स्थैर्य आणि संतुलन यांची दुहेरी परीक्षा !

‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बी.एन्.पी.)’च्या निर्णायक विजयाने बांगलादेशाच्या सत्ताकारणात नव्या पर्वाचा प्रारंभ झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाकडे बांगलादेशाची जनता अपेक्षेने पहात असली, तरी गेल्या २ वर्षांत युनूस यांच्या काळात निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता, आर्थिक गतीतील मंदी, तसेच कट्टरतावादी इस्लामी शक्तींचे वाढते प्राबल्य ही आव्हाने ठोस आणि तातडीची आहेत. भारताशी संबंधांत आलेली दूरवस्था हीसुद्धा दुर्लक्षून चालणार नाही. नव्या सत्तेसमोर देशांतर्गत संतुलन प्रस्थापित करण्यासह प्रादेशिक समीकरणे नव्याने आखण्याची आवश्यकता उभी ठाकली आहे. या पालटत्या परिस्थितीचा बांगलादेश आणि भारत यांच्यावर होणार्‍या परिणामांचा घेतलेला वेध…

जुलै २०२४ मध्ये बांगलादेशात झालेली राजकीय उलथापालथ

बांगलादेशाची १३ वी सार्वत्रिक निवडणूक १२ फेब्रुवारी या दिवशी पार पडली. ही निवडणूक केवळ एक नियमित राजकीय प्रक्रिया नव्हती, तर बांगलादेशातील लोकशाहीच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पाही होती. या निवडणुका अशा वेळेस पार पडल्या आहेत, जेव्हा जागतिक स्तरावर जगाची विभागणी ही आर्थिक आणि लष्करी सत्ता समतोलाद्वारे निर्माण होणार्‍या नव्या विश्वव्यवस्थेकडे जात आहे.

बांगलादेशामध्ये वर्ष २०२४ मध्ये सर्वांत गंभीर राजकीय उलथापालथ झाली होती. सत्ता, संस्था आणि समाज या तिन्ही पातळ्यांवर या देशाच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया चालू होती. जुलै २०२४ मध्ये ‘जेन-झी’ (वर्ष १९९७ ते २०१० या कालावधीत जन्मलेली पिढी) यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी चळवळीने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे १५ वर्षांचे सरकार उलथवून टाकले. एकेकाळी बांगलादेशी लोकशाहीचे प्रतीक मानल्या जाणार्‍या हसीना यांच्या राजवटीच्या शेवटच्या वर्षांत अधिकाधिक हुकूमशाही आणि दडपशाही बनल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. शेख हसीना यांच्या पतनानंतरच्या काही काळानंतर ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ विजेते महंमद युनूस यांनी अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्या साहाय्याने देशाचे अंतरिम नेतृत्व स्वीकारले. राजकीय उलथापालथीनंतर शेख हसीना भारतात निर्वासित जीवन जगत आहेत. यामुळे भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या संवेदनशीलतेचा लाभ हा भारताचा पारंपरिक शत्रू पाकिस्तानने उचललेला दिसतो.

‘बी.एन्.पी.’ समोर असलेली पुढील आव्हाने

‘बांगलादेशाचे यापुढील परराष्ट्र धोरण बांगलादेश आणि तेथील लोकांचे हित लक्षात घेऊनच ठरवले जाईल’, असे ‘बी.एन्.पी.’चे तारिक रहमान सांगत आहेत; मात्र ३ महत्त्वाची आव्हाने ही त्यांच्या समोर असतील –

अ. बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था : पहिला मुद्दा हा बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. वस्त्रोद्योग हा बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून एकूण ‘जीडीपी’च्या (एकूण देशांतर्गत सकल उत्पादन) १० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सेदारी आणि जवळजवळ ४० लाख लोकांना या क्षेत्रातून रोजगार मिळतो. त्यांपैकी बहुतेक लाभार्थी या महिला आहेत. गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि जागतिक व्यापाराचा प्रवाह सुरळीत करण्याचे कार्य करण्यासाठी तारिक रहमान यांना जगातील प्रगतीशील अर्थव्यवस्थांशी नव्याने बोलणी चालू करावी लागतील. यामध्ये भारत ही बांगलादेशची सर्वांत मोठी आवश्यकता आणि बाजारपेठ आहे. मागील २ वर्षांपासून बांगलादेशात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम हा व्यापार, गुंतवणूक आणि सुरक्षा यांवर झाला, तसेच अल्पसंख्यांक हिंदूंविरुद्धच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने भारत अन् आंतरराष्ट्रीय समुदायांमध्येही चिंता निर्माण झाली. भारतासह परस्पर आदर आणि समजूत यांवर आधारित राजकीय संबंध निर्माण करण्याचे कार्य तारिक रहमान यांना करावे लागेल.

