पावसाळ्याच्या तोंडावर राज्यातील नद्या आणि जलसाठे यांच्यातील गाळउपशाच्या कामाला अद्याप प्रारंभच नाही !

अद्याप मंत्रीमंडळाचीच संमती नाही, कामाला प्रारंभ होणार कधी ?

मुंबई, १९ मे (वार्ता.) – कोरोनामुळे मागील २ वर्षे राज्यातील नद्या, तसेच अन्य जलसाठे यांतील गाळ उपसा करण्यात आलेला नाही. गाळउपशाअभावी वर्ष २०२१ मध्ये राज्यातील विविध ठिकाणी पूरजन्यस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे यावर्षी गाळउपशाची कामे प्राधान्याने करणे आवश्यक होते; मात्र पावसाळ्याला काही दिवसच शिल्लक असतांना ती कामेही मृद (माती) आणि जलसंधारण विभागाने सरकारला सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे कामे मंत्रीमंडळापुढे सादर कधी करणार ? मंत्रीमंडळ कामांना संमती कधी देणार ? आणि प्रत्यक्षात कामांना प्रारंभ होणार कधी ? एकूणच प्रशासकीय यंत्रणेची दिरंगाई आणि सरकारचा ढिसाळ कारभार यांमुळे सलग तिसर्‍या वर्षी राज्यातील नद्या अन् अन्य जलसाठे यांच्यातील गाळउपसा करण्याची कामे रखडणार आहेत.

गाळउपसा न झाल्यास राज्यात यंदाही पूरजन्य स्थिती निर्माण होईल आणि त्याला सरकार अन् प्रशासन यांचा गलथान कारभार कारणीभूत असेल.

वर्ष २०२१ मध्ये राज्यातील तलाव आणि बंधारे यांतील गाळ उपसण्यासाठी मृद आणि जलसंधारण विभागाने सरकारकडे २५० कोटी रुपये इतक्या निधीची मागणी केली होती; मात्र वित्त विभागाने निधी संमत केला नाही. यापूर्वी ही कामे जलशिवार योजनेतून करण्यात येणार होती; मात्र महाविकास आघाडीने ही योजना बंद केली. त्यामुळे गाळ उपशाच्या कामांसाठी वित्त विभागाने नवीन लेखाशीर्ष सिद्ध करण्यास सांगितले. नवीन लेखाशीर्ष सिद्ध करणे आणि मंत्रीमंडळापुढे सादर करून त्यासाठी संमती मिळवणे, वित्त विभागाने त्यासाठी वेळीच निधी उपलब्ध करून देणे, ही सर्व कामे पावसाळ्यापूर्वी किमान २ मास आधी पूर्ण होऊन गाळ उपशाच्या कामांना एप्रिलमध्ये प्रारंभ होणे अपेक्षित होते; मात्र अद्याप कामांचे सर्वेक्षणही झालेले नाही.

कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र येथील कामे यावर्षी होणारच नाहीत !

पावसाळा तोंडावर आल्यामुळे यावर्षी कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र येथील गाळउपशाची कामे करण्यात येणार नाहीत. विलंब होत असल्यामुळे यावर्षी केवळ विदर्भ आणि मराठवाडा येथीलच कामे करण्यात येतील. कोकणातील नद्यांतील गाळ उपसण्याची मागणी तेथील लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने करण्यात येत आहे; मात्र प्रशासन आणि सरकार यांच्या दिरंगाईमुळे कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र येथील जलसाठे यांच्यातील गाळउपसा यावर्षीही रखडणार आहे.

मंत्रीमंडळात मागील वर्षीचा अहवाल सादर करून कामांना संमती मिळवण्याची सिद्धता !

जलसंधारण विभागाकडे त्या-त्या जिल्ह्यातील कामांचा आढावा मागण्यात येत आहे; मात्र अहवाल येण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे आता थांबणे शक्य नाही. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मागील वर्षीच्या कामांचा अहवाल सादर करून संमती घ्यावी लागेल. निधी मिळाला नाही, तर अन्य योजनांतील निधी वापरून टप्प्याटप्प्याने कामे करावी लागतील, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले.