हरियाणामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांना रा.स्व. संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार !

चंडीगड – वर्ष १९८० मध्ये हरियाणाच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाने आदेश काढत सरकारी कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेण्यास मनाई केली होती. अशाच प्रकारचा आदेश वर्ष १९६७ मध्येही काढण्यात आला होता; मात्र हे दोन्ही आदेश आता हरियाणा सरकारने रहित केले आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची मुभा मिळाली आहे. यावर काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ‘सरकार चालवत आहात कि भाजप आणि संघ यांची शाखा ?’, अशा शब्दांत टीका केली आहे.

हरियाणा सरकार ने #RSS को लेकर लिया बड़ा फैसला, इन दो पुराने आदेशों को वापस लियाhttps://t.co/kdlQmkFmtp

— India TV Hindi (@IndiaTVHindi) October 12, 2021

हरियाणातील भाजपप्रणीत सरकारने  इतिहासात झालेल्या चुका पालटण्याचे साहस दाखवले ! – श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था

नवी देहली – ‘हरियाणा सरकारमधील कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेमध्ये, तसेच विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात’, यासंदर्भात भाजपप्रणीत हरियाणा सरकारने काढलेले परिपत्रक इतिहासातील घोडचूक दुरूस्त करणारे आहे. याद्वारे सरकारने इतिहासात झालेल्या चुका पालटण्याचे साहस दाखवले आहे, अशी प्रतिक्रिया सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी व्यक्त केली.

श्री. राजहंस यांनी पुढे म्हटले आहे की, वर्ष १९८० मध्ये जनता दलाचे केंद्रातील सरकार कोसळले आणि इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तारूढ झाल्या. वर्ष १९७७ मध्ये पहिल्यांदाच काँग्रेसला देशव्यापी पराजय पहावा लागला होता. ‘या पराभवामागे दडलेले एकमेक कारण संघ आहे’, हे काँग्रेसच्या राजकीय बुद्धीने हेरले होते. त्यामुळे वर्ष १९८० मध्ये केंद्रीय आणि राज्यांमध्ये सत्तेमध्ये येताच काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी एक नियम केला, तो म्हणजे संघाची शाखा आणि कार्यक्रम यांमध्ये कुठलेही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी सहभागी व्हायचे नाही. हा निर्णय म्हणजे काँग्रेसने सत्ताकारण करतांना कशा प्रकारे विरोधकांना कायद्याने बांधून ठेवले, याचे उत्तम उदाहरण होते. हा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीतून होता आणि त्याहून पुढे सांगायचे, तर तो ‘फॅसिस्ट’ (हुकूमशाही) वृत्तीचा प्रत्यय देणारा होता. या निर्णयाने लोकशाहीची आणि घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हत्या  केली होती. गेली ४१ वर्षे हा निर्णय सर्वपक्षीय सरकारांनी पाळला आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बंदिस्त केले. त्यामुळे ‘हरियाणा सरकारच्या उदारमतवादामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा घटनादत्त अधिकार हरियाणातील सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळाला आहे’, असे म्हणता येईल. जशी गुलामीची चिन्हे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुसावी लागतात, तसेच जुन्या राज्यकर्त्यांनी केलेल्या ऐतिहासिक चुका दुरुस्त कराव्या लागतात. हरियाणातील भाजपप्रणीत सरकारने  इतिहासात झालेल्या चुका पालटण्याचे साहस दाखवले, यासाठी त्यांचे अभिनंदन करायला हवे.