महाराष्ट्रातील वाढत्या वाहनांची समस्या गंभीर !

वर्षाला सरासरी १३ लाख २३ सहस्र वाहनांची वाढ ! खासगी वाहनांवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता !

सरकारने वाहतुकीशी संबंधित सर्वच समस्या टप्प्याटप्प्याने सोडवून आदर्श वाहतूक व्यवस्था निर्माण करावी, ही जनतेची अपेक्षा ! – संपादक

वाढत्या शहरीकरणामुळे महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च १९९८ पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण ५० लक्ष ६४ सहस्त्र ९९२ वाहनांची नोंद आहे, तर ३१ मार्च २०१७ पर्यंत राज्यातील वाहनांची संख्या ३ कोटी २ लक्ष १७ सहस्र १११ पर्यंत पोचली आहे. या १९ वर्षांत महाराष्ट्रात २ कोटी ५१ लाख ५२ सहस्र ११९ वाहने वाढली आहेत. यानुसार राज्यात सरासरी वर्षाला १३ लाख २३ सहस्र ७९५ वाहने वाढत आहेत.

या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येकी ३ व्यक्तींमागे १ वाहन आहे. यामध्ये खासगी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. राज्यातील शहरांमध्ये ७० टक्के वाहतूक दुचाकीने होत आहे. अन्य वाहनांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही संख्या अशीच वाढत राहिल्यास भविष्यात राज्यात अनेक समस्यांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने खासगी वाहनांवर वेळीच नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.

श्री. नीलेश देशमुख, नवी मुंबई

१. वाहतूक समस्या आणि असंवेदनशील सरकार !

१ अ. सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष : वाहनांची संख्या वाढत असली, तरी त्या तुलनेत मूलभूत सुविधांचा विकास वेगाने झालेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक शहरामध्ये रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीची समस्या नित्याची झाली आहे. वाहतूक कोंडीमुळे वाहने घंटोंन्घंटे रस्त्यावर अडकून पडतात. यामुळे प्रदूषणात वाढ होऊन इंधनाचाही अपव्यय होतो. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व्हावी, मुख्य म्हणजे प्रदूषण न्यून व्हावे आणि नागरिकांचे आरोग्य चांगले रहावे, यांसाठी कोणत्याही प्रगत देशामध्ये शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले जाते. भारतात मात्र उलट प्रकार होत आहेत. रस्ते छोटे आणि अरूंद, तर गाड्या अधिक अन् झाडे न्यून होत आहेत. यामुळे वायू, ध्वनी आणि सर्वच प्रकारचे प्रदूषण वाढत आहे.

१ आ. ‘हॉर्न’मुळे होणार्‍या गंभीर परिणामांविषयी कडक धोरण अवलंबण्याचा अभाव ! : मोठ्या शहरांत वाहतूक कोंडी असतांनाही कर्णकर्कश ‘हॉर्न’ वाजवले जातात. रस्त्यांवरील फलकांवर, तसेच चारचाकी गाड्यांच्या मागील भागावर ‘हॉर्न’ न वाजवण्याविषयी सूचना असते. प्रत्यक्षात गाडीवर सूचना असलेले चालकही मोठ्याने हॉर्न वाजवतात. गर्दीच्या ठिकाणी असलेल्या व्यक्तीला दिवसभर कर्णकर्कश आवाजातील हॉर्न ऐकावे लागतात. यावर केवळ सूचनांच्या पलीकडे हॉर्न न वाजवण्याविषयी सरकारकडून कडक धोरण अवलंबले जात नाही. हॉर्नमुळे रुग्णाईत, तसेच वृद्ध यांना होणारा त्रास लक्षात घेता ते रोखण्याची संवेदनशीलता सरकारने दाखवायला हवी. याविषयी मोठ्या प्रमाणात जागृतीची आवश्यकता आहे.

१ इ. वाहतुकीच्या विविध समस्या आणि ठोस भूमिकेची आवश्यकता : कोणत्याही शहरात रस्ते रुंद नाहीत. रस्त्याच्या कडेला किती झाडे असल्यावर प्रदूषण न्यून होईल ?, याचा अभ्यास केलेला नाही. कोणत्याही शहराच्या मध्यभागी वाहने उभी करण्यासाठी व्यवस्था केली जात नाही; कारण मोक्याचे भूखंड सर्वपक्षीय सरकारांनी एकतर विकलेले आहेत किंवा बांधकाम व्यावसायिकांनी हितसंबंध जोपासत बळकावले आहेत. वाहने उभी करण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे नागरिकांकडून रस्त्याच्या कडेला कुठेही वाहने उभी केली जातात. यामुळे पुन्हा वाहतूक कोंडी होते आणि प्रशासन दंड आकारून वाहन उचलून नेते. त्यासाठीही कंत्राटदार नेमले जातात. अशा वरवर उपाययोजना करून समस्या सुटणार नाहीत, हे समजणे आवश्यक आहे. केवळ महसूल मिळावा, यादृष्टीने वाहने विक्रीसाठी शासनाकडे धोरण आहे; मात्र रस्त्यावर येणार्‍या गाड्यांच्या दृष्टीने सरकारचे असे निश्चित असे धोरण नाही आणि नियोजनही नाही. ‘यामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार ठोस भूमिकाही घेत नाही’, असेच खेदाने सांगावे लागते.

