महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

मुंबई – महायुती सरकारने विधानसभेत संमत केलेल्या ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या विधेयकावर काँग्रेसने आक्षेप घेतला. काँग्रेसचे सचिव सचिन सावंत यांनी या कायद्याच्या नावातच विरोधाभास असल्याचे सांगत ‘हे विधेयक राज्यघटनेच्या विरोधात आहे’, असे अकलेचे तारे तोडले आहेत. या वेळी धर्मांतर रोखणार्या कायद्याला खीळ घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला, तसेच त्यांनी ‘रामचरितमानस’मधील ओळींचा विपर्यासही केला. या कायद्यातील प्रावधाने धार्मिक ध्रुवीकरण करणारी आहेत, अशी टीकाही त्यांनी या वेळी केली. (‘लव्ह जिहाद’ आणि इतर मार्ग या माध्यमांतून हिंदूंचे सर्रास धर्मांतर होत असतांना त्याविषयी साधा ‘ब्र’ही न काढणारे काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांना ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयका’वर बोलण्याचा अधिकार आहे का ? – संपादक)
सावंत म्हणाले की, मतांच्या राजकारणासाठी अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याच्या प्रयत्नात ‘हिंदु धर्माचे तुष्टीकरण’ भाजप तर करत आहेच; पण आपली मनुवादी विचारधाराही अधोरेखित करत आहे. महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातींविषयीची भाजपची मानसिकता ही वर्णभेद करणारी आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
| ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ विधेयकाविषयी काँग्रेसचे सचिन सावंत म्हणाले, ‘‘भाजपच्या वतीने महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक आमिषे दाखवून झालेल्या धर्मांतर वा ‘लव्ह जिहाद’ यांना बळी पडतात, असे गृहितक उघडपणे मांडले जाते. ‘ढोल, गवार, क्षूद्र और नारी, सब ताडन के अधिकारी’ ही मानसिकता खरेतर मनुस्मृतीमधून आली आहे.’’ (ही ओळ ‘मनुस्मृती’मधील नसून ती गोस्वामी तुलसीदासरचित ‘रामचरितमानस’मधील ‘सुंदरकांडा’तील आहे. जेव्हा समुद्र श्रीरामांना मार्ग देत नाही आणि शेवटी शरणागती पत्करतो, तेव्हा समुद्र स्वतःच्या जडत्वाविषयी बोलतांना वरील विधान करतो. ‘ढोल, गवाँर, सूद्र, पसु, नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ।।’ ‘ताडन’ शब्दाचा ‘शिक्षा करणे किंवा वाद घालणे’, असा घेतला जातो; मात्र अभ्यासकांच्या मते ‘ताडन’ याचा दुसरा अर्थ ‘सांभाळून घेणे, मार्गदर्शन करणे’ असाही आहे. जसे ढोल या वाद्यातून योग्य आवाज येण्यासाठी त्याच्यावर लक्ष द्यावे लागते, तसेच या घटकांना मार्गदर्शन करून सांभाळून घ्यायला हवे, असा याचा अर्थ आहे. सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार अर्थ घ्यायचा झाला, तर शासन उलट या विधेयकाच्या माध्यमातून वरील घटकांचे ‘ताडन’ रोखून त्यांचे ‘तारणहार’ ठरले आहे, असेच नाही का ?) |
हे विधेयक नागिरकांचा स्वतःचा जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार हिरावून घेणारे आहे. १८ वर्षांवरील व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार आहे, मग त्यांना स्वतःचा निर्णय घेण्यापासून रोखणे चुकीचे आहे. बळजोरीने होणार्या धर्मांतराला विरोध असला पाहिजे; मात्र या विधेयकात वापरलेली ‘भोळीभाबडी व्यक्ती’ ही संज्ञा अस्पष्ट आहे. सरकारने याची व्याख्या स्पष्ट करावी. सज्ञान व्यक्तीला केवळ धर्मांतराचा समुपदेश दिला, तर दुसर्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवणे अयोग्य आहे. ‘व्यक्ती आणि कुटुंबे आर्थिक दुर्बलतेमुळे धर्मांतराला बळी पडतात’, असे सरकारचे म्हणणे असेल, तर त्यांची ही दुर्बलता दूर करण्यासाठी शासन काय प्रयत्न करणार आहे ? असा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला. (‘भोळीभाबडी व्यक्ती’ या शब्दावरून तांत्रिक वाद घालण्यापेक्षा आमिषे आणि फसवणूक करून होणारे हिंदूंचे धर्मांतर थांबवणे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. हिंदूंच्या रक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयाला ‘धार्मिक ध्रुवीकरण’ म्हणणे हा काँग्रेसच्या जुन्याच धोरणाचा भाग आहे ! – संपादक)
संपादकीय भूमिका
|
हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा !
आरोपी शाहिना रफिक हिला पुण्यात अन्वेषणासाठी बोलावले
तुमकुरू (कर्नाटक) येथे श्रीराममंदिराच्या शेजारी अल्पसंख्यांकांचे वसतीगृह बांधण्याचा डाव !
Corporate Jihad SUD Life Insurance : विमा आस्थापनेतील मुसलमान व्यवस्थापकाकडून हिंदु तरुणीचा छळ !
Abu Azmi : (म्हणे) ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ या सर्व मूर्खपणाच्या गोष्टी !