दोन्ही सभागृहांत ठराव संमत !
मुंबई, २८ डिसेंबर (वार्ता.) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना नको, असा ठराव एकमताने २७ डिसेंबर या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत करण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत हा ठराव मांडला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद २७ टक्क्यांची आहे; मात्र या ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याने गडांतर आले आहे. यामुळे नियोजित निवडणुका या आरक्षणाविना झाल्या आहेत. याचा विचार करून मंत्रीमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.