सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता कर्मचारी भरती प्रक्रियेत घोटाळा : ५ अधिकारी निलंबित

मनसेच्या कुडाळ तालुकाध्यक्षांनी उठवला होता आवाज लाड-पागे समितीच्या शिफारसी डावलून केली भरती 

मनसेला आवाज का उठवावा लागला ? सरकारने स्वतःहून त्वरित नोंद घेऊन कारवाई करायला हवी !

सिंधुदुर्ग – लाड-पागे समितीच्या शिफारसींनुसार वर्ष २०१७ ते २०२० या कालावधीत चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती दिल्याच्या प्रकरणी कोकण आयुक्त यांच्या आदेशाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर यांनी तब्बल ५ अधिकार्‍यांना निलंबित केले आहे. (संबंधित अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई पुरेशी नाही. निलंबन केलेल्यांना पुन्हा काही दिवसांनी सेवेत घेऊन निलंबनाच्या कालावधीतील वेतनही दिले जाते. चौकशी होऊन निर्णय येत नाही, तोपर्यंत अशांचे वेतनच बंद केले पाहिजे ! – संपादक) या कारवाईने जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ माजली आहे. याविषयी मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी आवाज उठवला होता.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये लाड-पागे समितीच्या शिफारसींनुसार स्वच्छता कामगारांच्या वारसा हक्क लाभ भरती प्रक्रियेत चुकीच्या पद्धतीने परजिल्ह्यातील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आल्याचा आरोप मनसेने केला होता. याविषयी मनसेने मे २०२० मध्ये कोकण विभागाचे आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती.

या तक्रारीत म्हटले होते की, वर्ष २०१७ ते २०२० या कालावधीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक स्वच्छता कामगारांचे वारस म्हणून परजिल्ह्यातील उमेदवार दाखवून त्यांना नियमबाह्य नियुक्त्या देण्यात आल्या, तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील स्वच्छता कामगारांच्या खर्‍याखुर्‍या वारसांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. यामध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय आहे.

मनसेच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त स्तरावर चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवून ५ मार्च २०२१ या दिवशी विभागीय आयुक्तांनी १५ दिवसांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आदेश दिला होता. त्यानुसार झालेल्या चौकशीत भरती प्रक्रिया सदोष असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याचा आदेश कोकण आयुक्तांनी दिला होता. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर यांनी ५ जुलैला संबंधितांवर कारवाई केली.

या कारवाईच्या अंतर्गत जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाच्या कनिष्ठ प्रशासन साहाय्यक मनीषा देसाई, सामान्य प्रशासन विभागाचे कनिष्ठ प्रशासन साहाय्यक जगदीश सावंत, प्राथमिक शिक्षण विभागाचे साहाय्यक प्रशासन अधिकारी विनायक पिंगुळकर, महिला आणि बाल कल्याण विभागाचे साहाय्यक प्रशासन अधिकारी आनंद राणे आणि वित्त विभागाचे साहाय्यक प्रशासन अधिकारी विनय प्रभु यांना निलंबित करण्यात आले आहे.