आ. इस्लामी राजकारणाची पुनर्रचना : दुसरे म्हणजे या निवडणुकीचा एक महत्त्वाचा पैलू हा इस्लामी राजकारणाची पुनर्रचना आणि त्यातून पुढे आलेल्या ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या नेतृत्वातील युतीशी संदर्भात आहे, तसेच विद्यार्थी, ग्रामीण भाग आणि धार्मिक मतदार यांसह ‘उदारमतवादी विरुद्ध इस्लामी’ या ध्रुवीकरणाचा परिणाम हा भविष्यातील बांगलादेशाचे परराष्ट्र धोरण, दिशा अन् सामाजिक रचनेवर नक्कीच करील. ‘जमात’ला पाठिंबा देणार्‍या ११ पक्षांमध्ये ‘नॅशनल सिटीझन्स पार्टी’चा समावेश असून जी शेख हसीनाविरोधी निदर्शनांमधून उदयास आलेली युवा संघटना आहे. ‘जमात’च्या नेतृत्वाखालील युतीने या निवडणुकीत ७६ जागा जिंकल्या आहेत. एक मजबूत कट्टर इस्लामी पक्ष आणि ‘जेन-झी’ प्रेरित युवा ब्रिगेड जी सामाजिक माध्यमे, विद्यापीठ चळवळी आणि नागरी मंच यांद्वारे सक्रीय असलेली ही पिढी पारंपरिक पक्ष आधारित राजकारणावर असमाधानी दिसते, तसेच माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानणारे समर्थक या सर्वांना समवेत घेऊन तारिक रहमान यांना समतोल साधून पुढे जाण्याचे आव्हान नक्कीच असेल.

इ. लोकशाही वाचवणे : तिसरा मुद्दा हा तरुणांसाठी रोजगार आणि आर्थिक संधी, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, मानवी हक्क अन् अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, लिंग समानता, तसेच सामाजिक न्याय स्थापित करणे यांसंदर्भात आहे. बांगलादेशाची वर्ष २०२६ ची सार्वत्रिक निवडणूक केवळ देशांतर्गत राजकारणापुरती मर्यादित नाही, तर त्याचे व्यापक असे प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय परिणामही आहेत. भारत, चीन, अमेरिका आणि युरोपीय देश यांची सामरिक गणितेही याच भागात आहेत. वर्ष १९७१ मध्ये बांगलादेशाने जगासमोर स्वतःचे सार्वभौमत्व सिद्ध केले; परंतु आजपर्यंत देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी बांगलादेशाला परीक्षा द्यावी लागत आहे. स्पर्धात्मक आणि धोरणात्मक दबावांखाली न येता सार्वभौमत्वाचा वापर करणे, हे जागतिक राजकारणात इतके सोपे नसते.

भारताच्या दृष्टीकोनातून ढाक्यातील राजकीय निकालांचे बाह्य मूल्यांकन कितीही सावध असले, तरी प्रादेशिक संतुलन आणि भारताच्या स्वतःच्या सुरक्षा धोरणांवर तेथील परिस्थितीचे अपरिहार्यपणे परिणाम पडतात. ढाक्यातील स्थिरता ही भारताच्या पूर्वेकडील सुरक्षा व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. भारत-बांगलादेश संबंध इतिहासात रुजलेले आहेत; परंतु भूगोलामुळेही ते मजबूतही होतात. सामायिक नद्या, एकात्मिक पुरवठा साखळी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा आणि बंगालच्या उपसागरातील सागरी सुरक्षेचे राजकारण, जोखीम अन् आर्थिक धोके, तसेच बांगलादेशातून भारतात होणारे आर्थिक स्थलांतर हा अनेक भारतीय राज्यांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. हा प्रश्न सौहार्दपूर्ण आणि संवेदनशीलपणे सोडवणेही महत्त्वाचे झाले आहे. (१५.२.२०२६)

– डॉ. तुषार रायसिंग, साहाय्यक प्राध्यापक, संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव.

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’)