|
नाशिक – काही दिवसांपूर्वी महसूल विभागाच्या विरोधात पोलीस महासंचालकांना पत्र पाठवणारे येथील पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी थेट पोलीस महासंचालकांना दुसरे पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी ‘शिरस्त्राण (हेल्मेट) सक्तीच्या नियमाची राज्यभर कार्यवाही करावी’, अशी मागणी केली आहे, तसेच ‘जे पेट्रोलपंप चालक विनाशिरस्त्राण असणाऱ्यांना पेट्रोल देतात, त्यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंद करण्याची अनुमती द्यावी’, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
‘वर्ष २०१६ पासून राज्यभर शिरस्त्राणाची सक्ती लागू असल्याने राज्यभर हा नियम लागू करावा’, अशी मागणी पांडे यांनी केली आहे. तथापि नाशिकमध्येच या निर्णयाला विरोध होत असल्याने राज्यभर गुन्हा नोंद करण्यास अनुमती मिळाली, तर गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी काही दिवसांपूर्वी महसूल विभागाच्या संदर्भात पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले होते. त्यांच्या या पत्राचे पडसाद मंत्रीमंडळ बैठकीतही उमटले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत हे पत्र वाचून दाखवले होते.
‘पोलीस अधिकाऱ्यांना असे पत्र लिहिण्याचा अधिकार कुणी दिला ?’, असे म्हणत पवार यांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली होती. ‘महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार आर्.डी.एक्स्. आणि डिटोनेटर यांच्यासारखे आहेत. यातून एक जिवंत बाँब सिद्ध होत असून तो भूमाफियांच्या मर्जीप्रमाणे वागतो. हे भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करून वित्तीय आणि जीवितास धोका निर्माण करत आहेत’, असा गंभीर आरोप पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी केला होता. (दीपक पांडे यांनी केलेला आरोप सत्य आहे. याविषयी विधानसभेत त्या त्या जिल्ह्यांतील आमदारांनी भूमाफियांचा प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे ‘केवळ पोलीस आयुक्तांना असे पत्र पाठवण्याचा अधिकार आहे का ?’, असे म्हणण्यापेक्षा त्यांनी सांगितलेल्या सूत्राकडे लक्ष देऊन भूमाफिया आणि त्यांना साथ देणारे महसूल कर्मचारी अन् अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. – संपादक)
‘होर्डिंगमुक्तीचा नाशिक पॅटर्न’ राज्यभर लागू करा !
नाशिक शहरात होर्डिंग लावण्याआधी पोलिसांची अनुमती घेणे सक्तीचे केले आहे. हा नियम राज्यभर लागू करावा, अशी मागणीही पांडे यांनी नुकतीच मुंबई येथे झालेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केली. पोलीस अनुमती बंधनकारक असल्याने ‘शहर होर्डिंगमुक्त झाले आहे’, असेही ते म्हणाले. पोलीस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रातील ‘नाशिक पॅटर्न’ राज्यभर लागू करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. आक्षेपार्ह होर्डिंग आणि फलक यांवरून होणारे वाद टाळण्यासाठी नाशिकमध्ये होर्डिंग लावण्याआधी पोलिसांकडून माहिती पडताळून अनुमती दिली जात आहे.