संपादकीय : शेजारी पालटला; संघर्ष कायम !

दक्षिण आशियाच्या भू-राजकीय इतिहासाला १३ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस आणखी एक सत्तापालट पहायला मिळाला. जुलै २०२४ मध्ये बांगलादेशाच्या रस्त्यांवर जे रक्ताचे पाट वाहिले आणि १५ वर्षांची सत्ता सोडून शेख हसीना यांना ज्या प्रकारे पलायन करावे लागले, त्यानंतर बांगलादेशातील लोकशाहीचा मुखवटा आता पूर्णपणे गळून पडला. महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने गेल्या दीड वर्षांत जो कारभार केला, त्याने बांगलादेशला केवळ आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे केले नाही, तर भारत-बांगलादेश संबंधांमधील विश्वासाचा पायाच उखडून टाकला. मोठ्या संघर्षमय घडामोडींनंतर घोषित झालेला निवडणुकीचा निकाल हा केवळ एका पक्षाचा विजय नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. महंमद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारच्या अत्यंत वादग्रस्त कारभारानंतर लोकशाहीच्या नावाखाली निवडणूक झाली आणि ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ला (‘बी.एन्.पी.’ला) बहुमत मिळाले आहे. असे असले, तरी तेथील कट्टरता न्यून होण्यासाठी सत्तापालट पुरेसा नाही. बांगलादेशात विजय कुणाचाही झाला, तरी तेथील हिंदूंना आणि भारताला त्यापासून धोका आहेच. ‘बी.एन्.पी.’कडे बांगलादेशातील लोकांचा कल असला, तरी त्याला कारण बांगलादेशातील महिलांना स्वातंत्र्य मिळावे, हे आहे. हिंदूंच्या जीवनाशी त्याचा कोणताही संबंध नाही.

 कोण आहेत तारिक रहमान ?

बांगलादेशाच्या संसदेतील ३०० जागांपैकी ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ने २१२ हून अधिक जागा जिंकून निर्विवाद बहुमत मिळवले. तारिक रहमान हे आता बांगलादेशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतील; मात्र ही निवडणूक पूर्णपणे लोकशाहीविरोधी पद्धतीने पार पडली. युनूस सरकारने मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या ‘अवामी लीग’वर बंदी घालून आणि त्यांचे ‘नौका’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवून ‘बी.एन्.पी.’ आणि जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या भारतविरोधी शक्तींना मोकळे रान करून दिले. १७ वर्षे लंडनमध्ये आश्रयाला राहिलेले आणि भ्रष्टाचारापासून हत्येपर्यंतच्या गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारे तारिक रहमान यांचे सर्व गुन्हे पुसून त्यांना सत्तेवर बसवणे, हा एक सुनियोजित आंतरराष्ट्रीय कट वाटतो. तारिक रहमान यांचे राजकीय बळ हे नेहमीच जमात-ए-इस्लामी या कट्टरतावादी संघटनेवर अवलंबून राहिले आहे. जमात-ए-इस्लामीला सत्तेचा वाटा देऊन रहमान यांनी बांगलादेशात कट्टरतावादाला खतपाणी घातले. त्यांच्या काळात हिंदु, ख्रिस्ती आणि अहमदी मुसलमान यांच्यावर प्रतिदिन आक्रमणे होणे, हे सामान्य होते. जमातची विचारसरणी ही अल्पसंख्यांकांचे धर्मांतर करणे किंवा त्यांना देशाबाहेर काढणे, ही राहिली आहे. तारिक रहमान यांनी सत्तेसाठी या कट्टर विचारसरणीला नेहमीच पाठिंबा दिला. तारिक रहमान यांच्या भविष्यातील भूमिकेविषयी २ मुख्य शक्यता आहेत. एक म्हणजे ते त्यांची स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणे राबवतील; मात्र त्यांचा पूर्वेतिहास पहाता ते भारतासाठी अनुकूल असण्याची शक्यता अल्पच आहे. तारिक रहमान यांना महंमद युनूस यांच्यापेक्षा चांगला पर्याय मानले, तरी त्यांचे भारतविरोधी धोरण विसरता येणार नाही. त्यामुळे भारताला पाकिस्तान आणि बांगलादेश अशा दोन्ही सीमांवर एकाच वेळी सुरक्षा अन् आतंकवाद ही आव्हाने कायम रहाणार आहेत. त्यात कोणताही पालट होणार नाही.

