डेन्मार्कला जे जमले, ते भारताला जमेल का ?

डेन्मार्कने इस्लामीकरणापासून स्वत:ची संस्कृती वाचवण्यासाठी वापरलेलीच पद्धत आता बहुतेक युरोपीय देश स्वीकारू लागले आहेत. जे ‘लोकशाही’ असलेले ‘पुरोगामी’ देश डेन्मार्कवर कडाडून टीका करायचे, ‘इस्लामोफोबिक’ (इस्लामद्वेषी) म्हणायचे, ते देश आता तेच करत आहेत, जे डेन्मार्कने केले. फ्रान्सने मशिदींना मिळणार्‍या विदेशी निधीवर कडक निर्बंध घातले आहेत, इमामांच्या (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा) प्रशिक्षणावर नियंत्रण मिळवले आहे.

जर्मनीने तुर्कीयेमधून येणार्‍या इमामांच्या व्हिसावर आणि त्यांना मिळणार्‍या वेतनावर बंदी घातली आहे. ऑस्ट्रियाने मशिदींना परदेशातून निधी घेण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे, तसेच परदेशी इमामांना देशातून बाहेर काढण्याची मोहीम ऑस्ट्रियाने राबवली आहे. या देशांना तिथेही ‘मानवाधिकार’, ‘रिलिजिअस फ्रीडम’ (धार्मिक स्वातंत्र्य), ‘प्रशासकीय हस्तक्षेप’, ‘इस्लामोफोबिया’ वगैरे कारणे देऊन विरोध झाला; पण या देशांनी तो जुमानला नाही आणि ख्रिस्ती संस्कृती जपण्यासाठी परदेशातून येणारा निधी, इस्लामी संघटना अन् मशिदी यांवर कडक निर्बंध लादले. स्वत:ची संस्कृती जपण्यासाठी जे डेन्मार्कने केले, ते भारताला जमेल का ?

१. भारतीय संस्कृती जपण्यासाठी राज्यघटनेत त्याविषयी उल्लेख नाही !

याचे प्रामाणिक आणि स्पष्ट उत्तर ‘नाही’, असेच आहे. त्यासाठी सर्वांत बेसिक (मूलभूत गोष्ट), संस्कृती म्हणजे काय, हे ठाऊक नसणे होय. भारत हा अनेक संस्कृतींची ‘धर्मशाळा’ होता, त्यामुळे ‘सगळ्या संस्कृतींना जपणे, म्हणजे भारतीय संस्कृती जपणे’, अशीच ठाम समजूत राज्यघटना, सरकार आणि विचारवंत यांची आहे. बरे भारतीय संस्कृती असे न म्हणता ‘मिश्रसंस्कृती (कॉम्पोझिट कल्चर)’ म्हटले जाते, ती जपण्यासाठी तरी राज्यघटनेने काय केले आहे ? काहीही नाही. ‘अल्पसंख्यांक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण’ या शीर्षकाखाली उल्लेख असलेल्या ‘विशिष्ट’ (डिस्टिंक्ट) संस्कृतीचे संरक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे आणि भारतीय संस्कृती किंवा (गेला बाजार ‘कॉम्पोझिट कल्चर’ म्हणू) मार्गदर्शक तत्त्वांत आहे (तिचे जतन व्हावे याचे बंधन सरकार, प्रशासन, न्यायालय आणि जनता यांवर अजिबात नाही).

२. ‘विदेशी योगदान (नियमन) कायद्या’त होणार्‍या पालटांना विरोध होण्यामागील कारण

भारत सरकार ‘एफ्.सी.आर्.ए.’ (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट – विदेशी योगदान (नियमन) कायदा) कायद्यात काही पालट करत आहे, त्याला विरोध होत आहे. ‘कौन्सिल ऑफ सोशल जस्टीस अँड पीस’ या चर्चप्रणीत संस्थेने गोव्यातील सर्व पाद्री, तसेच चर्चप्रणीत संस्थांच्या प्रमुखांना ‘एफ्.सी.आर्.ए.’ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांना विरोध करणार्‍या एका देशव्यापी डिजिटल स्वाक्षरी अभियानाशी अधिकाधिक गोमंतकीय ख्रिस्ती लोकांना जोडण्याचा प्रयत्न करावा’, असे आवाहन केले आहे. हे स्वाक्षरी अभियान तमिळनाडूतील ‘जॉईंट ॲक्शन फोरम ऑन मायनॉरिटीज’ या संघटनेने हाती घेतले आहे. केरळमधील द्रमुक पक्षाचे राज्यसभा खासदार पुष्पनाथन विल्सन हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. या स्वाक्षरी अभियानाला ‘कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया’, ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया’, ‘इव्हेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया’ आदी मोठ्या संस्थांकडून पाठिंबा लाभला आहे. या ‘एफ्.सी.आर्.ए.’ कायद्यात होणार्‍या पालटांमुळे शिक्षण, आरोग्य आणि ख्रिस्ती पंथासाठी काम करणार्‍या अन् त्यासाठी परकीय निधीवर अवलंबून असणार्‍या संस्था आणि त्यांचे कार्य यांवर मोठा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

