संपादकीय : अशा मदरशांना टाळे का ठोकू नये ? 

उत्तरप्रदेशमधील ५५८ मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या ‘माध्यान्ह आहार योजने’त मोठ्या प्रमाणात अपहार झाला आहे. मदरशांनी योजनेतील निधी हडपल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ‘माध्यान्ह आहार प्राधिकरणा’च्या संचालिका मोनिका राणी यांनी चौकशीचा आदेश दिला. याविषयी ‘अखिल भारतीय पसमांदा समाज मंचा’ने तक्रार केली होती. सरकारी निधीचा अपहार करून तो वैयक्तिक लाभासाठी वापरला जात असल्याचे मंचाच्या लक्षात आले. त्यामुळे हे अन्नधान्य आणि निधी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचतच नाही. ५५८ मदरशांवर या प्रकरणी कारवाई होणार आहे. हा निधी खरोखर वैयक्तिक लाभासाठी वापरला जातो कि आतंकवादी कृत्यांसाठी गुंतवला जातो ? याचेही अन्वेषण व्हायला हवे; कारण आजवर अनेकदा मदरशांच्या संदर्भातील निधी अपहाराच्या प्रकरणात ‘आतंकवाद’ हा मूलभूत घटकच समोर आला आहे. चौकशीनंतर सत्य उघड होईलच; पण मदरशांचे हे वास्तव गंभीर आहे. आज नव्याने प्रदर्शित होणार्‍या चित्रपटांतूनही इस्लामी मनोवृत्तीची झलक पहायला मिळते. कोणता निधी कुठे आणि कसा वळवायचा ? याचेही वास्तव दाखवले जाते. त्यामुळे जनता दूधखुळी राहिलेली नाही. इस्लामी धार्मिक स्थळांचे खरे रूप जनतेच्या समोर येत आहे, हे इस्लामवाद्यांनी लक्षात घ्यावे. एखाद्या योजनेचा निधी हडपला जातो, तेव्हा समाजातील घटक पुढे येऊन अशा गैरप्रकारांच्या विरोधात आवाज उठवतातच; पण प्रशासन नावाची यंत्रणा अशा वेळी काय करत असते ? प्रशासनाची देखरेख व्यवस्था इतकी कमकुवत कशी होते ? कि प्रशासनही या इस्लामवाद्यांच्या हातातील बाहुले झालेले असते ? प्रशासनाच्या स्तरावरील या त्रुटींची चौकशी व्हायला हवी. आजचे युग जरी डिजिटल असले, तरी केवळ कागदोपत्री असलेल्या नोंदींवर अवलंबून न रहाता प्रत्येक गोष्टीची सुनिश्चिती करणे क्रमप्राप्त आहे. तसे झाल्यासच अशा प्रकारांना आळा घालता येईल. सर्व मदरशांची नोंदणी झाली आहे का ? त्यांचे नियमित लेखापरीक्षण केले जाते का ? यांचीही चौकशी करायला हवी. हा केवळ शैक्षणिक स्तरावरील प्रश्न नसून धार्मिक दृष्टीकोनातूनही याकडे बघायला हवे. शेकडोंच्या संख्येतील मदरशांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आरोप होऊनही हा विषय ना कुठे मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध झाला, ना कुठल्या वृत्तवाहिनीवर याविषयी चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली ! कुणी याविषयी एक अवाक्षरही काढत नाही. थोडक्यात काय, तर मदरशांतील कुकृत्ये दाबली जातात, हेच खरे ! निधर्मी देशात अल्पसंख्यांकांच्याच तुष्टीकरणाचा ठेका घेतला जातो, त्याला बहुसंख्य तरी काय करणार ?

मदरशांमधील अपप्रकारांची शृंखला ! 

काही महिन्यांपूर्वीच उत्तरप्रदेश सरकारने सर्व मदरशांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीचा निर्णय घेतला होता. ४ सहस्र मदरशांना मिळणार्‍या विदेशी निधीचीही यात चौकशी केली जाणार होती. काही ठिकाणी तर उत्पन्नाचा स्पष्ट स्रोत नाही; पण भव्य मदरसे उभारले गेले, याच्याही चौकशीचे आदेश होते; पण एका मौलवींनी याला लगेच विरोध केला होता. प्रत्येक वेळी मदरशांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचा मुसलमानांचा आरोप असतो; पण हा केवळ कांगावा असतो किंवा त्यात साळसूदपणाचा आव आणला जातो, हे उघड आहे. कोणताही अपहार, घोटाळा, घातपाती कृत्य किंवा आतंकवादी आक्रमण असो, यात मदरशांचा किती सहभाग होता, ते आजवरच्या अनेक घटनांतून समोर आलेले आहे. ते वास्तव कुणीच नाकारू शकत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये जानेवारी २०२६ मध्ये पोलिसांनी मशिदी आणि मदरसे यांची सखोल माहिती गोळा करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. ही वेळच का आली ? तर ‘मशिदी आणि मदरसे यांना कुठून पैसा येतो अन् त्यांचा विनियोग कुठे होतो ?’, हे जाणून घ्यायचे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. जर धार्मिक स्थळांचा गैरवापर होत असेल, तर देशाच्या दृष्टीने ते घातक आहे. अशांवर कुणी बंदीची मागणी केल्यास चुकले कुठे ?

