अमेरिका-इराण संघर्षाने पेटलेले आखाती देश : महायुद्धाची चाहूल !

इराणमधील सर्वोच्च नेतृत्वाशी संबंधित हत्येच्या बातम्यांनंतर जागतिक राजकारणाच्या शांत पृष्ठभागाखाली दडलेली अस्वस्थता पुन्हा एकदा उघडी पडली आहे. आखाती देशातील शक्तीसंतुलन, जागतिक ऊर्जा बाजार आणि महासत्तांमधील परस्पर अविश्वास यांची साखळी इतकी घट्ट विणली गेली आहे की, एका व्यक्तीभोवती फिरणारी घटनाही आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला हादरवू शकते. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध हे ४ दशकांहून अधिक काळ संघर्ष, निर्बंध, संशय अन् अप्रत्यक्ष युद्ध यांनी व्यापलेले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांशी संबंधित घडामोडी ही त्या दीर्घ संघर्षातील नवे आणि संभाव्य धोकादायक वळण ठरू शकतात.

१. अमेरिका-इराण संघर्षाची पाळेमुळे

अमेरिका-इराण संघर्ष अचानक उभा राहिलेला नाही. त्याची मुळे वर्ष १९७९ च्या इराणी इस्लामिक क्रांतीत खोलवर रुजलेली आहेत. त्या आधी इराण हा अमेरिकेचा निकटचा सहयोगी होता. शाह महंमद रझा पहलवी यांच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक सहकार्य होते. पश्चिमाभिमुख धोरण, तेलसंपत्तीवरील नियंत्रण आणि सोव्हिएत संघाला रोखण्यासाठीचा सामरिक डाव या सार्‍यांमुळे दोन्ही देशांमध्ये परस्परावलंबित्व होते; मात्र इस्लामिक क्रांतीनंतर अमेरिकन दूतावासातील बंधक संकटाने या संबंधांचा पाया हादरवला. त्यानंतरचे निर्बंध, आर्थिक फुटीरता आणि राजनैतिक तुटलेपण यांनी अविश्वासाची दरी अधिकच रुंदावली.

२. इराणविषयी अमेरिकेच्या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट

वर्ष १९९० नंतर इराणचा अणूकार्यक्रम हा या संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला. इराण शांततामय उद्दिष्टांचा दावा करत राहिला, तर अमेरिकेला अण्वस्त्र विकासाची भीती वाटत राहिली. परिणामी निर्बंधांचे चक्र अधिक कडक होत गेले. याच काळात इस्रायल घटक निर्णायक ठरला. इराणची इस्रायलविरोधी भूमिका आणि आखातील देशातील इराण समर्थित गटांचा वाढता प्रभाव हे अमेरिकेसाठी गंभीर सुरक्षा धोका मानला गेला. त्यामुळे इराणला प्रादेशिक शक्ती म्हणून रोखणे, हे अमेरिकेच्या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट बनले.

या सार्‍या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी होते अयातुल्ला अली खामेनी. इराणच्या इस्लामी प्रजासत्ताकात सर्वोच्च नेत्याचे स्थान हे केवळ धार्मिक मार्गदर्शनापुरते मर्यादित नसून राज्यसत्तेचे अंतिम नियंत्रण त्यांच्याकडे असते. सैन्य, ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’, न्यायव्यवस्था आणि परराष्ट्र धोरण यांचे सूत्र या पदाशी घट्ट जोडलेले असते. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित हत्येच्या किंवा लक्ष्यित कारवाईच्या बातम्या समोर आल्या, तर त्या केवळ एका व्यक्तीपुरत्या मर्यादित रहात नाहीत, तर संपूर्ण सत्ताव्यवस्थेच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करतात.

३. सध्याचे युद्ध नेतृत्व पातळीवर दबाव टाकण्यासाठी आणि नव्या पातळीवर लढले जाणारे

अमेरिकेने खामेनी यांना का लक्ष्य केले असावे ? हा प्रश्न अधिकृत पुष्टीअभावी सावधपणेच विचारात घ्यावा लागतो. तथापि धोरणात्मक पाहिले, तर नेतृत्व पातळीवर दबाव टाकणे, हा संघर्षाचा एक महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो. अणूकरारावरील कोंडी, प्रादेशिक प्रभाव आणि अमेरिकन मित्रदेशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न या सार्‍यांमुळे अशा कारवायांचा विचार दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग असू शकतो; मात्र अशा पावलांचे परिणाम नेहमीच नियंत्रणात रहातील, याची खात्री देता येत नाही.

