समाजावर होणार्‍या वाईट परिणामांचा विचार करून शासनाने गोमंतकियांना कॅसिनोत प्रवेशबंदी केली !

पणजी, १६ ऑक्टोबर (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘गोमंतकियांना कॅसिनोत जुगार खेळता यावा’, याविषयीची याचिका फेटाळतांना ‘वाईट परिणामांमुळे शासनाने गोमंतकियांना कॅसिनोत प्रवेशबंदी केली’, असा शेरा मारला आहे. ‘गोवा दमण अँड दीव गँबलिंग ॲक्ट २०१२’ मधील सुधारणेनुसार गोव्यातील लोकांना कॅसिनोमध्ये जुगार खेळता येणार नाही. या कायद्याला आव्हान देण्यासाठी गोव्यातील शुक्र उसगावकर यांनी गोवा खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली होती. गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश एम्.एस्. जवाळकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने निवाड्यात पुढील महत्त्वाची सूत्रे नोंदवली.

१. गोमंतकियांना कॅसिनोत बंदी घालणे, हा निर्णय सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने घेतला आहे आणि हा निर्णय योग्य आहे. कॅसिनोचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२. ‘गोमंतकीय कॅसिनोसारख्या खेळात रमल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना गरिबीला आणि मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागणार’, हे शासनाचे म्हणणे योग्य आहे.

३. गोव्यात करमणुकीसाठी काही दिवसांसाठी येणारे पर्यटक आणि गोमंतकीय असा केलेला भेद हा तर्कावर आधारित आहे.

न्यायालयात सरकारची बाजू मांडतांना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम म्हणाले, ‘‘शासन गोमंतकीय युवकांचे हित पहात आहे. गोव्यातील युवकांना जुगाराचे व्यसन लागू नये, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गोमंतकियांना कॅसिनोत प्रवेशबंदी न केल्यास काही गोमंतकीय त्याच्या नादी लागून कॅसिनो जुगारात पैसे गमावल्याने गरीब होऊ शकतात आणि यामुळे राज्यातील आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती कमकुवत होऊ शकते; मात्र गोव्यात येणारे पर्यटक हे अल्प कालावधीसाठी गोव्यात येतात. पर्यटकांना कॅसिनोत जाण्यासाठी संधीही अल्प कालावधीसाठी मिळत असते. गोमंतकियांना कॅसिनोत प्रवेश दिल्यास त्याचा समाजावर विपरीत परिणाम होणार.’’