Save Trees From Concrete : बुंध्यांपर्यंत ‘काँक्रीट’ ओतून वृक्षांची होणारी ‘मूक हत्या’ धक्कादायक !

(‘काँक्रीट’ म्हणजे सीमेंट, वाळू आणि खडी यांचे मिश्रण)

मुंबई – मुंबई महानगरपालिकेने १ एप्रिलपासून ‘वृक्ष संजीवनी’ अभियान चालू केले आहे. या अंतर्गत झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सुराज्य अभियानाने या मोहिमेच्या मूळ हेतूवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. रस्ते विकास आणि सौंदर्यीकरण यांच्या नावाखाली वृक्षांच्या बुंध्यांपर्यंत ‘काँक्रीट’ ओतून त्यांचा गळा घोटला जात असल्याचे राज्यातील वास्तव ‘सुराज्य अभियान’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी उघड केले.

२२ एप्रिल या दिवशी ‘जागतिक वसुंधरा दिना’च्या निमित्त मुंबई मराठी पत्रकार संघात याविषयीची पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ते डॉ. उदय धुरी, अधिवक्ता प्रथमेश गायकवाड आणि अधिवक्ता गणेश कोळी उपस्थित होते.

सहस्रो झाडांच्या नोंदी न आढळणे, हा जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग !

पुणे महानगरपालिकेने मागील २ वर्षांतील १७ सहस्र ५३३ झाडांच्या सद्यःस्थितीविषयी कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याची स्वीकृती दिली आहे. वृक्ष संवर्धन असो किंवा नवीन वृक्षारोपण, प्रशासनाने पर्यावरणाची क्रूर थट्टा चालवली आहे.

#WorldEarthDay | We don't need a one-month 'Event'; we need a permanent SOP! Implement strict rules for tree protection in #Maharashtra just like the #Delhi Model. 🌳

Let the tees breath | Stop injuries to trees #SaveTreeFromConcrete @CMOMaharashtra @MahaForest @DEFCCOfficial pic.twitter.com/0gay6JkdTa

— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) April 22, 2026

१७ सहस्र झाडांचा हिशोब नसणे, हा जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा दुरुपयोग आहे, असेही श्री. मुरुकटे यांनी नमूद केले.

PWD, Municipal or Private : for roads and footpaths must include a mandatory clause : Failure to maintain the 1mtr unpaved zone around trees to result in withholding of payments – blacklisting of the contractor @aranya_kfd @bbmp_official #SaveTreeFromConcrete #WorldEarthDay pic.twitter.com/aVYDX4gX3p

— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) April 22, 2026

‘उपक्रम’ नव्हे, प्रशासनाने कारवाई करावी !

झाडांभोवतीच्या काँक्रीटीकरणामुळे भूगर्भातील जलपुनर्भरणाची प्रक्रिया खंडित झाली आहे. शहरांमधील वाढत्या उष्णतेला सर्वस्वी प्रशासनच उत्तरदायी आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार नागरी भागात वृक्षांभोवती किमान १ मीटर जागा कच्ची ठेवणे, हे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर बंधनकारक आहे. झाडांवर खिळे ठोकून विज्ञापन किंवा फलक लावून त्यांचे विद्रूपीकरण करणे आणि परिणामी त्याला दुखापत पोचवणे, हे अवैध आहे. त्यामुळे केवळ ‘इव्हेंट’ (कार्यक्रम) म्हणून महिनाभर अभियान राबवून प्रशासन दायित्वातून मुक्त होऊ शकत नाही. मुळात रस्ते किंवा पादचारी मार्गांचे काम चालू असतांनाच नियमांचे पालन का केले जात नाही ? झाडांना दुखापत पोचवणे हा ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण आणि जतन अधिनियम १९७५’ नुसार दंडनीय अपराध आहे. उल्लंघन करणारे कंत्राटदार आणि उत्तरदायी अधिकारी यांची नावे घोषित करून त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही ?, असाही प्रश्न मुरुकटे यांनी उपस्थित केला.