२. वाहतुकीच्या सुनियोजनासाठी अभ्यास आवश्यक !

२ अ. प्रायाभूत, तसेच प्रदूषणाच्या अनुषंगाने वाहतूक व्यवस्थेच्या अभ्यासाची आवश्यकता ! : शहराचा एकत्रित विकास करण्यासाठी शहरात होणार्‍या कोणत्याही घडामोडींचा सूक्ष्म अभ्यास होणे आवश्यक आहे; मात्र तसा अभ्यास केला जात नाही. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अंग असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. रस्त्यावर कुठून आणि किती माणसे येतात ? वाहने कुठल्या दिशेने जातात ? हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेला पायाभूत अभ्यासच होत नाही. त्यामुळे वाहतूक समस्येवर मात करता येत नाही. रस्ते सिद्ध करतांना कितीतरी झाडे तोडली जातात. त्यातील किती झाडे पुन्हा लावली
जातात ? याचा प्रदूषणाच्या दृष्टीने अभ्यास व्हायला हवा.

२ आ. रस्त्यावर धावणार्‍या वाहनांविषयी धोरण ठरवणे आवश्यक ! : मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या रहदारीच्या शहरांमधील मुख्य रस्त्यांवर वाहने ४५ ते ५५ किलोमीटर वेगाने पळवता येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. या मोठ्या शहरांमध्ये खासगी वाहतुकीने वाहतूक करणे जिकिरीचे झाले आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत रस्त्यांवर वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढतच आहे. यावर वेळीच नियंत्रण आणले नाही, तर अमर्याद वाहनांनी रस्त्यावरून वाहतूक करणे आणि चालणेही त्रासदायक ठरेल. त्यामुळे याविषयी सरकारने वेळीच धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे.

२ इ. गतीरोधक आणि त्याला अनुषंगून झाडांचे प्रमाण यांचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक ! : गतीरोधकांमुळे वाहनांचा वेग न्यून होतो. त्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड बाहेर पडतो. त्यामुळे एका रस्त्यावर कुठे आणि किती गतिरोधक असावेत ? तेथे विषारी वायू शोषण्यासाठी नेमकी कोणती झाडे असावीत ? यांचाही अभ्यास होणे महत्त्वाचे आहे. आपले कान ३० ते ४० डेसिबल इतका आवाज सहन करू शकतात; परंतु चौकात वाहनांचा एकत्रित आवाज किती होतो ? आणि तो कसा नियंत्रित करायचा ? याचाही विचार व्हायला हवा.

३. पादचारी मार्गावर विक्रेत्यांचे अतिक्रमण !

रस्त्यावर चालण्याचा पहिला हक्क पादचार्‍याचा असतो. राज्यातील मुख्य शहरांमध्ये पादचार्‍यांसाठी स्वतंत्र पादचारी मार्ग आहेत; मात्र बहुतांश पादचारी मार्गांवर दुकानदार आणि विक्रेते यांचे अतिक्रमणच झालेले आढळते. खासगी संपत्ती असल्यासारखे ते पादचारी मार्गाचा वापर करतात. प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस त्यांच्याकडून हप्ते घेऊन कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे ‘पादचारी मार्ग जणू विक्रेत्यांसाठीच केलेले आहेत का ?’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

४. वाहतूक समस्येमुळे निर्माण होणारे विकार !

गर्दी, ध्वनी आणि वायू प्रदूषण या समस्यांसह शारीरिक समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. मुंबई, पुणे आदी मुख्य शहरांमध्ये गर्दीत गाडी चालवल्यामुळे, तसेच गतीरोधक आणि रस्त्यांवरील खड्डे यांमुळे पाठ, मान यांचे दुखणे, हॉर्नच्या आवाजामुळे कानठळ्या बसणे आदी अनेक विकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

५. वाहतूक विभाग म्हणजे लाचखोरीचा अड्डा !

महाराष्ट्रात पोलीस विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याची आकडेवारी भ्रष्टाचारविरोधी पथकाकडे आहे. त्यात वाहतूक पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. यामध्ये अनेक पोलीस नियम मोडणार्‍या लोकांकडून लाच घेऊन पैसे उकळतात. वाहतुकीच्या नियमांचा भंग झाल्यास वाहन पकडले गेल्यावर ‘लाच देऊन सुटणे’, हा उपाय नाही. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या साखळीमुळे वाहतूक पोलिसांना लाच देऊन सुटणे हे प्रकार राज्यात नित्याचेच आहेत.

वाहनांची संख्या वेगाने वाढलेल्या काही महत्त्वाच्या शहरांची आकडेवारी !

१९ वर्षांत राज्यातील वाहनांची वाढलेली प्रचंड संख्या !

६. वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करून त्यावर कार्यवाही करावी !

प्रत्येक वेळी व्यवस्थेला दोष देऊन चालत नाही. व्यवस्था सुधारण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासन या दोघांचा सहभाग अन् सरकारची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. वाहतुकीला शिस्त लागण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासन या दोन्ही घटकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी वाहतूक व्यवस्थेतील सर्व घटकांचा विचार घेऊन वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी एक सर्वंकष धोरण निश्चित करून त्यावर कार्यवाही करणे अत्यावश्यक आहे. सुधारणांचा विचार झाला पाहिजे.’

– श्री. नीलेश देशमुख, नवी मुंबई