अवैध खाण व्यवसायांवर कारवाई न केल्यास प्रांताधिकारी कार्यालयावर मार्चा काढणार ! – परशुराम उपरकर, माजी आमदार, मनसे

अधिकारी आणि खाण व्यावसायिक यांच्या संगनमतामुळे १२ कोटी रुपये दंडाची वसुली झाली नसल्याचा आरोप

प्रशासनाने या आरोपाविषयी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे अन्यथा केलेले आरोप खरे आहेत, असे जनता समजेल ! – संपादक

कणकवली – अधिकार्‍यांचे येथील खाण व्यावसायिकांशी (मायनिंग लॉबीशी) साटेलोटे असल्याने १० ते १२ कोटी रुपयांच्या दंडाची वसुली अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडवून चालू असलेल्या अवैध खाण व्यवसायांवर १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढू, अशी चेतावणी मनसेचे राज्य सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. (शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल थकित असूनही त्यावर कार्यवाही  न करणार्‍यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे ! – संपादक)

येथील मनसेच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलतांना उपरकर म्हणाले,

१. जिल्ह्यात खाडी आणि नदी पात्रांतून वाळू काढणे आणि काही ठिकाणी होणार्‍या सिलिका वाळूच्या उत्खननातून शासनाचा महसूल बुडवण्याचे काम अधिकारी करत आहेत.

२. कासार्डे गावातील सिलिका वाळूच्या उत्खननाविषयी गेले वर्षभर तक्रारी केल्या जात आहेत. पियाळी येथेही अशाच प्रकारच्या तक्रारी आहेत. खाण व्यावसायिकांकडून १० ते १२ कोटी रुपयांचा दंड अद्याप शासनाला प्राप्त झालेला नाही.

३. खाणींविषयी तहसीलदारांनी जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल दिलेला होता; पण त्यानुसार कोणत्याच सूत्रावर कारवाई होत नव्हती. याविषयी जिल्हाधिकारी, प्रांत यांच्याकडे मी तक्रारी केल्या होत्या, तरीही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. (सातत्याने तक्रारी करूनही कारवाई होत नसेल, तर वरिष्ठांकडे तक्रार करा ! – संपादक)

४. सिलिका वाळूच्या खाणींविषयी तहसीलदारांनी २ मार्च २०२१ या दिवशी ५ जणांना पावणे ६ कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे, तर सिलिका वाळूचे उत्खनन करणार्‍या ३४३ ‘ट्रेडर्स’ना महसूल विभागाने नोटीस पाठवली आहे, तसेच ४ कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. यापूर्वी पावणे सहा कोटी रुपये दंड, तसेच पियाळी येथील व्यावसायिकांना ८४ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.

५. पियाळी, कासार्डे येथे साठवलेली सिलिका वाळूची चोरी झाल्याचे उघड झाले आहे. याविषयी संबंधित गावच्या तलाठ्यांनी तक्रारी केल्या असल्या, तरी त्याविषयी कोणतीच कारवाई झालेली नाही.

६. खाडी आणि नदी यांच्या पात्रातील वाळूचा अवैधरित्या उपसा होऊ नये, यासाठी बांधलेले ‘रॅम्प’ (‘रॅम्प’ म्हणजे खाडी किंवा नदी यांच्या पात्रातून वाळू बाहेर काढणे सोयीचे व्हावे, यासाठी केलेले बांधकाम) महसूल विभागाच्या पथकाने तोडले; मात्र दुसर्‍या दिवशी हे ‘रॅम्प’ पुन्हा बांधण्यात आले. त्यामुळे ‘रॅम्प’ असणार्‍या भूमीमालकांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याविषयी तहसीलदारांनी योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे. (एखादी अवैध गोष्ट थांबवायची असेल, तर वरवरची कारवाई करून उपयोग होत नाही, तर त्याच्याशी निगडीत सर्व गोष्टींवर कारवाई केली पाहिजे, तरच हे प्रकार थांबतील, हे प्रशासनाच्या लक्षात येत नाही कि जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते ? – संपादक)