर करण्यात आला; मात्र मागील दीड मास यावर कारवाईचा निर्णयच घेण्यात आलेला नाही. कारवाई करणे दूरच, उलट सरकारची फसवणूक करणार्‍या वस्त्रोद्योगांचे वीज अनुदानही थांबवण्यात आलेले नाही.

१. राज्यात एकूण ५५ सहस्र वस्त्रोद्योग आहेत. मे २०१९ पासून वस्त्रोद्योगांसाठी सरकारने वीज अनुदान चालू केले. यामध्ये काही वस्त्रोद्योग त्यांच्या अन्य उद्योगांसाठीही वीज वापरून, तर काही उद्योग खोटी कागदपत्रे देऊन सरकारकडून मिळणारे वीज अनुदान लाटत आहेत.

२. हा प्रकार लक्षात आल्यावर एप्रिल २०२१ मध्ये या प्रकरणी चौकशी करण्याचा आदेश वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी दिला. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात २५ लाख रुपयांहून अधिक वीजदेयक येणार्‍या आणि २५० हून अधिक कामगार असलेल्या उद्योगांची चौकशी करण्यात आली.

३. या निकषातील २१७ वस्त्रोद्योगांची सूची सिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये नागपूर येथील ४३, सोलापूर ६८, मुंबई ९६ आणि संभाजीनगर येथील १० वस्त्रोद्योगांचा समावेश आहे. यामध्ये काही उद्योग सरकारची फसवणूक करून वीज अनुदान लाटत असल्याचे आढळून आले. यामध्ये विशेषत: भिवंडी (जिल्हा ठाणे) उद्योगांचा समावेश आहे.

कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणार्‍यांवर गुन्हा नोंदवण्याऐवजी केवळ दंडात्मक कारवाई !

प्रतिमासाला २५ लाख रुपयांहून अधिक वीजदेयक असलेले महाराष्ट्रात २१७ वस्त्रोद्योग असतील, तर ५५ सहस्र उद्योगांसाठी प्रतिमासाला किती वीज अनुदान दिले जात असेल ? याची कल्पना येते. यामध्ये सर्वच उद्योग दोषी नाहीत; परंतु वीज अनुदानाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. यामध्ये दोषी आढळलेल्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याची तरतूदच नाही. फसवणूक करून वीज अनुदान लाटणार्‍या उद्योगांकडून १२ टक्के व्याजदराने पैसे वसूल केले जातात; मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करणार्‍यांवर गुन्हा नोंद केला जात नाही. (एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या पैशांची लूट करणार्‍यांवर गुन्हा नोंदवला न जाणे म्हणजे त्यांना पाठीशी घालण्याचाच प्रकार होय. राजकारण्यांच्या या बोटचेप्या धोरणामुळेच हा भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. स्वार्थासाठी भांडवलदारांचे हित सांभाळणारे नव्हे, तर जनतेचे हित साधणारे शासनकर्ते हवेत. – संपादक)