ब्रिटीशकालीन राजद्रोहाचे कलम रहित करावे !

मुंबई – कोरेगाव भीमा दंगलीच्या अन्वेषणासाठी नियुक्त केलेल्या आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी इंग्रजांच्या काळातील भारतीय दंडविधानातील ‘कलम १२४ अ’ हे राजद्रोहाचे कलम रहित करण्याची सूचना केली आहे. ११ एप्रिल या दिवशी हे प्रतिज्ञापत्र पवार यांनी आयोगापुढे सादर केले आहे. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना अटक करतांना पोलिसांनी हेच राजद्रोहाचे कलम लावले आहे. त्यामुळे हा विषय चर्चेला आला आहे.

इंग्रजांच्या काळात वाढत्या स्वातंत्र्य चळवळीला दाबण्याच्या उद्देशाने भारतीय दंड विधानात त्यांनी हे कलम समाविष्ट केले. सद्यस्थितीत सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांच्या विरोधात किंवा लोकशाही व्यवस्थेत मांडण्यात आलेला विरोधी विचार दाबण्यासाठी या कलमाचा उपयोग केला जातो, अशी सूचना शरद पवार यांनी  प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २ दशकांपूर्वी आणण्यात आला असून सायबर क्राईम आणि सायबर सुरक्षेचा प्रश्न यांमध्ये आमूलाग्र पालट झाला आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये पुष्कळ वाढ झाली आहे. ‘व्हॉट्सॲप’, ‘ट्विटर’ इत्यादी माध्यमांतून कोणताही खोटा अपप्रचार कोणत्याही उत्तरदायित्वाविना पसरवला जाऊ शकतो. खोट्या बातम्या आणि अपप्रचार यांच्या माध्यमातून समाजात धार्मिक, जातीय तेढ आणि गंभीर तणाव निर्माण करून कायदा अन् सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकतो. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या दृष्टीने कायदादुरुस्तीसाठी संसदेला शिफारस करणे आवश्यक आहे, अशी सूचना शरद पवार यांनी या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. ५ ते ११ मे या कालावधीत सह्यादी अतिथीगृह येथे कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाकडून सुनावणी होणार आहे. शरद पवार यांना ५ मे या दिवशी सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले आहे.