राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) आणि ‘सोशालिस्ट’ (समाजवादी) या शब्दांचे कथानक !

१. ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ या शब्दांचा भारतीय राज्यघटनेत थेट समावेश

‘वर्ष १९७६ मध्ये भारतीय राज्यघटनेत सुधारणा करून ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) आणि ‘सोशालिस्ट’ (समाजवादी) हे २ शब्द समाविष्ट करण्यात आले. राज्यघटनेच्या या ४२ व्या सुधारणेने हिंदूंना या देशाचे दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनण्यास भाग पाडले. या देशात हिंदूंच्या ज्या विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्याचे मूळही हेच शब्द आहेत. ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ हे शब्द राज्यघटनेत चुकीच्या पद्धतीने जोडण्यात आले. त्याविरोधात आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मला पूर्ण आशा आहे की, हे दोन्ही शब्द आज नाही, तर उद्या असंवैधानिक असल्याचे घोषित होईल. हे शब्द समाविष्ट करण्यासाठी प्राध्यापक के.टी. शहा यांनी वर्ष १९४८ मध्ये संविधान सभेच्या चर्चेत सलग ३ वेळा (१५ नोव्हेंबर १९४८, २५ नोव्हेंबर १९४८ आणि ३ डिसेंबर १९४८) प्रस्ताव ठेवले; पण तिन्ही वेळा संसदेने ते फेटाळले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या देशात आणीबाणी घोषित केली. त्यानंतर वर्ष १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती करून कोणत्याही चर्चेविना हे शब्द राज्यघटनेत घुसडण्यात आले. राज्यघटनेतील प्रत्येक शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे किंवा त्यावर संसदेत चर्चा झाली आहे; परंतु ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ हे शब्द राज्यटनेत घालण्याविषयी कोणतीही चर्चा झालेली नाही.

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांचा परिचय

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन हे सर्वोच्च न्यायालयातील धर्माभिमानी अधिवक्ता असून ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ते आहेत. राष्ट्र आणि धर्म यांच्या रक्षणासाठी ते विविध न्यायालयांमध्ये हिंदूंच्या बाजूने हिरीरीने लढत आहेत. त्यांनी ‘श्रीरामजन्मभूमी’ आणि मध्यप्रदेशातील भोजशाळा यांसाठी त्यांचे वडील पू. अधिवक्ता हरि शंकर जैन यांच्या समवेत यशस्वी न्यायालयीन लढा दिला आहे, तसेच त्यांचा मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि काशी ज्ञानवापी यांच्यासह विविध मंदिरांना यवनांच्या कह्यातून सोडवण्यासाठीचा न्यायालयीन मुक्ती लढा चालू आहे. त्यांची ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’मध्ये ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी घोषित झाली आहे.

२. ‘सेक्युलर’आणि ‘सोशालिस्ट’ या शब्दांविषयी हिंदूंशी भेदभाव

अ. ‘आपण धर्मनिरपेक्ष असून सर्वजण सारखेच आहोत’, असे समजण्याची चूक केवळ हिंदूच करतात. कलम २५ द्वारे राज्यघटनेने आपल्याला आपला धर्म आचरण्याचा अधिकार दिला आहे, तर मग आपण धर्मनिरपेक्ष कसे होऊ शकतो ? धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद यांच्या नावावर देशात मागील ७८ वर्षांत विविध विरोधाभास दिसून आले आहेत. ‘लोकप्रतिनिधीत्व कायद्या’त (‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट’मध्ये) एखाद्याला राजकीय पक्षाची अधिकृत नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करायची असेल, तर ‘कलम २९ ए’नुसार त्याला ‘आम्ही ‘सोशालिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ या दोन्ही तत्त्वांचे पालन करू’, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (ए.आय.एम्.आय.एम्.) या पक्षाची राज्यघटना वाचली, तर हा संपूर्ण पक्ष केवळ मुसलमान समाजाच्या हितासाठीच बनला आहे, असेच कुणीही म्हणेल, तरी तो प्रत्येक निवडणूक लढत असतो.

आ. धर्माच्या नावावर मते मागितली; म्हणून माननीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर खटला भरण्यात आला होता. दुसरीकडे हाच न्याय ‘ए.आय.एम्.आय.एम्.’च्या ओवैसी यांना लावला जात नाही. संसदेत त्यांनी त्यांच्या इस्लामी पद्धतीने शपथ घेतली आणि वर ‘जय पॅलेस्टाईन’, अशी घोषणाही दिली. त्यामुळे संसदेच्या व्यासपिठावरून कलम १०२ ची उघड उघड हत्या करण्यात आली. कलम १०२ (१)(ड) नुसार ‘कोणतीही व्यक्ती विदेशी राष्ट्राप्रती प्रेम आणि निष्ठा दाखवत असेल, तर भारताचे राष्ट्रपती त्या व्यक्तीचे सदस्यत्व तात्काळ रहित करतील’, असे म्हटले आहे. ‘जय पॅलेस्टाईन’च्या घोषणेच्या विरोधात तक्रार नोंदवली गेली, तेव्हा राष्ट्रपती महोदयांसमोर ओवैसीच्या प्रवक्त्याने ‘संसदेत ‘जय हिंदु राष्ट्र’ असेही नारे दिले होते’, असा युक्तीवाद केला. वास्तविक बरेलीच्या खासदाराने ‘जय हिंदु राष्ट्र’, अशी घोषणा ओवैसीने शपथ ग्रहण केल्यानंतर केली होती. मग ओवैसीने संसदेत ‘जय हिंदु राष्ट्रा’च्या घोषणा दिल्या जाणार आहेत, हे आधीच गृहीत धरले होते का ?

इ. देहलीच्या जंतर मंतर येथे झालेल्या एका आंदोलनाच्या वेळी ‘जय हिंदु राष्ट्र’ अशा घोषणा दिल्या; म्हणून प्रीत सिंह यांना अटक करण्यात आली होती. आजही लोक धर्माच्या नावावर मते मागत आहेत; परंतु त्यांच्यावर कसलीही कारवाई केली जात नाही; परंतु जर कुणी निवडणुकीच्या प्रचारात हिंदु धर्माचा उल्लेख केला, तर त्वरित द्वेषमूलक वक्तव्य (हेट स्पीच) केले; म्हणून गुन्हा नोंदवला जातो. ही लोकशाहीची हत्या नाही का ? त्यामुळे या देशात ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ या शब्दांचे अत्यंत भयावह खोटे कथानक सिद्ध करण्यात आल्याचे दिसते.

ई. कलम ३० (१) हे राज्यघटनेचे सर्वांत मोठे विरोधाभासी आहे; कारण की कलम ३० (१) नुसार अल्पसंख्यांक त्यांच्या शैक्षणिक संस्था निर्माण करू शकतात. त्याप्रमाणे त्यांच्या शैक्षणिक संस्था भरपूर प्रमाणात फोफावत आहेत. त्यांच्यासाठी करण्यात येणारे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक प्रावधान पाहिले, तर मोठा धक्काच बसेल. वक्फ बोर्डाला बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. मुसलमान मुलांना ‘यू.पी.एस्.सी.’चे (केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे) प्रशिक्षण दिले जाते. देशात धर्मनिरपेक्षता लागू केली असतांना अल्पसंख्यांकांसाठी वेगळे आर्थिक प्रावधान  का केले जाते ?, हे सर्व विरोधाभास आहेत.’

– अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय, देहली.