राज्यात कोरोनामुळे दगावलेल्या २१० पैकी केवळ २७ आधुनिक वैद्यांना साहाय्य !

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नोंदींनुसार ९९ खासगी आधुनिक वैद्यांचा मृत्यू !

नाशिक – कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करतांना संसर्ग होऊन जीव गमावणारे आधुनिक वैद्य आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्यासाठी ५० लाख रुपयांचे ‘कोरोना कवच विमा संरक्षण’ देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती; इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आय.एम्.ए.) नोंदींनुसार ‘कोरोनामुळे राज्यात ९९ खासगी आधुनिक वैद्य दगावले आहेत. पहिल्या लाटेत ७४, तर दुसऱ्या लाटेत २५ इतकी ती संख्या आहे. त्यांच्या कुटुंबियांनी वैद्यकीय संचालकांद्वारे साहाय्याचे प्रस्ताव पाठवले होते. सरकारी आणि खासगी व्यवसाय करणाऱ्या एकूण २१० आधुनिक वैद्यांपैकी दोन्ही मिळून केवळ २७ आधुनिक वैद्यांचे प्रस्ताव मान्य होऊन त्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपयांचे साहाय्य मिळाले.

त्यांपैकी २१ आधुनिक वैद्य सरकारी, तर ६ आधुनिक वैद्य खासगी आहेत. सरकारी कारभाराविषयी एक आधुनिक वैद्य म्हणाल्या, ‘‘सर्वांप्रमाणे आम्हीही पहिल्या लाटेत दवाखाने बंद ठेवले होते. नंतर सरकारचा फतवा आला की, दवाखाना चालू करा, अन्यथा दवाखान्याची नोंदणी रहित करू. त्यामुळे आम्ही दवाखाना चालू केला. त्यातच आम्हाला कोरोनाचा संसर्ग झाला. मी बरी झाले; पण माझे पती वारले. विमा संरक्षणातून साहाय्यासाठी पुष्कळ प्रयत्न केले; पण पतीने सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम केले नाही, या कारणाने आमचा प्रस्ताव नाकारला.’’ आता मुलींचे शिक्षण, पतीने दवाखाना आणि घर यांसाठी घेतलेले कर्ज अन् स्वत:चा सराव, अशी कसरत त्यांना करावी लागत आहे.

खासगी आधुनिक वैद्यांचे प्रस्ताव अमान्य !

५० लाख रुपयांचे साहाय्य मिळालेल्या राज्यातील २१० प्रकरणांपैकी ९८ टक्के कर्मचारी हे सरकारी सेवेमधील आहेत. २७ पैकी २१ सरकारी रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकारी आहेत, तर ६ आधुनिक वैद्य खासगी रुग्णालयांतील आहेत. खासगी रुग्णालयांतील आधुनिक वैद्यांचे प्रस्ताव मान्य झालेले नाहीत. तेथे दगावलेले आरोग्य कर्मचारी आणि परिचारिका यांची गणनाच नाही.

आय.एम्.ए.चा पाठपुरावा आणि निराशा !

रुग्णांवर उपचार करत असतांनाच कोरोनामुळे दगावलेल्या खासगी आधुनिक वैद्यांनाही हे विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी ‘आय.एम्.ए.’ने सरकारी पातळीवर पाठपुरावा केला. किंबहुना ‘आय.एम्.ए.’मुळेच विमा संरक्षणात खासगी आधुनिक वैद्यांच्या सेवेचा समावेश झाला; मात्र विमा योजनेची आखणी करतांना सरकारी ‘कोविड केअर सेंटर’मध्ये उपचार केल्याची अट टाकण्यात आल्याने खासगी आधुनिक वैद्य वंचित राहिले आहेत.

सरकारची भूमिका अन्यायकारक !

सरकारने वर्ष १८९७ च्या साथरोग कायद्याचा वापर करून खासगी रुग्णालयांवर दबाव टाकला. खासगी आधुनिक वैद्यांनीही जिवावर उदार होऊन सेवा दिली. ऐन उमेदीच्या काळात कित्येक आधुनिक वैद्य जिवानिशी गेले. अशा वेळी त्यांच्या कुटुंबियांना साहाय्यापासून वंचित ठेवून सरकार त्यांच्यावर अन्यायच करत आहेत.

– डॉ. सुहास पिंगळे, अध्यक्ष, आय्.एम्.ए, महाराष्ट्र

साहाय्य करायचे नसल्याने पळवाट काढण्याचा प्रयत्न !

आम्ही नोंदी ठेवल्यामुळे सरकारचा हा खोटेपणा उघड झाला. सरकारने खासगी रुग्णालये अधिग्रहित केल्यामुळेच या आधुनिक वैद्यांना संसर्ग झाला आणि ते वारले. मग आता सरकारी रुग्णालयातच सेवा देण्याची ही अट म्हणजे खासगी आधुनिक वैद्यांची फसवणूक आहे.

– डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, आय.एम्.ए.