महाराष्ट्रात ‘मराठी’ उपेक्षित !

नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) विधेयक २०२१’ संमत करण्यात आले. हे विधेयक मांडतांना मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठीची गळचेपी कशा प्रकारे होते ? याची अनेक उदाहरणे दिली. यामध्ये त्यांनी ‘सध्या अनेक संकेतस्थळांवर इंग्रजीचा वापर अधिक होतो, त्यामुळे तेथे मराठीचा वापर वाढायला हवा. रेल्वेस्थानकावरील पाट्यांवरील लिखाण अशुद्ध आहे, तसेच फेसबूक आणि ट्विटर या सामाजिक माध्यमांवरही मराठीचा वापर वाढायला हवा. पुणे परिवहन विभागाची तिकिटेही इंग्रजीत आहेत’, अशा अनेक गोष्टींवर बोट ठेवले.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून ते गेल्या वर्षी हिरक महोत्सव साजरा झाल्यानंतरही राज्यात मराठी भाषा सर्वच स्तरांवर उपेक्षित आहे. या अनास्थेसाठी सर्वपक्षीय शासनकर्ते, साहित्यिक, प्रसिद्धीमाध्यमे, नागरिक असे सर्वच जण तितकेच उत्तरदायी आहेत, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रातील अनेक दुकानांवरील पाट्यांवरच मराठी नाव अत्यंत छोट्या अक्षरात लिहून इंग्रजी नाव मोठ्या आणि ठळक अक्षरात लिहिलेले आढळून येते. इतकेच काय, तर अनेक सरकारी कार्यालयातील फलक, तसेच अधिकार्‍यांच्या नावांच्या पाट्याही इंग्रजीत आढळून येतात.

मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये तर मराठीपेक्षा हिंदी, इंग्रजी आणि सरमिसळ केलेल्या भाषा दुर्दैवाने ऐकायला मिळतात. नामांकित प्रसिद्धीमाध्यमे ‘पत्र नव्हे स्मार्ट मित्र’, नियमित आणि विशेष पुरवण्यांना ‘स्मार्ट सिटी’, ‘स्मार्ट सोबती’, ‘दिव्य सिटी’ यांसह अनेक इंग्रजी भाषेतूनच नावे देत असल्याचे निदर्शनास येते. अनेक खासगी अधिकोषांमध्ये असलेले अधिकारी ग्राहकांशी हिंदीतून आणि इंग्रजीतून संवाद साधतांना दिसतात. न्यायालयांतील कामकाज मराठीतून व्हावे, ही तर दीर्घकाळ आणि वारंवार केली जाणारी; मात्र उपाययोजनांच्या स्तरावर कोणतीच ठोस कृती न झालेली मागणी आहे. अद्यापही न्यायालयांचे निकाल इंग्रजीतून दिले जातात. मराठीचा वापर अधिकाधिक होण्यासाठी विधेयकात मांडलेल्या तरतुदी या केवळ कागदावरच राहू नयेत. त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही व्हावी. असे झाल्यासच मराठीची स्थिती सुधारण्यासाठी आशादायी चित्र निर्माण झालेले असेल !

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर