मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर सर्वसामान्यांना जेवायला लागत आहे रस्त्यावर !

सरकारकडून आमदारांना अत्यल्प; मात्र सर्वसामान्यांना अधिक दरात भोजन !

हे चित्र पालटण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार का ?

मुंबई, ९ एप्रिल (वार्ता.) – मंत्रालयात विविध कामांनिमित्त राज्यातील कानाकोपर्‍यांतून आणि ग्रामीण भागांतून येणार्‍या सर्वसामान्यांना दुपारी जेवणाच्या वेळेत मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर जेवणाची थाळी हातात घेऊन उभे राहून जेवावे लागते.  मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री आणि प्रशासकीय सेवेतील सर्वाेच्च अधिकारी असलेल्या  मंत्रालयाच्या बाहेर रस्त्यावर उभे राहून जेवणारे नागरिक असे चित्र पहायला मिळणे, हे महाराष्ट्राची प्रतिमा डागाळणारे आहे. या ठिकाणी आमदार निवासामध्ये आमदार, त्यांचे चालक, अंगरक्षक यांना अत्यल्प दरात भोजन आणि अल्पाहार मिळतो; मात्र त्याच आमदार निवासात अन्य नागरिकांसाठी अधिक दर आकारला जातो.

राज्यातील विविध भागांतून अनेक नागरिक निवेदने देण्यासाठी मंत्रालयात येतात. मंत्रालयातील उपाहारगृहात सर्वसामान्यांना परवडेल, अशा दरात अल्पाहार आणि भोजन यांची व्यवस्था आहे; मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे मंत्रालयात प्रवेश करण्यासाठी आमदार, मंत्री किंवा ‘श्रेणी १’चे अधिकारी यांचे शिफारसपत्र लागते. बहुतांश नागरिकांना ते उपलब्ध होत नसल्यामुळे त्यांना मंत्रालयात प्रवेश मिळत नाही. मंत्रालयाच्या ‘गार्डन गेट’वरील प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी निवेदन घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तेथे निवेदन देता येते; मात्र मंत्रालयात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे नागरिकांना मंत्रालयातील उपाहारगृहात जाता येत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक दुपारी मंत्रालयाच्या बाहेर येणार्‍या ‘बिरवाडकर केटरर्स’च्या गाडीमधून जेवणाची थाळी घेऊन जेवतात. ही गाडी नियमितपणे दुपारी १२.३० ते २.३० या वेळेत तेथे असते. या वेळेत मंत्रालयाच्या ‘गार्डन गेट’ या प्रवेशद्वाराजवळ नागरिक उभे राहून जेवतात.

नागरिकांसाठी किमान बसून जेवण्यासाठी सुविधा करणे आवश्यक !

जे नागरिक डबा घेऊन येतात, तेही मंत्रालयाच्या आजूबाजूला बसून डबा खातात. सरकारला भोजन उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करता आली नाही, तरी किमान मंत्रालयासारख्या ठिकाणी नागरिकांना उभे राहून जेवावे लागणार नाही, इतपत बसून जेवण्याची सोय केल्यास नागरिकांना बसून व्यवस्थितपणे जेवता येईल. मंत्रालयाच्या ठिकाणी वाहनतळ, बगीचा आदी सुविधा आहेत, तशा प्रकारे नागरिकांना जेवणासाठी बाकडे आणि पटल असलेली एखादी व्यवस्था केल्यास मंत्रालयाच्या व्यवस्थेला ते साजेसे ठरेल.

सरकारकडून नव्हे, तर ‘केटरर्स’कडून अल्पदरात भोजनाची सोय !

सरकारमान्य आमदार निवासातील उपाहारगृहात आमदारांसाठी जेवणाची एक थाळी साधारणत: ५० ते ६० रुपयांना मिळते, तीच थाळी अन्य नागरिकांना १३५ रुपयांना मिळते. याउलट मंत्रालयाच्या बाहेर ‘बिरवाडकर केटरर्स’कडून जेवणाची एक थाळी ७५ रुपयांना दिली जाते. त्यांच्याकडून सकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेत अल्पाहार, दुपारी १२.३० ते २.३० या वेळेत भोजन, तर सायंकाळी भोजनाची सोय अत्यल्प दरात केली जाते. जे काम सरकारने करणे अपेक्षित आहे, ते काम हे केटरर्स करत आहे.

याविषयी ‘बिरवाडकर केटरर्स’चे मालक श्री. प्रफुल्ल बिरवाडकर म्हणाले, ‘‘आम्ही नागरिकांना घरचे जेवण अत्यल्प दरात देतो. यातून १० कुटुंबांना रोजगारही मिळाला आहे. सर्वसामान्यांची भोजनाची व्यवस्था होत असल्यामुळे पोलीस आणि प्रशासनही आम्हाला सहकार्य करतात.’’

राज्यात पोचलेली शिवथाळी मंत्रालयाजवळ कधी येणार ?

‘दिव्याखाली अंधार’ याचे हे उदाहरण नव्हे का ? – संपादक

सर्वसामान्यांना अत्यल्प दरात भोजन मिळावे, यासाठी शासनाने ‘शिवथाळी’ हा स्तुत्य उपक्रम चालू केला आहे. त्यात १० रुपयांत जेवणाची पूर्ण थाळी उपलब्ध होते. ज्या ठिकाणाहून ही योजना राबवली जाते, त्या मंत्रालयाच्या बाहेर भोजनाच्या थाळीसाठी नागरिकांना १०० हून अधिक रुपये मोजावे लागतात. ही योजना शासनाने मंत्रालयाच्या जवळही चालू केल्यास दुरून येणार्‍या सर्वसामान्यांना अल्पदरात पोटभर जेवता येईल. सर्वसामान्यांसाठी भोजनाची सोय करणार्‍या ‘बिरवाडकर केटरर्स’ यांना शिवथाळीचे दायित्व दिल्यास त्यांनाही त्याचा लाभ होऊ शकेल. (सरकार ज्याप्रमाणे आमदारांच्या सोयीचा विचार करते, त्याप्रमाणे सर्वसामान्यांच्या सोयीचाही विचार करावा !  ज्यांच्या हितासाठी सरकारी कारभार हाकला जातो, त्यांची गैरसोय होणे कितपत योग्य आहे ? – संपादक)

आमदारांसाठी अत्यल्प, तर सर्वसामान्यांना अवाच्या सवा दर !

आकाशवाणी आमदार निवासात आमदारांसाठी स्वतंत्र उपाहारगृह आहे, तर अन्य नागरिकांसाठी वेगळे उपाहारगृह आहे; मात्र येथे नागरिकांसाठी चढ्या दराने, तर आमदारांसाठी अत्यल्प दराने खाद्यपदार्थ दिले जातात. सरकारमान्य उपाहारगृहात जेवणासाठीही सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक पैसे मोजावे लागतात.