न्यायालयीन प्रकरणांचे वार्तांकन करून त्यात हस्तक्षेप केल्यास पत्रकारांवर न्यायालय अवमान कायद्याखाली कारवाई होणार

मुंबई – पोलीस तपास चालू असलेल्या प्रकरणाचे वार्तांकन करून त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालय अवमान कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते, असा महत्त्वाचा निर्णयही सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायलयाने दिला आहे.

सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून अतिरंजित आणि आक्षेपार्ह वार्तांकन होत असतांना केंद्र सरकारने त्यावर वचक ठेवण्याचे कर्तव्य बजावण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ताशेरेही न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ओढले आहेत.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून होत असलेल्या मिडिया ट्रायल प्रकरणाची सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले आहे. या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, रिपब्लिक टीव्ही आणि टाइम्स नाऊ या दोन वृत्तवाहिन्यांनी प्रथमदर्शनी न्यायालय अवमानकारक कृती केली आहे; मात्र त्याविषयी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यास आम्ही तूर्त टाळत आहोत.

आत्महत्यांच्या प्रकरणात वार्तांकन करतांना वृत्तवाहिन्या आणि मुद्रीत माध्यमांसाठी आम्ही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. त्यानुसार चर्चेचे कार्यक्रम आयोजित करतांना त्यात कोणत्याही व्यक्तीचे चारित्र्यहनन करू नये, गुन्ह्यातील पीडित व्यक्ती, साक्षीदार यांच्या मुलाखती घेऊन गुन्ह्याच्या घटनेचे विश्‍लेषण करू नये, आरोपींचे छायाचित्र प्रसिद्ध करू नये, गुन्ह्याच्या घटनेचे नाट्यरूपांतर मांडू नये, तपासातील संवेदनशील माहिती प्रसिद्ध करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

वृत्तवाहिन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या कोणतीही वैधानिक यंत्रणा नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या संघटनेने केलेल्या प्राधिकरणाला वैधानिक अधिष्ठान नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सध्या वृत्तवाहिन्यांनी प्रेस कौन्सिल इंडिया कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे, असे आदेश दिले आहेत.