एखाद्या निलंबित व्यक्तीला काही कारणास्तव पुन्हा सेवेत घेतले, तर तिला महत्त्वाचे अधिकारीपद देता येत नाही, हे सरकारला माहिती नाही ? एवढेच नाही, तर सगळ्या महत्त्वाच्या केसेस त्यांच्याकडेच देण्यात आल्या, हे सरकारच्या आशीर्वादाविना झाले का ?…..