मध्यप्रदेशातील २७ मदरशांमध्ये हिंदु मुलांच्या बेकायदेशीर धर्मांतराचा प्रयत्न करण्यात येत होता. ५५६ हिंदु मुलांना इस्लाम स्वीकारण्यासाठी लक्ष्य केले जात होते. अनेक मदरशांवर बेकायदेशीर परदेशी निधी मिळवण्याचे आणि राष्ट्रविरोधी घटकांशी संबंध असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले. मदरशांतील मौलवींकडून मुलांवर केले जाणारे लैंगिक अत्याचारही यात अंतर्भूत आहेत. मशिदी आणि मदरसे यांना अनेकदा जिहादी आतंकवादाचे अन् हिंदूंच्या धर्मांतराचे केंद्र म्हटले जाते. याची अनेक वृत्ते सर्वत्र प्रसारितही झाली आहेत. आधुनिक पद्धतीची शस्त्रास्त्रे अशा ठिकाणी सापडतात. त्यांचा वापर हिंदूंवरील आक्रमणासाठी केला जातो. थोडक्यात काय, तर मदरशांमधील अपप्रकारांची शृंखला संपतच नाही. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आजवर मदरशांचे अतोनात लाड केल्याचाच हा परिणाम आहे. योगी शासन या लाडाचे आता फटक्यांमध्ये रूपांतर करतच आहे; पण काँग्रेसने पेरलेली विषवल्ली नष्ट होण्यास वेळ लागेल. किमान भारत सरकारने अशा ठिकाणी दिले जाणारे अनुदान तरी रोखावे.

खरेतर भारतात मदरसा शिक्षणपद्धतीची आवश्यकता तरी आहे का ? याचाही विचार व्हायला हवा; कारण मुसलमान सोडून अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांमधून शिक्षणपद्धत राबवली जात नाही. मग ही मोकळीक केवळ मशिदी आणि मदरसे यांनाच का ? मदरसे हे शिक्षणकेंद्र नसून केवळ धार्मिक परंपरा शिकवण्याची ठिकाणे आहेत. लोकशाही म्हणवल्या जाणार्‍या भारतात यावर विचार व्हायला हवा, अन्यथा अशा मदरशांवर तरी बंदी घालायला हवी. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी तेथील ८०० अनधिकृत मदरसे बंद केले. अशा स्वरूपाची कारवाई अन्य राज्यांतही व्हायला हवी.

आजवर हिंदूंनी ते बहुसंख्य असतांनाही स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रचंड अन्याय-अत्याचार सहन केले; पण ‘अल्पसंख्य’ म्हणून ओरड करणार्‍यांनी नेहमीच सगळे ओरबाडून घेण्याचा प्रयत्न केला, जो आजवरही अखंड चालू आहे. हे चक्र दशकानुदशके चालूच आहे. याकडे शासनकर्त्यांनी लक्ष द्यावे.

राष्ट्रहितविरोधी कृत्यांवर बंदी हवी ! 

‘माध्यान्ह आहार योजने’तील अपहार हे केवळ निमित्त आहे. अशी नानाविध कारणे दिवसागणिक समोर येत रहातीलच. प्रश्न आहे तो त्यांच्यावरील नियंत्रणाचा ! यामागे कार्यरत असलेल्या इस्लामवाद्यांच्या मोठ्या यंत्रणेवर कठोर कारवाईची आवश्यकता आहे. योगी आदित्यनाथ शासन ठरवलेल्या उपाययोजना नक्कीच कार्यान्वित करील, अशी जनतेला अपेक्षा आहे. देशाची एकात्मता, सुरक्षितता आणि विकास यांना बाधा आणणार्‍या घटकांवर बंदी आणायला हवी. शैक्षणिक आणि धार्मिक संस्थांचा वापर जर अपारदर्शक आणि देशद्रोही कारवायांसाठी होत असेल, तर ते राष्ट्रहितविरोधीच आहे. राष्ट्रनिष्ठा, कायद्याचे पालन आणि पारदर्शकता यांच्या चौकटीतच देशहितावह कार्य केले गेले पाहिजे. यातूनच सशक्त, सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती होईल !