
नवी देहली – पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधिशांनी पदभार स्वीकारतांना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२५ या दिवशी झालेल्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या बैठकीत सर्व ३४ न्यायाधिशांनी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या उपस्थितीत त्यांची मालमत्ता घोषित करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायाधिशांच्या मालमत्तेशी संबंधित तपशील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसारित केला जाईल, असे न्यायाधिशांनी सांगितले.
⚖️ Supreme Court Judges to Declare Assets Amid Cash-At-Home Controversy!
New rule: Judges must disclose assets to the CJI when taking office & after major property acquisitions.
But making these details public remains voluntary!
#JudicialTransparency pic.twitter.com/9Q5zRCB1BB
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 3, 2025
१. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशांची निर्धारित संख्या ३४ आहे. सध्या येथे ३३ न्यायाधीश आहेत, एक पद रिक्त आहे. यांपैकी ३० न्यायाधीशांनी त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा न्यायालयात सादर केली आहे; मात्र ती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
२. देहली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरातून रोख रक्कम जप्त केल्यानंतर नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.
३. वर्ष २००९मध्ये ‘न्यायाधिशांचे मालमत्ता आणि दायित्वांचे घोषणापत्र विधेयक’ संसदेत सादर करण्यात आले होते. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या न्यायाधिशांना त्यांची मालमत्ता घोषित करण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु ही घोषणा सार्वजनिक केली जाणार नाही, अशी तरतूद होती. या तरतुदीमुळे विधेयकाला विरोध झाला आणि ते मागे घेण्यात आले होते.
४. वर्ष २००९मध्ये माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत पारदर्शकतेच्या वाढत्या मागणीमुळे काही न्यायाधिशांनी स्वेच्छेने त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक केला होता.
५. रोख रकमेच्या प्रकरणात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे देहली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात स्थानांतर करण्यात आले आहे. तथापि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.