कोणते ऑपरेशन झाले असावे ?, याविषयी ठोस माहिती नसली, तरी आधुनिक युद्धपद्धतीत गुप्तचर आधारित आणि अचूक लक्ष्यीकरणाच्या कारवायांना प्राधान्य दिले जाते. सायबर आक्रमणे, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि गुप्त नेटवर्क (जाळे) यांच्या माध्यमातून आज संघर्ष नव्या पातळीवर लढले जात आहेत. युद्धाची व्याख्या आता रणांगणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती माहिती, तंत्रज्ञान आणि मानसिक दबाव या क्षेत्रांतही विस्तारलेली आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण आणि भारतासमोरील खरे आव्हान !

अमेरिकेची पुढील खेळीही मोजूनमापूनच असण्याची शक्यता आहे. थेट युद्धाची किंमत प्रचंड असल्याने संयुक्त राज्ये निर्बंध, राजनैतिक फुटीरता, गुप्तचर कारवाया आणि मित्रदेशांच्या माध्यमातून दबाव वाढवण्यावर भर देईल; मात्र चुकीचे आकलन, अनपेक्षित प्रतिक्रिया किंवा नियंत्रणाबाहेर गेलेली चकमक वा संघर्ष अधिक तीव्र करू शकते. या संघर्षाचा तात्काळ आणि थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर दिसून येतो. ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’ हा जागतिक तेलवाहतुकीचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. येथे अस्थिरता निर्माण झाली, तर तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढतात. महागाई वाढते, उत्पादन व्यय वाढतो आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो.

भारतासाठी ही परिस्थिती विशेषतः संवेदनशील आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयात करणारा आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या, तर महागाई, चालू खात्यावरील तूट आणि रुपयावर दबाव वाढतो. याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. त्यामुळे आखाती देशातील संघर्ष हा भारतासाठी केवळ परराष्ट्र धोरणाचा विषय नसून आर्थिक स्थैर्याचा प्रश्न ठरतो. भारताची पुढील धोरणे त्यामुळे बहुआयामी असणे आवश्यक आहे. ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, धोरणात्मक साठ्यांचा वापर आणि संयमाची कूटनीती हे तातडीचे उपाय ठरू शकतात. अमेरिका आणि इराण यांच्याशी भारताचे संबंध असल्याने संतुलन राखणे, हेच खरे आव्हान आहे.

– श्री. योगेश चकोर

४. इराणची पुढील भूमिका

इराणची पुढील भूमिका ही या संघर्षातील सर्वांत अनिश्चित ठरते. नेतृत्वाशी संबंधित संकटात राष्ट्रवादाची भावना उंचावणे, हा स्वाभाविक प्रतिसाद असतो. इराण प्रादेशिक मित्रगटांच्या माध्यमातून दबाव वाढवू शकतो, सामरिक सागरी मार्गांवर अस्थिरता निर्माण करू शकतो किंवा अणूकार्यक्रमाविषयी अधिक कठोर भूमिका घेऊ शकतो; मात्र अंतर्गत आर्थिक अडचणी, निर्बंधांचा ताण आणि जनतेतील असंतोष पहाता पूर्णस्तरीय युद्ध टाळण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे इराणची भूमिका ही थेट युद्धाऐवजी अप्रत्यक्ष; पण आक्रमक असण्याची शक्यता अधिक आहे.

५. आजची स्थिती युद्ध आणि शांतता यांच्याविषयी नाजूक अन् चेतावणी देणारी !

तिसर्‍या महायुद्धाची शक्यता किती, हा प्रश्न भावनिक पातळीवर वारंवार उपस्थित होतो. वास्तववादी दृष्टीने महासत्ता थेट जागतिक युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न करतात; मात्र इतिहास सांगतो की, चुकीचे अनुमान, अनियंत्रित प्रतिक्रिया आणि वाढती शस्त्रस्पर्धा परिस्थिती हाताबाहेर नेऊ शकतात. म्हणूनच आजची स्थिती ही युद्ध आणि शांतता यांच्यातील नाजूक सीमारेषेवर उभी आहे.

अमेरिका-इराण संघर्षाने पेटलेले आखाती देश ही केवळ युद्धाची शक्यता दर्शवत नाही, तर ती संपूर्ण जागतिक व्यवस्थेसाठी चेतावणी देते. भारतासाठी हा काळ भावनिक प्रतिक्रिया देण्याचा नव्हे, तर विवेक, संयम आणि दूरदृष्टी दाखवण्याचा आहे; कारण युद्ध पेटवणे सोपे असते; पण त्याचे परिणाम आवरणे अत्यंत कठीण असते.

लेखक : श्री. योगेश अशोक चकोर, संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र अभ्यासक, नाशिक. (६.३.२०२६)