भारतासाठी राजनैतिक अन् सामरिक पेच

सत्तेत ‘बी.एन्.पी.’ येणार असली, तरी खरी शक्ती ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि नव्याने उदयास आलेल्या ‘नॅशनल सिटीझन पार्टी’ (एन्.सी.पी.)च्या हाती आहे. जमात-ए-इस्लामी ही तीच संघटना आहे, जिने वर्ष १९७१ च्या मुक्तीसंग्रामात पाकिस्तानची बाजू घेऊन बांगलादेशी जनतेवर अत्याचार केले होते. आता हे नेते उघडपणे शरीयत कायद्याची मागणी करत असून महिलांना सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार करण्याच्या वल्गना करत आहेत. त्याहूनही भयंकर, म्हणजे ‘एन्.सी.पी.’सारखे गट भारताच्या ईशान्येकडील ७ राज्ये आणि बंगालचा काही भाग मिळवून ‘ग्रेटर बांगलादेश’ बनवण्याचे विषारी स्वप्न तरुणांच्या मनात पेरत आहेत. भारतासाठी हे परिवर्तन एका मोठ्या सुरक्षेच्या संकटाचे संकेत आहे. तारिक रहमान यांचा इतिहास पहाता त्यांचा ‘हवा भवन’ हा सत्तेचा अड्डा एकेकाळी भारताच्या ईशान्येकडील ‘उल्फा’सारख्या फुटीरतावादी संघटनांचे आश्रयस्थान होता. हसीना सरकारने गेल्या १५ वर्षांत ज्या आतंकवादाचा नायनाट करण्यासाठी भारताला साहाय्य केले होते, तोच आतंकवाद आता पुन्हा सीमेवर डोके वर काढण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा ‘आय.एस्.आय.’चा वाढलेला हस्तक्षेप आणि बांगलादेशातील भारतीय दूतावासांवरील संभाव्य मोर्चे हे भारतासाठी राजनैतिक अन् सामरिक पेच निर्माण करणारे आहेत.

बांगलादेशातील हिंदु अल्पसंख्यांकांसाठी हा काळ अस्तित्वाची लढाई लढण्याचा आहे. गेल्या वर्षभरात बांगलादेशात हिंदूंच्या नरसंहाराचा आणि छळाचा जो नंगानाच झाला, तो मानवी हक्कांच्या गप्पा मारणार्‍या जगासाठी डोळे उघडणारा असावा. ‘हिंदु-बौद्ध-ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिल’च्या आकडेवारीनुसार जून २०२५ पासून आतापर्यंत १०० हून अधिक अल्पसंख्यांकांची हत्या करण्यात आली असून ५०० हून अधिक धार्मिक स्थळांवर आक्रमणे झाली आहेत. हिंदूंच्या भूमी बळकावणे, त्यांची दुकाने जाळणे आणि हिंदु महिलांना लक्ष्य करणे, हे सर्व प्रकार एका ठराविक विचारसरणीच्या कार्यवाहीचा भाग आहेत. हिंदु समाजाला भीतीपोटी देश सोडण्यास भाग पाडणे, हाच यामागील मुख्य उद्देश स्पष्टपणे दिसून येतो.

या सर्व घडामोडींकडे केवळ अंतर्गत राजकीय पालट म्हणून न पहाता भारताला युद्धाच्या सापळ्यात अडकवण्याचा हा एक मोठा आंतरराष्ट्रीय कट आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर मुद्दाम अत्याचार केले जात आहेत, जेणेकरून भारतातील जनतेचा रोष ओढवून मोदी सरकारला सैनिकी कारवाई करण्यास प्रवृत्त करता येईल. जर भारताने सैनिकी पाऊल उचलले, तर जागतिक निर्बंधांच्या माध्यमातून भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा ‘डीप स्टेट’चा डाव आहे. त्यामुळे भारताला संयम पाळून योग्य रणनीती आखावी लागणार आहे. बांगलादेशातील हा सत्तापालट भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’साठी एक मोठा अडथळा ठरला आहे. भारताने आता बांगलादेशाला केवळ एक शेजारी मित्र न मानता एका कट्टरतावादी विचारसरणीने ग्रासलेल्या राष्ट्राप्रमाणे वागवून स्वतःचा सामरिक धाक निर्माण करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत भारत कठोर पावले उचलत नाही, तोपर्यंत शेजारील देशांतील अशा उलथापालथी आपल्यासाठी डोकेदुखी ठरत रहातील !