कायद्यातील नव्या दुरुस्त्या संमत झाल्यास परकीय निधी घेणार्‍या संस्थांना हा निधी कुठून आला ? त्याचा आपण कसा उपयोग केला ? कुठल्या भागात काय कार्य केले ? यांविषयी संपूर्ण तपशील तर द्यावा लागेलच; पण त्या व्यतिरिक्त त्यांना स्वतःची प्रकाशने, सामाजिक माध्यमांची खाती आणि संकेतस्थळाचीही संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. या कायद्याखाली अनुमती असलेल्या पांथिक उपक्रमांमधून इस्लामीकरण आणि ख्रिस्तीकरण वगळण्यात आले आहे, म्हणजेच या दुरुस्त्या संमत झाल्यास परकीय निधीचा वापर ख्रिस्तीकरणासाठी करता येणार नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे व्यवहारांत पारदर्शकता येईल.

३. विदेशातून येणार्‍या निधीच्या आधारे ख्रिस्तीकरण आणि इस्लामीकरण यांचे नियंत्रण करण्यास केंद्र सरकारला अधिकार

इथून पुढे खरी रस्सीखेच चालू होते. राज्यघटनेनुसार ख्रिस्तीकरण आणि इस्लामीकरण (ज्याला धर्मांतर म्हटले जाते), हा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३० अनुसार अल्पसंख्यांकांच्या (संख्येशी संबंधित असूनही संख्या आणि प्रमाण नाही; इतकेच कशाला व्याख्याही नाही) कोणत्याही शाळा-महाविद्यालयांत सरकारी हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यांना ‘शिक्षण हक्क कायद्या’चे  नियम लागू होत नाहीत आणि ते त्यांच्या शाळांमध्ये (१०० टक्के सरकारी अनुदानित) त्यांच्या पंथाचे बायबल अन् कुराण या ग्रंथांचे शिक्षणही देऊ शकतात. हिंदूंनी एखादी शाळा वा महाविद्यालय चालू केल्यास तिथे साधा भगवद्गीतेचा एक श्लोकही शिकवता येत नाही. सहस्रो वर्षांपासून भारतीय संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान यांचे अर्क असलेले ग्रंथ सरकारी पैशाने शिकवता येत नाहीत; पण बायबल अन् कुराण मात्र शिकवता येते !

असे असतांना शिक्षण आणि मानवता यांसाठी आलेला परदेशी निधी अडवणार कसा ? इथे एक लहानशी मेख आहे. जरी राज्यघटना ख्रिस्तीकरण आणि इस्लामीकरण स्वतःच्या पैशाने करण्याचा मूलभूत अधिकार देत असली, तरी परदेशी पैशाच्या बळावर ख्रिस्तीकरण किंवा इस्लामीकरण करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार देत नाही. देशाच्या सीमेबाहेरून येणारी कोणतीही गोष्ट (माल, व्यक्ती, पैसा) नियंत्रित करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यघटनेने केवळ आणि केवळ केंद्र सरकारला दिला आहे.

४. युरोपीय देशांनी ख्रिस्ती संस्कृती जपणे वैध असेल, तर भारतीय संस्कृती जपणेही वैध अन् नैतिक !

स्वत:ची ख्रिस्ती संस्कृती जपण्यासाठी युरोपीय देशांना परकीय निधी नियंत्रित करण्याचा अधिकार असेल आणि नैतिकदृष्ट्या ते समर्थनीय असेल, तर भारतीय संस्कृती (कम्पोझिट कल्चर) जपण्यासाठी तेच भारताने करणे वैध अन् पूर्णपणे नैतिक आहे. जगाची केवळ दोनच भागांत विभागणी करणारी संस्कृती आणि जगातील एकमेव जिवंत असलेली निसर्गपूजक भारतीय (‘हिंदु संस्कृती’ म्हणणे फारच जिवावर येत असेल तर) संस्कृती यांची मिश्र संस्कृती होऊच शकत नाही. जी आहे, ती एकमेव आहे आणि ती भारतीय संस्कृती आहे. सांस्कृतिक बलात्काराला ‘सांस्कृतिक मिलाफ’ आणि ‘सांस्कृतिक संलयन’ (कल्चरल फ्युजन) म्हटले म्हणून तो पवित्र होत नाही.

येथील सर्वांची एकच निसर्गपूजक संस्कृती आहे, तिला ‘भारतीय म्हणा’ किंवा ‘हिंदु म्हणा’ आणि तिला येथील सर्व हिंदु, ख्रिस्ती, मुसलमान अन् भारतीय यांनी अब्रह्मिक (एकेश्वरवादी) सांस्कृतिक विस्तारापासून जपणे आवश्यक आहे.

– श्री. प्रसन्न शिवराम बर्वे, पणजी, गोवा. (५.७.२०२६)

(साभार : ‘प्रसन्नवदने’ ब्लॉगवरून)