Demanding action ! 📢 Surajya Abhiyan at #Kolhapur Press Meet insists the administration to file FIRs against contractors & advertisers who choke trees with concrete or hammer nails. Under #NGT Act Sec 26, this is a crime ! @KolhapurKmc @CollectorKolha1 #SaveTreeFromConcrete pic.twitter.com/gDlxFiKvKb

— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) April 22, 2026

ठोस कृती न केल्यास अवमान याचिका प्रविष्ट करण्याची चेतावणी !

झाडांच्या या गंभीर स्थितीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने  देहलीप्रमाणे स्वयंकार्यपद्धती सिद्ध करावी. राज्यातील सर्व शहरांत तातडीने ‘डी-काँक्रिटीकरण’ मोहीम राबवावी; परंतु तिचे स्वरूप तात्पुरते न ठेवता त्याची निरंतर प्रक्रिया असावी. सध्या गळा आवळलेल्या झाडांना तर मोकळे करावेच; पण नवीन रस्ते आणि पादचारी मार्ग यांच्या निविदांमध्ये झाडांभोवती १ मीटर जागा सोडल्याविना कंत्राटदारांची देयके संमत केली जाणार नाहीत, अशी अट कार्यादेशात समाविष्ट करावी. मागील ३ वर्षांतील वृक्षारोपणाचे तृतीय पक्ष लेखापरीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) करून वास्तव आकडेवारी सार्वजनिक करावी. येत्या ७ कामकाजाच्या दिवसांत प्रशासनाने ठोस कृती केली नाही, तर ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने राष्ट्रीय रहित लवादाकडे अवमान याचिका प्रविष्ट केली जाईल, अशी चेतावणीही श्री. मुरुकटे यांनी दिली.

असे राबवले सुराज्य अभियान !

‘सुराज्य अभियाना’ने राज्यात पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, जळगाव यांसह कर्नाटकच्या हुबळी-कारवार भागांत रस्त्यांवरील वृक्षांची प्रत्यक्ष पहाणी केली.

#EarthDay2026
Who approved this “tree wiring design”? 😐
Trees are not cable stands, @mybmc
Fix it before it kills the tree.
झाडांना वायर स्टँड बनवू नका!#SaveTrees@SurajyaAbhiyan @UdayDhuri9 @mumbaimatterz @Mumbaikhabar9 pic.twitter.com/1nWi8fsNLU

— Abhishek Murukate (@Abhi_Murukate) April 22, 2026

यानंतर २२ एप्रिल या दिवशी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर या ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेऊन झाडांभोवती काँक्रीट ओतून त्यांचा श्वास कोंडला जात असल्याची दयनीय स्थिती उघड केली.

#EarthDay2026 | 17,000 trees missing in #Pune. Crores of rupees wasted. A 'Third-Party Audit' of all plantations from the last three years to be made public. @PMCPune @Pankajamunde

Implement strict rules for tree protection in just like the #Delhi Model. #SaveTreeFromConcrete pic.twitter.com/fPYae9F2M9

— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) April 22, 2026

🚨 महाराष्ट्र में 29.75 लाख से अधिक वृक्ष खतरे में!
पेड़ों के चारों ओर कंक्रीट डालना और कील ठोकना = क्रूरता + National Green Tribunal व कानून का उल्लंघन!

🌳 अब और नहीं!#SaveTreesFromConcrete @SurajyaAbhiyan @PKRanaG2 @wetwokrishna @jitenishad @doctorrichabjp pic.twitter.com/bw3CWQAyif

— Sunil Ghanwat 🛕🛕 (@SG_HJS) April 22, 2026

🛑 Stop the strangulation of our trees! 🌳

On #WorldEarthDay Join @SurajyaAbhiyan campaign to #SaveTreesFromConcrete – demand criminal action against civic authorities destroying green cover. ⚖️

Concrete around trunks is choking roots. Nails for posters are injuring trees.

If… pic.twitter.com/OY6irlISAq

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 22, 2026

यांसह मुंबईचे महापौर, महानगरपालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण विभाग मंत्री, तसेच नाशिक, नागपूर, जळगाव येथे जिल्हाधिकारी, आयुक्त/मुख्याधिकारी, तसेच वृक्ष अधिकारी यांच्याकडे निवेदनांच्या माध्यमातून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.