दोन्ही सभागृहांत ठराव संमत !

मुंबई, २८ डिसेंबर (वार्ता.) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना नको, असा ठराव एकमताने २७ डिसेंबर या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत करण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत हा ठराव मांडला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद २७ टक्क्यांची आहे; मात्र या ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याने गडांतर आले आहे. यामुळे नियोजित निवडणुका या आरक्षणाविना झाल्या आहेत. याचा विचार करून मंत्रीमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
१८८ गावांतील ग्रामपंचायतींना गावठी मद्य निर्मितीविषयी नोटिसा !
नवी मुंबईतील १२ सहस्र अनधिकृत बांधकामांवर १५ जूनपासून सुनावणी !
जळगाव येथील अतिक्रमित पीर बाबा दर्गा भुईसपाट !
एस्.टी. प्रवासासाठी १ ऑगस्टपासून एन्.सी.एम्.सी. कार्ड बंधनकारक !
कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणार्याला पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांनी बँकॉकमधून कह्यात घेतले !
विनोदवीर प्रणित मोरे याची क्षमायाचना; सेजल पवारला १५ दिवसांसाठी सक्तीची रजा !