कनिष्ठ न्यायालय देवतेच्या मूर्तीची सत्यता पडताळण्यासाठी तिला न्यायालयात सादर करण्यास कसे सांगू शकते ? - मद्रास उच्च न्यायालय

तमिळनाडूतील कनिष्ठ न्यायालयाने मूर्तीची सत्यता पडताळण्यासाठी तिला न्यायालयात सादर करण्यास सांगितल्याचे प्रकरण !

मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यावर ती दुसरीकडे हालवता येत नाही. त्यामुळे मूर्तीची अवहेलना होऊ शकते. हिंदु धर्मात सांगितलेले हे ज्ञानही कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना नसेल, तर ‘न्यायाधिशांना हिंदु धर्माविषयी ज्ञान देणे नितांत आवश्यक आहे’, अशी हिंदूंनी मागणी केल्यास चूक ते काय ? – संपादक

मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे अभ्यासाअंती जे मत मांडले, ते कौतुकास्पद आहे. अशा न्यायाधिशांमुळेच सामान्य जनतेचा न्यायालयावरील विश्‍वास टिकून आहे ! – संपादक

चेन्नई (तमिळनाडू) – तमिळनाडूतील एका कनिष्ठ न्यायालयाने चोरीला गेलेली; मात्र नंतर सापडलेली मंदिरातील देवतेची मूर्ती निरीक्षणासाठी न्यायालयात आणण्याचा आदेश दिल्याच्या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. ‘कनिष्ठ न्यायालय मंदिरातील देवतेच्या मूर्तीची सत्यता पडताळण्यासाठी तिला न्यायालयात आणण्यास कसे सांगू शकते ?’, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

‘God Cannot Be Summoned’: Madras High Court Overturns Order To Produce Idol https://t.co/50nYM4e551

— Live Law (@LiveLawIndia) January 7, 2022

मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले की,

१. देवतेच्या मूर्तीचे निरीक्षण करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते का ? या मूर्तीची सत्यता पडताळण्यासाठी न्यायालय एखाद्या अधिवक्त्याला किंवा आयुक्तांना आदेश देऊ शकले असते आणि त्याद्वारे निष्कर्ष काढता येऊ शकला असता.

२. मूर्तीला न्यायालयात आणण्याची आवश्यकता नव्हती; कारण भक्तांच्या श्रद्धेनुसार मूर्तीत भगवंत आहे आणि भगवंताची सत्यता पडताळण्यासाठी त्याला न्यायालयात बोलावू शकत नाही. न्यायिक अधिकारी मूर्तीची दिव्यतेला आणि भक्तांच्या धार्मिक भावनांना ठेच पोचवण्याविना काम करू शकले असते.

काय आहे प्रकरण ?

तिरुपूर जिल्ह्यातील कुंभकोणम् येथील न्यायालयाने मूर्तीची सत्यता पडताळण्यासाठी सिविरिपलयम येथील परमशिवन स्वामी मंदिराच्या अधिकार्‍यांना ‘मूलवर’ देवतेची (अधिष्ठित देवतेची) मूर्ती न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या मूर्ती चोरी झाली होती. तिचा शोध लागल्यानंतर तिची पुन्हा प्राणप्रतिष्ठापणा करून तिला स्थापित करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशावर मंदिराच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, मूर्ती न्यायालयात आणायचे असेल, तर तिला स्थानावरून हालवावे लागेल. त्यामुळे त्यांनी या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाविषयी वरील मत मांडले.