राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पद तातडीने भरण्याची याचिकेद्वारे मागणी

पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरण्याची मागणी करावी लागणे संतापजनक आहे ! – संपादक

मुंबई – राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केली आहे. प्राधिकरणाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाला पुरेसा निधी उपलब्ध करण्याची मागणीही या याचिकेतून केली आहे. (अशी मागणी का करावी लागते ? – संपादक) या संदर्भात अद्यापपर्यंत काय कार्यवाही केली, याची माहिती ३ आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

या याचिकेत म्हटले आहे की, या प्राधिकरणाविषयी सर्वसामान्यांना फारशी माहिती नसते. त्यामुळे प्राधिकरणाची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्याचे आदेश द्यावेत. राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधातील सर्वसामान्यांच्या तक्रारी आणि समस्या ऐकण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.

पोलिसांच्या सुधारणांविषयी २०१४ या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारला या विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र डिसेंबर २०२१ मध्ये माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरेसा निधी आणि मनुष्यबळाची कमतरता यांमुळे ही प्राधिकरणे अद्याप पूर्ण कार्यक्षमतेने कार्यरत झालेली नाहीत.

एक अर्ध-न्यायिक संस्था म्हणून प्राधिकरण काम करत असते. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे काम प्राधिकरणावर आहे. त्यामुळे प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरल्यास जनतेला लवकर न्याय देता येईल आणि प्राधिकरणावरील ताणही अल्प होईल, असेही याचिकेत म्हटले आहे.