‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणीही एखादा गट किंवा समुदाय यांचा अवमान करून सार्वजनिक शांततेचा भंग करता कामा नये. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा उपयोग राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकत नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक माध्यमांद्वारे आक्षेपार्ह संदेश प्रसारित करणार्यांविषयी तीव्र असंतोष व्यक्त केला.’