धारणी (जिल्हा अमरावती) येथील महिला ग्रामसेवकासह सरपंचांना लाच घेतांना अटक !

भ्रष्टाचाराने पोखरलेले लोकप्रतिनिधी !

सिडकोचे लाचखोर अधीक्षक अभियंता आणि निवृत्त साहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांना अटक !

अशा भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई होण्याची मागणी सिडकोने करायला हवी !

भिवंडी येथील लाचखोर पोलीस नाईक कह्यात !

पोलिसांनी लाच घेणे म्हणजे कुंपणाने शेत खाण्याचा प्रकार !

कामचुकार कर्मचार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा निर्णय सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

सरकारने सेवेत चांगली कामगिरी नसलेल्या, तसेच कामात निष्काळजीपणा करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सक्तीने सेवेतून निवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सचिवालयातील खातेप्रमुखांना अशा स्वरूपाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

गोवा : गेल्या ४ वर्षांपासून डिचोली, सांखळी आणि वाळपई परिसरात बांगलादेशी घुसखोरांचे वास्तव्य

बांगलादेशी घुसखोर भारत-बांगलादेश सीमेपासून म्हणजे भारताच्या पूर्वेकडून देशाच्या पश्चिमेला असलेल्या गोव्यात पोचेपर्यंत पोलिसांना किंवा सुरक्षायंत्रणांना याची माहिती न मिळणे, यावरून भारताची सुरक्षायंत्रणा किती कमकुवत आहे, ते लक्षात येते !

कारवाईऐवजी किती रकमेचा भरणा केला, याविषयी मंत्र्यांनी सुधारित अहवाल मागितल्याचे उघड !

वर्ष २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या माध्यमिक शिक्षणानंतरच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारकडून आलेल्या निधीतील १ सहस्र ८२६ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले.

पत्राचाळ भ्रष्टाचारातील शरद पवार यांच्या सहभागाची कालबद्ध चौकशी करा !

भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांची गृहमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी !

अपहार, निधीचा गैरवापर आणि सामग्रीची चोरी यांमुळे मागील २५ वर्षांत राज्याला ८० कोटी ९० लाख रुपयांचा भूर्दंड !

उघड झालेल्या प्रकरणात एवढा अपहार असेल, तर उघड न झालेल्या प्रकरणांमध्ये किती शासकीय निधीची लुट होत असेल ? याचा विचार करा !

नेपाळचे सरन्यायाधीश राणा नजरकैदेत : पदाचा अपवापर केल्याप्रकरणी महाभियोगाचा प्रस्ताव

नेपाळच्या ९८ खासदारांनी सरन्यायाधीश राणा यांच्या विरोधात महाभियोग सादर केला होता. राणा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे २१ आरोप झाले होते.

१ सहस्र ८२६ कोटींचा घोटाळा करणार्‍या शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे का नोंदवण्यात येत नाहीत ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून शिष्यवृत्ती लाटणार्‍या महाराष्ट्रातील ६४ शैक्षणिक संस्थांना सरकारकडून अभय ?