पोलीस विभागातील भ्रष्टाचार आणि त्यातून होणारी पोलिसांची ससेहोलपट !

सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीस

पोलिसांविषयी वाचनात येणारी वृत्ते, त्यांचे चित्रपटांंमध्ये दाखवले जाणारे खलनायकीकरण यांमुळे आणि अनेकदा स्वत:च्या अनुभवांमुळे पोलीस अन् समाज यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. हे खरेतर पालटायला हवे. समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. – संपादक 

१. पोलीस अधीक्षकांनी पारदर्शकपणे पोलीस भरतीची प्रक्रिया राबवल्याने पात्र उमेदवारांची पोलीस सेवेत निवड होणे

‘वर्ष १९८१ मध्ये ६० जागांसाठी पोलीस भरती घोषित झाली होती. त्या काळी ‘पोलीस भरती म्हणजे भ्रष्टाचाराचा बाजार’, असा समज होता. या भरतीसाठी त्या वेळी ७०० ते ८०० मुले आली होती. त्यातील काही मुलांनी वशिल्याचा, तर काही जणांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला होता. त्यामुळे ‘यात आपला क्रमांक लागणार नाही’, असे मला वाटत होते; परंतु पोलीस अधीक्षकांनी भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली. तसेच अग्रक्रम मिळालेल्या पोलिसांच्या मुलांना प्राधान्य दिले. त्यामुळे पोलिसांचा मुलगा म्हणून माझी निवड झाली. त्यानंतरच्या सर्वच पोलीस भरतींसाठी अन्य जिल्ह्यांमधून उमेदवार येऊ लागल्याने भ्रष्टाचार वाढत गेला.

२. पोलीस सेवेला प्रारंभ करण्यापूर्वी भ्रष्टाचार न करण्याविषयी वडिलांनी बजावून सांगणे

पूर्वी पोलीस खात्यामध्ये आर्म (हत्यारी पोलीस) आणि अनआर्म पोलीस (गुन्ह्याचे अन्वेषण करणारे) या दोन विभागांत पोलिसांची भरती होत होती. आर्म पोलिसांचे काम केवळ ड्युटी आणि बंदोेबस्त करणे, तर अनआर्म पोलिसांचे काम गुन्ह्याचे अन्वेषण करणे, हे होते. माझ्या वडिलांनी पोलीस विभागामध्ये आर्म पोलीस म्हणून ३५ वर्षे सेवा केली होती. त्यामुळे त्यांना अनआर्म पोलीस भ्रष्टाचारी मार्गाने कसे पैसे कमवतात, याविषयी माहिती होती. त्यामुळे त्यांनी मला प्रारंभीच तसे न करण्याविषयी बजावून सांगितले होते.

३. पोलीस प्रशिक्षणामध्ये कर्तव्यपालनाचे धडे नव्हे, तर भ्रष्टाचाराचेच बाळकडू मिळणे

पोलीस भरतीची प्रक्रिया आटोपल्यानंतर नवनियुक्त पोलिसांना प्रशिक्षणाला पाठवले जाते. पोलीस खाते हे शिस्तीचे खाते आहे. पोलिसांच्या ‘मॅन्युअल’मध्ये पोलिसांची कर्तव्ये दिलेली आहेत; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. या प्रशिक्षणार्थी पोलिसांना कवायत आणि परेड शिकवणे, तसेच त्यांच्यात शिस्त निर्माण करणे, हे कवायत शिक्षकाचे कर्तव्य असते; परंतु ते परेड मैदानावर प्रशिक्षणार्थी पोलिसांना एवढा त्रास देतात की, सकाळी झोपेतून उठल्यावर त्यांना पुन्हा खाली बसताही येत नाही. हा त्रास टाळण्यासाठी त्या शिक्षकाला प्रत्येक मासाला लाच द्यावी लागते. हा भ्रष्टाचार एवढ्यावरच थांबत नाही. प्रशिक्षण पूर्ण होतांना ‘पासिंग आऊट’साठीही पैसे द्यावे लागतात. अशा प्रकारे पोलीस प्रशिक्षणापासूनच भ्रष्टाचाराला प्रारंभ होतो. तेथे नवनियुक्त पोलिसांना समाजाप्रती कर्तव्ये शिकवण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचे बाळकडू देऊनच सेवेत पाठवले जाते. पुढे असेे पोलीस समाजात जाऊन कसे वागतात, हे सर्वश्रुत आहे.

४. भ्रष्टाचार न करणार्‍या पोलीस कर्मचार्‍याला वरिष्ठांनी दिलेला त्रास आणि त्यातून होत असलेले मानसिक खच्चीकरण !

