महाराष्ट्रातील ५० सहस्र खेड्यांत आरोग्य सुविधांची विदारक स्थिती !

सरकार कोणती पावले उचलणार त्याविषयी शपथपत्र सादर करावे ! – उच्च न्यायालयाचा आदेश

  • केंद्र आणि राज्य सरकार आरोग्य सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देत असतांना राज्यातील आरोग्य केंद्रांची स्थिती दयनीय का ? आरोग्य केंद्रांत आरोग्यसुविधा, नवीन तंत्रज्ञ, नोकरभरती का केली जात नाही ? याचा सर्व अभ्यास करून आरोग्ययंत्रणेच्या दुरवस्थेला उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी जनतेची मागणी आहे. – संपादक
  • स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतर प्रगत राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेची दुरवस्था दुर्दैवी ! – संपादक 
प्रतिकात्मक छायाचित्र

संभाजीनगर – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या घनसावंगी मतदारसंघातील आरोग्य सुविधांविषयी विदारक स्थिती एका दैनिकात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संभाजीनगर खंडपिठाने या वृत्ताचे अवलोकन केले, तसेच ‘राज्यातील ५० सहस्र खेड्यांमध्ये आरोग्ययंत्रणेविषयी धक्कादायक परिस्थिती असून ती सुधारण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार आहे ? याविषयी शपथपत्र प्रविष्ट करावे’, असा आदेश सरकारला दिला.

१. राज्याचे माजी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी राज्यभरातील आरोग्ययंत्रणेविषयी प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेत न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि आर्.एन्. लड्डा यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

२. राज्यात अनेक प्रयोगशाळा बंद आहेत. काही प्रयोगशाळांत तंत्रज्ञच नसल्याने राज्याने तातडीने शपथपत्र प्रविष्ट करावे, असे आदेश त्यांनी दिले.

३. माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार, राज्यात ३६ जिल्हे आणि ३५५ तालुके आहेत. ६३ सहस्र ६६३ खेडी आहेत. तेथे पुरेशी आरोग्ययंत्रणा नाही.

४. उच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट २०२१ या दिवशीच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची माहिती आरोग्ययंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा आहे, असे म्हटले होते.

५. राज्य सरकारने याविषयीची माहिती रेकॉर्डवर आणावी, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी आरोग्य केंद्र आणि आरोग्ययंत्रणा यासंबंधीची माहिती सादर केली. राज्यात १ सहस्र ८३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १० सहस्र ६७३ उपकेंद्रे आणि ३६२ ग्रामीण रुग्णालये आहेत, असे शपथपत्रात नमूद केले.

६. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करतांना अधिवक्ता अमरजितसिंह गिरासे यांनी सांगितले की, राज्यातील केवळ १२ सहस्र ५०० खेड्यांमध्येच आरोग्य यंत्रणा कार्यान्वित आहे. जालना जिल्ह्यात एकाही आरोग्य केंद्रात सोनोग्राफी अथवा एक्स-रे यंत्रणा नाही. तेथे गरोदर मातांची चिकित्सा आणि उपचार केले जात नाहीत.

७. जालना जिल्ह्यातील ४७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रयोगशाळा आणि तंत्रज्ञ असणे आवश्यक आहे; परंतु ५ केंद्रांमध्येच ते संमत असून ३९ केंद्रांमध्ये प्रयोगशाळा आणि तंत्रज्ञ नाहीत. पदे भरली नसल्याने ती रहित झाली. जालना जिल्ह्यातील अनेक आरोग्य केंद्रे आणि प्रयोगशाळा यांची छायाचित्रे खंडपिठात सादर करण्यात आली.