शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांनी लसीच्या दोन मात्रा घेतल्याची पडताळणी नाही !

  • उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला हरताळ !
  • सरकारी नियमांचे पालन न करणारी शासकीय कार्यालये जनहित काय साधणार ? – संपादक
  • सरकार नियम काढते आणि शासकीय कार्यालयेच त्याचे पालन करत नाहीत, हे गंभीर आहे. नियम न पाळणार्‍यांना शिक्षा होणे अपेक्षित आहे. – संपादक
जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे

 पुणे – कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे शासकीय कार्यालयात येणार्‍या नागरिकांना लसीच्या दोन मात्रा घेतल्याविना प्रवेश न देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत; मात्र शहरातील शासकीय कार्यालय, विभागीय आयुक्तालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती शासकीय इमारतीमध्ये कृषी आयुक्तालय, नगररचना विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सहकार विभाग, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, पर्यटन संचालनालय, शहर अन्नधान्य वितरण कार्यालय, सहकार निवडणूक प्राधिकरण, शिक्षण आयुक्तालय, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आदी कार्यालये, तसेच नवीन प्रशासकीय इमारत, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग, भूमी अभिलेख, जलसंपदा विभागाचे कार्यालय येथे नियमांचे पालन होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शहरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशाला हरताळ फासल्याचे दिसते; मात्र शासकीय कार्यालयात जातांना नागरिकांना पूर्व अनुमती घेणे, मास्क लावणे आणि सुरक्षित अंतराचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे.