राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
कोल्हापूर, १४ एप्रिल (वार्ता.) – पुरातत्व खाते आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे गेल्या काही वर्षांत विशाळगडावरील ऐतिहासिक पुरातन स्मारके, विविध नरवीराच्या समाधी, मंदिरे यांची दुरवस्था झाली आहे. यामुळे सदरचा ऐतिहासिक ठेवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. तरी विशाळगडावरील अतिक्रमण तातडीने हटवण्यासमवेत राज्यशासनाने विशाळगडाच्या संदर्भात विशेष आराखडा आखणे अत्यावश्यक आहे, अशा मागणीचे पत्र राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,
१. या संदर्भात २० मार्च या दिवशी विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समितीने मला निवेदन दिले होते.
२. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले गडकोट किल्ले हे महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक ठेवा आहेत. या गडकोट किल्ल्यांवर घडलेल्या ऐतिहासिक घटना, स्मारके हिंदवी स्वराज्याचा वारसा असून महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची प्रेरणास्थाने आहेत.
३. अशांपैकीच एक कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड आहे. पावनखिंडीच्या लढाईमुळे या गडास आणि आजूबाजूच्या परिसरास इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. असे असतांना या गडावरील अनधिकृत बांधकामे अतिक्रमणास कारणीभूत असून प्रशासनाच्या दुर्लक्षाने गडावरील यात वाढ होत आहे. एकीकडे राज्यशासनाने ऐतिहासिक गडकोट किल्ल्यांच्या संवर्धनाची मोहीम हाती घेतली असून ऐतिहासिक विशाळगड दुर्लक्षित होत असल्याची भावना शिवभक्तांमध्ये उमटत आहे.
४. तरी त्या अनुषंगाने विशाळगडावरील अतिक्रमणे तातडीने हटवण्यात यावीत. ऐतिहासिक स्मारके, विविध नरवीरांच्या समाधी, प्राचीन मंदिरांचा जिर्णोद्धार करावा. पन्हाळा-पावनखिंड पदभ्रमण मोहिमेच्या अनुषंगाने शूरवीर बाजीप्रभू देशपांडे आणि फुलाजीप्रभू देशपांडे यांचे स्मारक उभे करून शिवभक्तांची सोय करावी.
याच मागणीचे पत्र श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांना लिहिले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने व्यापक बैठकीचे आयोजन करावे ! – राजेश क्षीरसागरया संदर्भात श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासही पत्र पाठवले असून त्यात ‘या प्रश्नी तात्काळ लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासन, जिल्हा परिषद प्रशासन, पुरातत्व विभाग आदी संबंधित विभागांची व्यापक बैठक आयोजित करावी आणि याची पूर्वकल्पना माझ्या कार्यालयास द्यावी’, अशी मागणी करण्यात आली आहे. |