रस्ते अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता !

राज्यात वर्ष २०१८ पासून रस्ते अपघातात ७५ सहस्रांहून अधिक व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे, असे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. रस्त्यांवर महामार्ग पोलीस, स्थानिक पोलीस, वाहतूक पोलीस, प्रादेशिक परिवहन या सर्व यंत्रणा असतांनाही ना रस्ते अपघात घटले, ना मृतांची संख्या न्यून झाली, हे वास्तव आहे. रस्ते अपघात आणि अपघाती मृत्यू न्यून व्हावेत, यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अन् वाहतूक आणि स्थानिक पोलीस यांनी वर्षभरात कोणते उपक्रम राबवायचे ? यासंदर्भात यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामध्ये चौक सभा घेणे, कापडीफलक लावणे, माहितीपत्रकांचे वाटप करणे, वाहनचालक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी वाहतूक प्रबोधनपर कार्यशाळांचे आयोजन करणे, वाहन परवान्याविषयी जनजागृती करणे, अपघातांचे सांकेतिक फलक लावणे, घायाळ झालेल्यांचा जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे, अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. दुसरीकडे या सर्व उपाययोजना करण्याचे दायित्व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडे आहे; मात्र मागील काही वर्षांत या उपक्रमांची प्रभावीपणे कार्यवाही झालीच नाही, हे अपघात अन् मृतांच्या संख्येवरून स्पष्ट होते.

राज्यात ‘सिग्नल’ वाहतूक कक्ष, काही राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग सोडता इतर रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. रस्ते आहेत; पण ‘सिग्नल’ नाहीत आणि जिथे ‘सिग्नल’ आहेत, ते व्यवस्थित चालत नाहीत. योग्य ठिकाणी उड्डाणपूल नाहीत. राज्यात अत्यंत अल्प ठिकाणी वाहतूक कक्ष आहेत. त्यामुळे अपघात झाल्यास वैद्यकीय साहाय्य त्वरित मिळत नाही. महाराष्ट्रात सर्व शहरांत वाहतूक नियोजनाचा अभाव आहे. अपघातांना सरकार समवेत नागरिकही तितक्याच प्रमाणात उत्तरदायी आहेत. शिरस्त्राण घालणे, ‘सिग्नल’ पाळणे, ‘सीटबेल्ट’ लावणे आदी गोष्टी करणे, हे नागरिकांना न्यूनपणाच्या वाटतात. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरी असल्याने प्रतिदिन सहस्रो नवीन वाहने रस्त्यावर येत असल्याने तीही अपघातास काही प्रमाणात कारणीभूत ठरतात. रस्ते विकास महामंडळ आणि वाहतूक व्यवस्था यांनी अपघात टाळण्यासाठीच्या सर्व उपाययोजना प्रभावीपणे राबवल्यास अन् नागरिकांनी वाहनांच्या नियमांचे पालन केल्यास अपघातांची संख्या निश्चितपणे न्यून होईल.

– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर