वाघेरी गावच्या सरपंचाना सरपंचपदावरून काढण्याचा कोकण विभागीय आयुक्तांचा आदेश

नळपाणीपुरवठा योजनेच्या कामात त्रुटी आणि अनियमितता असल्याचा ठपका

भ्रष्टाचारग्रस्त भारत !

कणकवली – ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा’च्या अंतर्गत वाघेरी गावातील ‘गावठाणवाडी-माळवाडी’ नळपाणीपुरवठा योजनेच्या कामात त्रुटी रहाणे आणि कामात अनियमितता ठेवल्याचा ठपका ठेवत गावचे सरपंच संतोष राणे यांना कोकण विभागीय आयुक्तांनी सरपंचपदासह ग्रामपंचायत सदस्यपदावरून हटवण्याचा आदेश दिला आहे.(सरपंच हा गावचा प्रथम नागरिक असतो. त्यांच्याकडूनच कामात त्रुटी रहाणे आणि अनियमितता असणे, अशा कृती होत असतील, तर गावकर्‍यांनी आदर्श कोणाचा घ्यायचा ? – संपादक)

सरपंच राणे यांच्या विरोधात ग्रामपंचायत सदस्य प्रकाश वाघेरकर आणि सहकारी यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांनी तक्रार दिली होती. या तक्रारीत म्हटले होते की….

१. २७ मार्च २०१९ या दिवशी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत नळपाणीपुरवठा योजनेचे ४ लाख ४७ सहस्र ४७७ रुपये जमा झाल्याचे ग्रामसेवक तथा सभेचे सचिव यशवंत तांबे यांनी सांगितले. त्यावर सर्व उपस्थित सदस्यांनी योजनेचे काम अपूर्ण असल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा समिती आणि नळपाणीपुरवठा योजनेचा लाभ घेणार्‍यांची सभा घेण्यात यावी. तत्पूर्वी अनामत रक्कम ठेकेदारास देऊ नये, असा ठराव घेण्यात आला होता; मात्र सरपंच आणि सचिव यांनी मासिक सभेच्या इतीवृत्तांतात तसा ठराव लिहिला नाही.

२. २४ एप्रिल २०१९ या दिवशी स्थगित केलेली मासिक सभा ६ जून २०१९ या दिवशी घेण्यात आली. त्या वेळी या ठरावाचा इतिवृत्तांतात उल्लेख नसल्याचे सर्व सदस्यांनी सभागृहात सांगितले. यावर सचिवांनी ‘हा ठराव चुकून लिहायचा राहिला’, असे सांगितले.

३. सरपंचांनी ठरावात त्यांचे मत मांडतांना योजनेमध्ये त्रुटी असल्याने ठेकेदारास ३ लाख रुपये देऊन उर्वरित रक्कम शिल्लक असल्याचे मान्य केले. यावरून नळपाणीपुरवठा योजनेत त्रुटी होती आणि सरपंचांना ती ठाऊक होती, हे स्पष्ट होते.

४. जर ही योजना परिपूर्ण आणि सुरळीत चालू होती, असे सरपंच सांगत असतील, तर ठेकेदाराची पूर्ण रक्कम देणे आवश्यक होते; मात्र काम अपूर्ण असल्याचे ठाऊक असतांनाही सरपंचांनी ठेकेदाराला काही रक्कम दिली.

५. ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता समिती, महिला सबलीकरण समिती आणि सामाजिक लेखा परीक्षण समिती या समित्यांच्या सभा झाल्याच नाहीत, तसेच या समित्यांची विषयपत्रिका (अजेंडा) मिळालेली नाही.

६. या प्रकरणी चौकशी समितीने ८ दिवसांचा कालावधी देऊनही ग्रामपंचायतीने आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत, तसेच तीनही समित्यांच्या ठरावावर एकच जावक क्रमांक, त्यासमवेत ठरावाचे सूचक आणि अनुमोदकसुद्धा एकच असल्याचे दिसून येते.

७. त्यामुळे प्रशासनाकडे सादर केलेले कागदपत्र खोटे आहेत. त्यामुळे सरपंचांवर ३९(१) नुसार कारवाई होऊन फौजदारी गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी सदस्य प्रकाश वाघेरकर आणि सहकारी यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली होती.