विधीमंडळात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांतून महाराष्ट्रात महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांची विदारक स्थिती उघड !

विविध उपाययोजनांनंतरही महिलांवरील अत्याचारांत वाढ !

विशेष प्रतिनिधी – श्री. प्रीतम नाचणकर

मुंबई, २६ डिसेंबर (वार्ता.) – विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधात कठोर कारवाईविषयी ‘शक्ती’ विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी यापूर्वीही अनेक कायदे आणि योजना महाराष्ट्रात असूनही महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. (कठोर कायदे होत असूनही त्याची कार्यवाही का होत नाही, याचा सरकारी यंत्रणांनी विचार करावा ! – संपादक) विधीमंडळांत उपस्थित झालेल्या महिलांवरील अत्याचारांविषयीच्या प्रश्नांतून महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचारांची भयानक स्थिती समोर आली. अन्य राज्यांच्या तुलनेत भलेही ही स्थिती अल्प असू शकेल; मात्र राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांचे हे वाढते प्रमाण महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळीमा फासणारे आहे.

महिलांवरील अत्याचारांविषयी विविध पक्षांतील आमदारांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमांतून काही ठराविक प्रश्न उपस्थित केले. यांवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. महिलांवरील अत्याचारांच्या काही गंभीर घटनांची माहिती खाली दिली आहे.

१. संभाजीनगर येथे जानेवारी २०२० ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत १६३ बलात्काराच्या घटना घडल्या, तर १९७ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिलेल्या लिखित उत्तरामध्ये बेपत्ता झालेल्या मुलींपैकी १७९ मुलींचा शोध लागला आहे; मात्र १८ मुलींचा शोध लागलेला नाही. ४ अल्पवयीन मुलींनी आत्महत्या केली आहे.

२. बीडमध्ये वर्ष २०२० मध्ये बलात्काराचे १२९, तर अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे ८५ गुन्हे नोंद झाले आहेत, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. बीड जिल्ह्यात महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांविषयी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांसह अन्य सदस्य यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर गृहमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.

३. मुंबईच्या लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात बलात्काराच्या घटनांची वारंवारता आहे. जानेवारी २०१९ ते ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत मुंबईच्या लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात बलात्काराच्या १८ घटना घडल्या.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात अपयश !

महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महिला साहाय्यता कक्ष, महिला सुरक्षा समिती, भरोसा सेल, पोलीस दीदी, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, महिलांसाठी हेल्पलाईन आदी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मुंबईमध्ये महिलांना त्वरित ऑनलाईन तक्रार करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शहरामध्ये ‘निर्भया’ या नावाने ‘मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना’ अशी योजना राबवण्यात येत आहे. रेल्वेस्थानके, बसस्थानके, टॅक्सी आणि रिक्शा स्थानके आदी ठिकाणी बिट मार्शल, निर्भया पोलीस पथक आणि बिनतारी संदेश वाहन यांची गस्तही ठेवण्यात आली आहे. मुंबई सेंट्रल, वांद्रे आणि कुर्ला या रेल्वेस्थानकांवर महिलांच्या साहाय्यासाठी २४ घंटे पोलीस साहाय्य कक्षही कार्यान्वित करण्यात आला आहे. महिलांना तक्रारीसाठी १००, १०३, १०९० आदी हेल्पलाईन क्रमांकही २४ घंटे उपलब्ध आहेत. मुंबई शहरामध्ये पर्यटन स्थळांवर फिरती पोलीस गस्तही घालण्यात येते. लोकल रेल्वेमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीसही ठेवण्यात येतो. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या या उपाययोजनांची माहिती गृहमंत्र्यांनी विधान परिषदेतील विविध तारांकित प्रश्नांवर लिखित स्वरूपात दिली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे इतक्या उपाययोजना असूनही ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या वर्ष २०२० च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात वर्ष २०२० च्या शेवटपर्यंत ४ सहस्र ५१७ अल्पवयीन मुली बेपत्ता आहेत.