|
मुंबई – शहरातील २९ लाख ७५ सहस्र वृक्षांच्या रक्षणासाठी मुंबई महानगरपालिकेने १ एप्रिल या दिवशी ‘वृक्ष संजीवनी’ अभियान घोषित केले आहे. हा केवळ एक दिवसाचा ‘वरवरचा उपचार’ असून प्रशासन याकडे केवळ एक ‘इव्हेंट’ (सोपस्काराचा कार्यक्रम) म्हणून पहात आहे का ?, असा प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीप्रणीत ‘सुराज्य अभियाना’कडून उपस्थित करण्यात आला आहे. अभियानाने विविध शहरांमध्ये सुशोभिकरणाच्या नावाखाली वृक्षांभोवती करण्यात आलेले ‘काँक्रीट’, तसेच वृक्षांना खिळे ठोकून लावण्यात येणारी विज्ञापने या कायदाद्रोही कृत्यांच्या विरोधात आवाज उठवला आहे.
🛑 Stop the "Strangulation" of Our Trees! 🌳@SurajyaAbhiyan has issued a strong demand to administrative officers: File criminal cases against contractors who are killing our green cover! ⚖️
🚩 The Issues Highlighted:
🏗️ Concrete Choking: Pouring concrete right up to the… pic.twitter.com/poZK7so1xL— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 31, 2026
अभियानाने म्हटले की, ही कोणतीही ऐच्छिक सेवा नसून माननीय राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार करावयाची अनिवार्य कायदेशीर कार्यवाही आहे. झाडांवर सहस्रो खिळे ठोकून विज्ञापने लावणे आणि बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतून त्यांचा गळा आवळणे अन् त्या माध्यमातून नैसर्गिक विकास रोखणे, हा ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५’सह राष्ट्रीय हरित लवादाच्या स्पष्ट आदेशांचा थेट अवमान आहे, असे अभियानाने म्हटले.
या संदर्भात जळगाव आणि सातारा जिल्हा प्रशासन यांना आधीच निवेदने देण्यात आली आहेत. नागपूरसह मुंबई महापालिकेचे महापौर आणि पालिका आयुक्त यांनाही निवेदन देण्यात आले, अशी माहिती अभियानाचे समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी दिली.
‘सुराज्य अभियाना’चे समन्वयक श्री. अभिजित मुरुकटे यांनी सांगितले की,
१. राज्यातील स्थिती अत्यंत भयावह असून केवळ मुंबईतच गेल्या वर्षभरात झाडांवरून १७.४३ किलो खिळे आणि १ सहस्र ४६० बेकायदेशीर विज्ञापन फलक काढले गेले आहेत.
२. वृक्षांभोवतीची १ मीटर जागा कच्ची (अनपेव्ह्ड) ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचेही निर्देश असतांना विकासकामांत सहस्रो झाडांभोवती सिमेंटचे थर ओतले जातातच कसे ? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षसंपदा संकटात सापडली असतांना विज्ञापनदाते किंवा कंत्राटदार यांच्यावर प्रशासन गुन्हा का नोंदवत नाही ?, ही चिंतेची गोष्ट आहे.
३. झाडांच्या मुळांना प्राणवायू मिळणे बंद झाल्यामुळे ती कमकुवत होऊन कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याला पूर्णपणे प्रशासकीय स्तरावरील निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे.
‘सुराज्य अभियाना’च्या या आहेत मागण्या !
१. आमच्या मागण्यांमध्ये ‘Polluter Pays’ (प्रदूषण करणार्यानेच त्याचे मूल्य भरावे) या तत्त्वानुसार झाडांभोवतीचे काँक्रीट दोषी कंत्राटदारांनीच स्वखर्चाने काढावे. अशा कंत्राटदारांना नुसती नोटीस न देता तातडीने ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात यावे. सरकारी निविदेत झाडांभोवती जागा सोडण्याची अट अनिवार्य असावी. याचे उल्लंघन झाल्यास कंत्राटदाराची देयके रोखली जावीत.
२. ‘वृक्ष संजीवनी’सारखी मोहीम केवळ एका शहरापुरती मर्यादित न ठेवता ती संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आदेश द्यावेत. ३. प्रशासनाने केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम न करता कायद्याची कडक कार्यवाही करावी. ४. संपूर्ण महाराष्ट्रात वृक्षांना मोकळा श्वास घेता येईल, अशी कायमस्वरूपी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करावी. ५. जोपर्यंत नियम मोडणार्या व्यावसायिक संस्था आणि कंत्राटदार यांच्यावर कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही, तोपर्यंत वृक्षसंपदा सुरक्षित होणार नाही. |
संपादकीय भूमिका
|
उन्हाळा इतका तीव्र का होत आहे ? विदेशी झाडे का नको ?
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे विद्यार्थांच्या आणि समाजाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह !
छत्रपती संभाजीनगर येथे ४० सहस्र रुपयांची लाच घेणार्या ग्रामविकास अधिकार्यांना अटक !
हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा !
मंचर (जिल्हा पुणे) येथे ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन’ कायद्याला मंदिर विश्वस्तांचा विरोध !