धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्मावर आधारित चालणारी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था तात्काळ बंद करावी आणि असे प्रमाणपत्र देणार्‍या सर्व संस्थांची चौकशी करावी, या मागणीचे निवेदन सांगली येथे हिंदु जनजागृती समितीद्वारे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
हे प्रमाणपत्र अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून नव्हे, तर ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ या धर्मांध संघटनेकडून दिले जाते. या ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेने विश्वभरात दबदबा निर्माण केला असून तिने भारताच्या अर्थव्यवस्थेइतका म्हणजे २ ट्रिलीयन ‘डॉलर्स’चा टप्पा गाठला आहे.
‘भारतीय रेल्वे’, ‘पर्यटन महामंडळ’ यांसारख्या सरकारी आस्थापनांतही ‘हलाल प्रमाणित’ पदार्थच दिले जात आहेत. हे असेच चालू राहिले, तर ही भारताची ‘इस्लामीकरणा’कडे वाटचाल होणार ! हिंदु जनजागृती समिती सामाजिक माध्यमांतून जनजागृती करत आहे.
धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्मावर आधारित चालणारी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था तात्काळ बंद करावी आणि असे प्रमाणपत्र देणार्‍या सर्व संस्थांची चौकशी करावी, या मागणीचे पंतप्रधानांच्या नावे असलेले निवेदन कोल्हापूर येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकरराव जाधव यांना देण्यात आले.
ज्याप्रमाणे सर्वसामान्यांना राष्ट्रीय अधिकोष आणि टपाल विभाग हे शासनाचे अधिकृत आस्थापन सुरक्षित वाटते, त्याचप्रमाणे शासनाने अन्न व औषध प्रशासनाला दिलेले प्रमाणीकरण हेच सर्वोच्च आहे. भारत सरकारचे अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण म्हणजेच ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’ असतांना स्वतंत्र हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकताच नाही.
#Halal_Free_Diwali या हॅशटॅगवर ३० सहस्र ट्वीट्स करण्यात आले. याद्वारे हलाल प्रमाणपत्र असणार्‍या उत्पादनांवर बहिष्कार घालून ‘हलाल मुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
मुसलमान प्रत्येक उत्पादक आणि आस्थापन यांच्याकडे हेतूपुरस्सर मागणी करून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेण्यास भाग पाडत आहेत. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ अन्न व औषध प्रशासनाकडून नाही, तर ‘जमियत उलेमा ए हिंद’ या संघटनेकडून घ्यावे लागते. हिंदूंचा व्यापार आणि व्यवस्था यांत हस्तक्षेप करून समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे हे जागतिक षड्यंत्र आहे.
‘धर्मनिरपेक्ष’ भारतात धर्माधारित ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ कशासाठी हवी ?
हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘ऑनलाईन’ विशेष परिसंवाद : चर्चा हिन्दू राष्ट्र की !