ग्रीसमध्ये ‘हलाल’ पद्धतीने पशूहत्या करण्यावर बंदी ! – ग्रीसच्या सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय

‘हलाल’ पद्धतीने पशूहत्या करणे अमानवीय ! – न्यायालयाचे मत

जर ग्रीस न्यायालय अशा प्रकारचा निर्णय देऊ शकते, तर भारत सरकारनेही असा निर्णय घेतला पाहिजे ! तसेच ‘हलाल’ प्रमाणपत्रांवरही बंदी घातली पाहिजे ! – संपादक

अथेन्स (ग्रीस) – ग्रीसच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘हलाल’ पद्धतीने पशूहत्या करण्यावर बंदी घातली आहे. न्यायालयाने याला ‘अमानवीय’ म्हटले आहे. पर्यावरण आणि प्राणी प्रेमी संघटना यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा निकाल दिला. या संघटनांनी प्राण्यांची हत्या करण्यापूर्वी त्यांना बेशुद्ध करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता ग्रीसमध्ये कोणत्याही प्राण्याची हत्या करण्यापूर्वी त्याला बेशुद्ध करावे लागणार आहे.

१. न्यायालयाने निकाल देतांना म्हटले की, कोणत्याही धर्माच्या प्रथा पाळतांना पशूंच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही. सरकारने पशूंचे अधिकार आणि धार्मिक प्रथा यांच्यामध्ये सामंजस्य निर्माण केले पाहिजे, तसेच देशातील पशूवधगृहांवर लक्ष ठेवले पाहिजे.

२. न्यायालयाच्या या निर्णयाला ग्रीसमधील काही धार्मिक संघटनांनी विरोध केला आहे. एका धार्मिक संघटनेच्या अध्यक्षांनी ‘हा निर्णय म्हणजे आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप आहे’, अशा शब्दांत टीका केली. ‘संपूर्ण युरोपमध्येच ज्यूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आक्रमण होत आहे’, असेही ते म्हणाले.

३. यापूर्वी १७ डिसेंबर २०२० या दिवशी बेल्जियमच्या न्यायालयाने अशाच प्रकारची बंदी घातली होती. बेल्जियमच्या फ्लेमिश शहरामध्ये पशूंची हत्या करण्यापूर्वी त्यांना बेशुद्ध करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

(सौजन्य : WION)

‘हलाल मांस’ म्हणजे काय ?

भारतातील हिंदु, शीख आदी धर्मांमध्ये ‘झटका’ पद्धतीने प्राण्यांची हत्या केली जाते. यामध्ये प्राण्यांची मान एकाच वारमध्ये कापली जाते. यामुळे प्राण्यांना अल्प प्रमाणात त्रास होतो. याउलट हलाल पद्धतीमध्ये प्राण्यांच्या गळ्याची नस चिरली जाते आणि त्यानंतर त्यांना सोडून दिले जाते. त्यामुळे प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात रक्त वहाते आणि नंतर त्यांचा तडफडून मृत्यू होतो. अशा तडफडून मारलेल्या प्राण्यांच्या मांसाला ‘हलाल मांस’ म्हणतात. या प्राण्यांचा बळी देतांना त्यांचा तोंडवळा मक्केच्या दिशेने केला जातो, तसेच हे काम मुसलमानेतरांना दिले जात नाही.