Minority Youth Skill Training : धर्मनिरपेक्ष भारतात केंद्रातील भाजप सरकारचे अल्पसंख्य धर्मियांच्या तरुणांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम

नवी देहली – केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या ‘पंतप्रधान विकास योजने’च्या अंतर्गत ‘भारत संचार निगम लिमिटेडने (बी.एस्.एन्.एल्.’ने) कौशल्य विकास उपक्रम चालू केला आहे. यात अल्पसंख्य समाजातील तरुण-तरुणींना विनामूल्य दूरसंचार कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण ३० विद्यार्थ्यांच्या तुकडीमध्ये देण्यात येईल. यात प्रत्यक्ष शिकवणी सत्रांसह अनुभवाधारित शिक्षणाचा समावेश असेल. या प्रशिक्षणाचा कालावधी ६०० घंट्यांहून अधिक असून त्यात ३ महिने प्रशिक्षण आणि १ महिना प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाचा समावेश आहे. मुसलमान, ख्रिस्ती शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी समाजातील १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील तरुण या योजनेत पात्र ठरणार आहेत. बारावी उत्तीर्ण तरुण तसेच पदवी, पदव्युत्तर, अभियांत्रिकी, डिप्लोमा आणि पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी यासाठी अर्ज करू शकतात.

या प्रशिक्षणामध्ये ब्रॉडबँड नेटवर्क तंत्रज्ञ आणि वायरलेस नेटवर्क तंत्रज्ञ या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पात्र प्रशिक्षणार्थीना प्रतिमहा २ सहस्र रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. त्यांच्यासाठी वसतीगृहाची आणि भोजनाची व्यवस्था सशुल्क केली जाणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर टेलिकॉम सेक्टर स्कील कौन्सिलचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

संपादकीय भूमिका

  • भारत धर्मनिरपेक्ष देश असतांना धर्माच्या आधारे सरकारने कुणालाही स्वतंत्र उपक्रमाच्या अंतर्गत सुविधा देऊ नये, असेच हिंदूंना वाटते !
  • देशातील ९ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य आहेत. तेथे मात्र त्यांना अल्पसंख्य म्हणून कोणतीही सुविधा मिळत नाही, यावर सरकार कधी विचार करणार आहे ?