अतिक्रमण होऊ नये यासाठी कायदे करूनही त्याची कार्यवाही न करणार्‍या उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली, तरच अतिक्रमण करण्याचे कोणी धैर्य करणार नाही !
बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातंर्गत प्रविष्ट करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दिलेल्या ३ निर्णयांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय स्थगित करते किंवा पालटते, यावरून जनतेने काय समजायचे ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो !
येस बँकेत झालेल्या घोटाळाच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले या बँकेचे माजी संस्थापक राणा कपूर याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी या दिवशी फेटाळून लावला आहे.
रूपी बँक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेला याविषयीची भूमिका मांडावी लागणार आहे.
वर्ष २००९ ते २०१३ या ४ वर्षांच्या काळात ११ भारतीय अणू शास्त्रज्ञांचे अनैसर्गिक मृत्यू झाले. या प्रकरणी वर्ष २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी शास्त्रज्ञांच्या जिवांची काळजी घ्या, अशी केंद्र सरकारला तंबी दिली.
सोनू सूद यांनी जुहू येथील एका निवासी इमारतीमध्ये व्यावसायिक वापरासाठी महापालिकेची अनुमती न घेता परस्पर पालट केले.
वर्ष २०११ मधील अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने माजी शिक्षक कन्हैया नाईक यांची निर्दोष सुटका केली आहे.
पोलीस तपास चालू असलेल्या प्रकरणाचे वार्तांकन करून त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालय अवमान कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते, असा महत्त्वाचा निर्णयही सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायलयाने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘गोवा लोकायुक्तां’चे रिक्त पद भरण्यासाठी गोवा शासनाला आणखी २ मासांचा अवधी दिला आहे.