दोन्ही सभागृहांत ठराव संमत !

मुंबई, २८ डिसेंबर (वार्ता.) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना नको, असा ठराव एकमताने २७ डिसेंबर या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत करण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत हा ठराव मांडला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद २७ टक्क्यांची आहे; मात्र या ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याने गडांतर आले आहे. यामुळे नियोजित निवडणुका या आरक्षणाविना झाल्या आहेत. याचा विचार करून मंत्रीमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
खोपोलीतील श्री भगवान वीरेश्वर मंदिरात चोरी करणार्या चौघांना अटक !
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
रावेत-नर्हे ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’च्या ‘डी.पी.आर्.’ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मान्यता !
संत मुक्ताई पालखीचे ७०० किलोमीटर प्रवास करून मोहोळ (जिल्हा सोलापूर) तालुक्यात आगमन !