जे पोलीस कर्मचारी वरच्या अधिकार्‍यांना पैसे देत नाहीत, त्यांना एका ठिकाणी न ठेेवता त्यांचे विविध चौक्यांमध्ये स्थानांतर करण्यात येते. त्यामुळे त्यांना त्यांचे कुटुंब स्थिर ठेवता येत नाही. ते एकीकडे आणि कुटुंब दुसरीकडे अशी स्थिती असते. त्यामुळे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. प्रारंभी आम्ही ज्या पोलीस ठाण्यात सेवेला लागलो, तेथे आम्हालाही अशाच प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे ‘हे सरळमार्गी मनुष्याचे काम नाही’, असे वाटायला लागले; परंतु नोकरी नसेल, तर काय स्थिती होऊ शकते, याची कल्पना असल्याने चिकाटीने नोकरी करण्याविना पर्याय नव्हता.

५. कर्तव्य बाजूला ठेवून वरिष्ठांच्या दबावामुळे हप्ता गोळा करण्याचेे काम करणारे पोलीस !

एका जिल्ह्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागात मला नियुक्ती मिळाली होती. संपूर्ण जिल्हा हे या विभागाचे कार्यक्षेत्र असते. महत्त्वाच्या गुन्ह्याचे अन्वेषण करणे आणि गुन्हेगारांच्या ‘मोडस’प्रमाणे माहिती गोळा करून ‘रेकॉर्ड’ सिद्ध करून ठेवणे, त्यानंतर संबंधित गुन्हेगारांना वेळोवेळी ‘चेक’ करून त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, ही त्यांची प्रमुख कर्तव्ये असतात. त्यासाठी प्रत्येक कर्मचार्‍याला एक तालुका कार्यक्षेत्र दिले जाते. त्याप्रमाणे मलाही एक क्षेत्र देण्यात आले होते. मुख्य कर्तव्य सोडून मला दिलेल्या सूचीमधील दारूवाले आणि मटकेवाले यांच्याकडून हप्ते गोळा करणे अन् त्याची वरिष्ठांपासून कर्मचार्‍यांपर्यंत वाटणी करणे, हे काम करावे लागत असे. मला नाईलाजास्तव वाटणी घ्यावी लागत असे. वरिष्ठांपासून सर्वच सहभागी असल्याने काही बोलता येत नव्हते.

६. भ्रष्टाचारामुळे अधिकच मलीन होत चाललेली पोलिसांची प्रतिमा !

पूर्वी तालुक्याच्या ठिकाणी पोलीस ठाण्याचा अधिकारी म्हणून पोलीस उपनिरीक्षकाची नेमणूक केली जात असे. त्या वेळी तालुक्याचा लोकप्रतिनिधीही वेळ घेऊनच पोलीस फौजदाराला भेटण्यास येत असत. आता उलट झाले आहे. पूर्वी पोलीस खात्यात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अल्प होते. त्यामुळे त्यांची समाजात किंमत होती. ३० ते ३५ वर्षांपासून ही परिस्थिती पालटत गेली. आता भ्रष्टाचाराने एवढा उच्चांक गाठला आहे की, परिस्थिती पालटणे कठीण आहे.

७. स्वत:च भ्रष्टाचारात बुडालेले लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते !

शासनाने भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची स्थापना केली. या कार्यालयात नेमण्यात येणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची भरती प्रक्रिया वेगळी ठेवलेली नाही. या ठिकाणी भ्रष्टाचार करण्यात प्रवीण असलेले पोलीस विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचीच नेमणूक केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक खात्यातील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी पोलीस विभागातील कर्मचार्‍यांशी सूत जुळवून ठेवले आहे. त्यामुळे आता ‘कुंपणच शेत खात असेल, तर बोलायचे कुणाला’, ही वस्तुस्थिती झाली आहे.

भ्रष्टाचाराविषयी लिहावेे तेवढे थोडे आहे; कारण सर्वच क्षेत्रांत आता भ्रष्टाचार चालू आहे. सध्याच्या घडीला ही स्थिती पालटणे कठीण आहे. ही स्थिती पालटायची असेल, तर परात्पर गुरुदेवांना अपेक्षित अशा ईश्‍वरी राज्याची (हिंदु राष्ट्राची) निर्मिती लवकरात लवकर होणे, ही काळाची आवश्यकता आहे, त्यासाठी गुरुचरणी प्रार्थना करूया !’

– एक पोलीस अधिकारी

साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती ! पोलीस आणि प्रशासन यांच्या संदर्भात येणारे कटू अनुभव कळवा ! पोलीस-प्रशासन यांच्याविषयी कटू अनुभव आले असल्यास ते पुढे दिलेल्या पत्त्यावर पाठवावेत. या लेखाचे प्रयोजन ‘पोलीस आणि प्रशासन कसे नसावे’ हे ध्यानात यावे, संबंधितांना त्यांच्या अयोग्य कृत्यांची जाणीव होऊन त्यांनी त्यात सुधारणा करावी आणि नागरिकांनी आपले राष्ट्रकर्तव्य म्हणून अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता ते सुधारण्यास प्रयत्न करावेत, वेळप्रसंगी या विरोधात तक्रारी द्याव्यात, हे आहे. पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, द्वारा सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा. संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४ ई-मेल : [email protected]