मुंबई, ६ मे (वार्ता.) – सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी दिलेल्या निर्णयाविषयी आम्हाला संभ्रम आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करण्यात येईल. सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रहित केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका आम्ही करणार नाही, अशी माहिती राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ५ मे या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली.
ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका व्हाव्यात हीच सरकारची भूमिका – विजय वडेट्टीवार https://t.co/8lsrnu5FbX
— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) May 6, 2022
या वेळी विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ‘‘स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कायद्यानुसार कशा घ्याव्यात ? याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. राज्यातील ३० जिल्हा परिषदा आणि १५ महानगरपालिका यांच्या एकत्रित निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यांच्या पूर्वसिद्धतेसाठी किमान दीड ते २ मास इतका कालावधी लागेल. समर्पित आयोगाचा अहवाल पुढील मासात येण्याची शक्यता आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यावर आम्ही त्वरित तो सर्वाेच्च न्यायालयाकडे सादर करू. ‘स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मासागवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळावे’, ही सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुका घेण्यात येतील; मात्र निवडणूक घेण्याची एवढी तातडी नाही.’’