‘ॲमेझॉन’च्या ‘ॲमेझॉन नाऊ’ विज्ञापनातून थोर शास्त्रज्ञ आर्यभट्ट यांचा अक्षम्य अवमान !

व्यावसायिक स्वार्थासाठी राष्ट्रपुरुषांचे विडंबन किती काळ सहन करायचे ?

जगाला ‘शून्य’ ही गणितातील सर्वांत मोठी देणगी देणारे आणि खगोलशास्त्राचा पाया रचणारे महान भारतीय शास्त्रज्ञ आर्यभट्ट हे केवळ भारताचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे भूषण आहेत; परंतु दुर्दैवाने जागतिक स्तरावरील बलाढ्य ‘ई-कॉमर्स’ आस्थापन ‘ॲमेझॉन इंडिया’ने तिच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी आणि ‘विनामूल्य डिलिव्हरी’च्या अवाजवी प्रचारासाठी या ऋषीतुल्य विभूतीचे अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन विडंबन केल्याचे समोर आले आहे. या विज्ञापनामुळे भारतीय संस्कृती आणि वैज्ञानिक वारसा यांचा अभिमान बाळगणार्‍या नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

‘ॲमेझॉन’ने केलेले विडंबन

१. विज्ञापनाचे विडंबनात्मक स्वरूप आणि बाजारीकरण

‘ॲमेझॉन’च्या या ‘ॲमेझॉन नाऊ’ विज्ञापनामध्ये आर्यभट्ट हे आधुनिक काळात परत आलेले दाखवण्यात आले आहेत. विज्ञापनाचा प्रारंभच एका अत्यंत अपमानजनक संवादाने होते, जिथे त्यांना ‘कोण आहेस तू ?’ आणि ‘चाचा, कुठली डिलिव्हरी आहे ?’, असे विचारून एका महान खगोलशास्त्रज्ञाला थेट ‘डिलिव्हरी बॉय’च्या पातळीवर आणून ठेवले आहे. विज्ञापनामध्ये त्यांना ‘मानव शून्याचे महत्त्व विसरला आहे का ?’, हे शोधण्यासाठी व्याकुळ असल्याचे दाखवले असून त्यांच्या या जागतिक शोध-सिद्धांताचा संबंध ‘ॲमेझॉन’ने त्यांच्या ‘झिरो डिलिव्हरी फी’ (शून्य वितरण शुल्क), ‘झिरो सर्च फी’ (शून्य शोध शुल्क) आणि ‘झिरो हँडलिंग फी’ (शून्य हाताळणी शुल्क) यांसारख्या व्यावसायिक सवलतींशी जोडला आहे. शून्याचा शोध ही मानवी इतिहासातील एक महान क्रांती आहे, ज्यावर आधुनिक विज्ञान उभे आहे. अशा अमूल्य सिद्धांताची तुलना ‘ॲमेझॉन’च्या किरकोळ ‘डिलिव्हरी (वितरण) शुल्का’शी करणे, हे विज्ञानाचे अवमूल्यन करणारे आणि वैज्ञानिक वारसाचे अत्यंत हिडीस बाजारीकरण करणारे आहे.

श्री. रमेश शिंदे

२. राष्ट्रपुरुषांचे विदुषकी सादरीकरण 

आर्यभट्ट यांना विज्ञापनामध्ये रस्त्यांवर इकडे-तिकडे भटकतांना आणि लोकांच्या प्रश्नांना केविलवाण्या पद्धतीने उत्तरे देतांना दाखवून त्यांचे व्यक्तीमत्त्व विदूषकी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला आहे. ‘मनोबल आणि चप्पल दोन्ही तुटले’, यांसारखे उपरोधिक संवाद त्यांच्यासारख्या महान ऋषींविषयी वापरणे अत्यंत निषेधार्ह आहे. व्यावसायिक लाभासाठी आणि केवळ ‘कॉर्पोरेट’ (व्यावसायिक) लाभासाठी स्वतःच्या गौरवशाली इतिहासाची ही मोडतोड आस्थापनांना करू दिली जाऊ शकत नाही. राष्ट्रपुरुषांना केवळ विनोदी पात्र म्हणून सादर केल्यामुळे तरुण पिढीसमोर आपल्या इतिहासाची आणि राष्ट्रीय प्रतिकांची विकृत प्रतिमा उभी रहाते, असे आता इतिहासप्रेमींकडून म्हटले जात आहे.

३. ‘ॲमेझॉन’चा वादग्रस्त इतिहास आणि कायदेशीर कारवाई

व्यावसायिक लाभासाठी भारतीय संस्कृती आणि हिंदु प्रतीके यांचा अवमान करण्याची ‘ॲमेझॉन’ची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही आस्थापनाच्या संकेतस्थळावर श्री गणेश आणि माता लक्ष्मी यांची चित्रे असलेले पायपुसणे, ‘टॉयलेट सीट कव्हर्स’ विकणे, तसेच ‘तांडव’ वेब सिरीजच्या माध्यमातून धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी तीव्र विरोधानंतर आस्थापनाला जाहीर क्षमायाचना मागावी लागली होती. केवळ व्यावसायिक लाभासाठी भारतीय राष्ट्रपुरुषांचा जाणीवपूर्वक अपमान करण्याचे हे कृत्य सुधारित ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या कलम २९९ (धार्मिक भावना दुखावणे), कलम १९६ आणि १९७ (समाजात तेढ निर्माण करून राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा पोचवणे) आणि कलम ३०२ (धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू) अन्वये थेट फौजदारी अन् दिवाणी कारवाईस पात्र ठरते.

(चित्रावर क्लिक करा)

हे वाचा →

♦ Amazon Aryabhatta Ad : ‘ॲमेझॉन इंडिया’च्या विज्ञापनात थोर शास्त्रज्ञ आर्यभट्ट यांचा अवमान !

♦ #Boycott_Amazon : हिंदु जनजागृती समितीकडून ‘ॲमेझॉन इंडिया’ला कायदेशीर नोटीस !

यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असणार्‍या आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या अधिवक्त्यया अमिता सचदेवा यांनी ‘ॲमेझॉन’ला कडक कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. ‘ॲमेझॉन’ने भारतीय जनतेची जाहीर क्षमा मागून वादग्रस्त विज्ञापन सर्व डिजिटल माध्यमांवरून तात्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा आस्थापनेविरुद्ध फौजदारी आणि दिवाणी खटला प्रविष्ट केला जाईल, अशी स्पष्ट चेतावणी देण्यात आली आहे. सध्या या विज्ञापनाच्या विरोधात समाजमाध्यमांवर ‘ॲमेझॉन’वर बहिष्काराची (#Boycott_Amazon) ऑनलाईन मोहीम प्रचंड वेगाने पसरत असून भारताच्या महान सुपुत्राचा अवमान करणार्‍या जागतिक आस्थापनाने त्वरित क्षमा मागावी, हीच समस्त राष्ट्रप्रेमी नागरिकांची आग्रही मागणी आहे.

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती. (१५.६.२०२६)

संपादकीय भूमिका

विज्ञापने, चित्रपट आदींच्या माध्यमातून होणारे राष्ट्रपुरुष आणि देवता यांचे विडंबन थांबण्यासाठी सरकार कायदा केव्हा करणार ?