सावित्री नदीच्या पुलावरील भीषण दुर्घटनेनंतरही महाराष्ट्रातील पुलांच्या दुरुस्त्यांविषयी प्रशासन थंडच !

(‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ म्हणजे पूल सुस्थितीत आहे का, हे पहाण्यासाठी केली जाणारी पडताळणी)

मुंबई, ९ डिसेंबर (वार्ता.) – रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीच्या पुलावर झालेल्या भीषण दुर्घटनेत ४० नागरिकांचा मृत्यू होऊनही राज्यातील अन्य धोकादायक पुलांच्या दुरुस्तीविषयी विलंब केला जात आहे. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी घटनास्थळाची पहाणी करून धोकादायक पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याचा आदेश दिला; मात्र साडेपाच वर्षे होऊनही राज्यातील पुलांचे हे ‘ऑडिट’ झालेले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याच्या अखत्यारीत असलेल्या धोकादायक पुलांची पहाणी केली आहे. त्याविषयी गोपनीय अहवालही विभागाकडून सरकारला सादर करण्यात आला आहे.

या अहवालानुसार राज्यातील ८ पुलांची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सरकारकडे देण्यात आला आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रस्ताव पटलावर ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका अधिकार्‍यांनी दिली. एकूणच सावित्री नदीच्या पूलावर झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर १ मासाच्या आतमध्ये पुलांची पडताळणी पूर्ण करण्याचा शासन आदेश असतांना साडेपाच वर्षे होऊनही त्यांच्या दुरुस्तीचे काम मात्र अद्याप चालूही करण्यात आलेले नाही. सार्वजनिक विभागाकडून करण्यात आलेल्या पडताळणीनंतर राज्यातील ८ पुलांची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये २ पूल अतीधोकादायक असून ते अवजड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. यांतील ४ पूल नव्याने बांधण्यात येणार आहेत. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथील दांडे पुलाचाही समावेश आहे. या पुलाचा काही भाग नव्याने बांधण्यात येणार आहे.

साडेपाच वर्षांनंतरही दुरुस्तीची कामे प्रलंबित !

१९ ऑगस्ट २०१६ या दिवशीच्या शासन निर्णयामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील पुलांची पहाणी एका मासात पूर्ण करण्याचा स्पष्ट आदेश देण्यात आला होता. हे काम त्वरित पूर्ण व्हावे, यासाठी अधिकार्‍यांकडे पुलांच्या लांबीनुसार त्यांची पडताळणी करण्याचे दायित्व सोपवण्यात आले होते. यामध्ये मुख्य अभियंतांकडे २०० मीटर आणि त्यापेक्षा लांबीच्या पुलांची पडताळणी करण्याचे दायित्व सोपवण्यात आले होते. अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे ६० ते २०० मीटर, कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे ३० ते ६० मीटर, उपअभियंता यांच्याकडे ३० मीटर लांबीपेक्षा न्यून लांबीच्या सर्व पुलांच्या पडताळणीचे दायित्व सोपवण्यात आले होते. याविषयीचा अभ्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सरकारकडे सोपवण्यात आला आहे; मात्र दुर्घटनेच्या साडेपाच वर्षांनंतरही या दुरुस्तीची कामेही चालू झालेली नाहीत.